लक्षवेधी : गोव्यातील भाजपचा नेमस्त चेहरा

-हेमंत देसाई

भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतरचे गोव्याचे सर्वात लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशात सर्वत्र हळहळ व्यक्‍त करण्यात आली. त्यांनीच “ग्रूम’ केलेले प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले असून, पर्रीकर यांच्याप्रमाणेच स्वच्छ व कार्यक्षम कारभार ते करतील, अशी अपेक्षा आहे. पर्रीकर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्रिपद चारवेळा भूषवले. मात्र, ज्या राज्यात तीस वर्षांपूर्वी फक्‍त महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व कॉंग्रेस यांचेच अस्तित्व होते, तेथे भाजपसारखा पक्ष त्यांनी रुजवला आणि त्यास सत्तेपर्यंत नेले, ही त्यांची सर्वात महत्त्वाची कामगिरी होय.

ज्या गोव्यात ख्रिश्‍चनांची संख्या लक्षणीय आहे, तेथे ख्रिश्‍चनांचा, तसेच मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यात भाई यशस्वी झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणेच त्यांनीही भाजपची सर्वसमावेशक प्रतिमा निर्माण करण्याचा स्वागतार्ह प्रयत्न केला. पर्रीकर जरी रा. स्व. संघाचे असले, तरी मुळात मुंबईच्या आयआयटीतून उच्च शिक्षण घेतलेले असल्याने आणि तेथील कॉस्मॉपॉलिटन वातावरणात रुळल्यामुळे, ते कधीही आडमुठे, कट्टर वा धर्मपिसाट झाले नाहीत. अटलजींप्रमाणेच त्यांचे व्यक्‍तित्व आधुनिक, सौम्य व सुसंस्कृत असेच राहिले. मागची दोन दशके, पर्रीकर म्हणजेच भाजप व भाजप म्हणजेच पर्रीकर असे गोव्यातले समीकरण होते. पर्रीकर जेव्हा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा राज्यात राजकीय स्थैर्य होते; परंतु तरी त्यांना एकदाही आपली मुदत पूर्ण करता आली नाही.

पर्रीकर यांची पहिली टर्म ऑक्‍टोबर 2000 मध्ये सुरू झाली आणि ते 16 महिने पदावर राहिले. दुसऱ्यांदा ते जून 2002 मध्ये मुख्यमंत्री झाले आणि दोन वर्षे आठ महिने सलगपणे सत्तेवर राहिले. तिसरी टर्म 2012 मध्ये सुरू झाली आणि त्यावेळी त्यांनी भाजपला पहिल्यांदाच स्वबळावर सत्ता प्राप्त करून दिली. तेव्हा भाजप बहुमतात होता. मुख्यमंत्री म्हणून माझी ही अखेरची टर्म असेल आणि शेवटची दहा वर्षे मला स्वतःसाठी द्यायची आहेत. मी यापुढे निवडणूक लढवणार नाही’, असेही त्यांनी जाहीर करून टाकले होते; परंतु त्यानंतर दोन वर्षांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना देशाचे संरक्षण मंत्रिपद स्वीकारण्याची गळ घातली.

देशात राफेल प्रकरणावरून मोदी सरकारवर टीकेचे मोहोळ उठले होते. तेव्हा सुरुवातीच्या काळातच राफेलच्या वाटाघाटींपासून आपणास दूर ठेवण्यात आले होते, हे पर्रीकर यांनी पुरेसे स्पष्ट करण्याचे धाडस दाखवले होते. राफेल सौद्यात बनवाबनवी करणाऱ्यांना त्यांची अडचण वाटत होती आणि म्हणूनच पर्रीकर यांनी गोव्याची वाट पकडली व त्या चिखलातून ते बाहेर पडले.

एकेकाळी गोव्यातील बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व मगो पक्ष हाच करत होता. त्यावेळी रा. स्व. संघाने आपल्या संघटनेतील काही व्यक्‍ती पक्षाच्या सेवेसाठी द्याव्यात, अशी विनंती भाजपने केली. तेव्हा पर्रीकर व लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे गोव्यात भाजप वाढवण्यासाठी धडपडू लागले. 1989च्या विधानसभा निवडणुकीत भाग घेण्याचे भाजपने ठरवले, तेव्हाही भाई एकीकडे आपला व्यवसाय बघत होते व एकीकडे पक्षाचे कामही करत होते. तेव्हा भाजपला राज्यात फक्‍त 0.8 टक्‍के मते मिळाली. म्हणजे अक्षरशः शून्यापासून सुरुवात करत, गोव्यात कमळ फुलवण्याचे कर्तृत्व भाईंनी गाजवले.

जेव्हा भाई पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, त्याच्या काही दिवसच अगोदर त्यांच्या पत्नीचे ल्युकेमियामुळे निधन झाले होते. मात्र, तरीही खचून न जाता, आपल्या पहिल्याच टर्ममध्ये भाईंनी छाप उमटवली. अगदी लवकरच प्रामाणिक मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कीर्ती झाली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या धाकामुळे प्रशासनाचे जनतेच्या प्रति उत्तरदायित्वाचे भान वाढले. भाईंनी गोव्यात उत्तम रस्ते बांधले. वीज आणि पाणी पुरवठ्यात वाढ केली आणि उद्योग विकासातही गोव्यास पुढे नेले. त्यांच्याच कारकिर्दीत “इफ्फी’सारख्या चित्रपट महोत्सवामुळे गोव्याचे नाव जगातील सांस्कृतिक वर्तुळातही पोहोचले. त्यामुळे गोव्यातील पर्यटन व्यवसायही भरभराटला.

गोव्यात पर्यटक म्हणून आलेल्या महिलांवर बलात्कार व हल्ले झाल्याची काही प्रकरणे घडताच, कायदा व सुव्यवस्थेत लक्ष घालून, ही परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने भाईंनी वेगाने पावले टाकली. दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकार असताना, मांडवी नदीच्या तीरावर कॅसिनोजना मंजुरी देण्यात आली. तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदाने सुरू करण्यात आली आणि बेकायदेशीर खाणकामामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान नजरेआड करण्यात आले. विरोधी पक्षनेता म्हणून पर्रीकर यांनी त्यावेळी कॉंग्रेस सरकारविरुद्ध हल्लाबोल केला. त्यांच्या जबरदस्त प्रचार आघाडीमुळेच 2012 मध्ये भाजपला मोठा विजय मिळाला. तसेच बेकायदेशीर खननामुळे या उद्योगावर न्यायालयाने बंदी आणली.

गोव्यात खाणकाम हा महत्त्वाचा उद्योग असून, त्यावर हजारो लोक अवलंबून आहेत हे लक्षात घेऊन, त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न भाईंनी केला. जेव्हा त्यांचे एकेकाळचे मित्र व मार्गदर्शक सुभाष वेलिंगकर यांनी त्यांच्यावर “यू टर्न चिफ मिनिस्टर’ म्हणून झोड उठवली, तेव्हा भाईंनी शक्‍य तितके शांत राहण्याचाच प्रयत्न केला. कारण या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे पक्षाचेच नुकसान होईल, याची जाण त्यांना होती.

भाईंनी गोव्यात पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प उभे केले. संरक्षणमंत्री म्हणून पर्रीकर यांनी खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आणि ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. जॉर्ज फर्नांडिस, ए. के. अँटनी आणि पर्रीकर हे तिघेही प्रामाणिक आणि जनतेतून पुढे आलेले नेते. हे सर्व जरी खरे असले, तरी त्यामुळे संरक्षण खरेदीतील वाद काही मिटले नाहीत, हेही सत्य आहे. दहशतवाद्यांना दहशतवाद्यांकडूनच संपवले पाहिजे असे वक्‍तव्य करून त्यांनी खळबळ माजवली होती. पण काट्याने काटा काढणे, हेच ते यातून सुचवत होते आणि सर्जिकल स्ट्राईक करून त्यांनी ते करूनही दाखवले.

मात्र, दुर्दैवाने पर्रीकर यांच्याच कारकिर्दीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणासाठी अर्थमंत्र्यांनी अत्यल्प तरतूद केली होती. कित्येक वर्षांत झाली नव्हती, एवढी कमी. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, जॉर्ज व पर्रीकर यांच्यासारखे मराठी वा महाराष्ट्राच्या मातीत घडलेले लोक भारताचे संरक्षणमंत्री झाले आहेत. दुर्दैवाने पर्रीकर आपल्या प्रकृतीचे संरक्षण मात्र करू शकले नाहीत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)