राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज आपल्या सरकारचा या मुदतीतील शेवटचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. यात विविध घटकांसाठी बऱ्याच घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातही शेती, सिंचन आणि रस्ते यावर भर देऊन राज्यातील दळणवळण सुधारण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना मदत देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. येत्या तीनचार महिन्यात राज्यात निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात अशा घोषणांचा सुकाळ अपेक्षितच होता.
त्यानुसार मुनगंटीवारांनी या घोषणा केल्या आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर राज्य आहे. साऱ्या राष्ट्राचा आधार म्हणून या राज्याकडे पाहिले जाते. पण गेल्या काही वर्षात राज्याला दृष्ट लागावी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कालच राज्याच्या आर्थिक पाहणीचे निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत ते काही फार उत्साहवर्धक नाहीत. राज्याचा विकास दर अजूनही अपेक्षित वेग पकडू शकलेला नाही. कृषी उत्पादनात आणि एकूणच कृषी विकासात घट होताना दिसते आहे. औद्योगिक विकासाचा दरही घटता आहे. त्यामुळे एकूणातच ही आव्हानात्मक स्थिती आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देऊन रोजगार निर्मिती वाढवणे याची कसरत राज्य सरकारला करावी लागणार होती. पण मुनगंटीवारांच्या या अर्थसंकल्पात औद्योगिकीकरणाला फार मोठी चालना मिळेल किंवा रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होईल अशा ठोस योजनांचा मात्र अभाव दिसून आला आहे.
निवडणुका असल्याने करांचे ओझे नागरिकांवर न टाकण्याचा कटाक्ष अर्थमंत्र्यांनी पाळला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजना देऊनही त्यांची हलाखी संपलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांकडून मोठी ओरड सातत्याने सुरू आहे. तशातच सध्या दुष्काळी स्थिती आहे. चारा छावण्या, टॅंकरने पाणीपुरवठा, टंचाईग्रस्त भागात स्वस्त दरात धान्यपुरवठा अशा सोयी पुरवण्यात सरकार सध्या व्यस्त आहे. ते त्यांच्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. पण दुष्काळी आपत्तीचे आव्हान मोठे असल्याने सरकारची तारांबळ उडणे स्वाभाविक आहे. मंदी सदृश वातावरणामुळे राज्यातील करसंकलनात अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही आणि केंद्राकडूनही पुरेशी आर्थिक मदत मिळत नाही अशा कात्रीत सापडलेल्या सरकारचे शकट शाब्दिक कसरती करून मुख्यमंत्री चालवताना सध्या दिसत आहेत. त्यांची ही एकूणच कार्यशैली दाद द्यावी अशीच आहे.
मुनगंटीवारांनी आज सादर केलेला हा अर्थसंकल्प अशाच कौशल्याची चुणूक दाखवणारा आहे हेही मान्य करावे लागेल. जलसिंचन योजनांसाठी दीड हजार कोटींची तरतूद, कृषी सिंचनासाठी 2 हजार 720 कोटींची तरतूद, नागपूर जिल्ह्यात नव्या औष्णिक वीज प्रकल्पाला मान्यता, राज्यातील 80 तालुक्‍यांमध्ये फिरती पशुवैद्यकीय चिकित्सालये सुरू करणे, 80 टक्‍के दिव्यांग असणाऱ्यांना दहा हजार घरे बांधून देणे, ओबीसी समाजासाठी 36 वसतिगृहे बांधणे, ओबीसी समाजातील मुलींसाठी मासिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू करणे, राज्यात दहा हजार लघुउद्योग निर्माण करून रोजगार निर्मितीला चालना देणे वगैरे घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. रस्त्यांच्या कामांना या सरकारने अधिक प्राधान्य सातत्याने दिले आहे. हेच धोरण याही अर्थसंकल्पात आहे याचेही स्वागत केले पाहिजे.
सुमारे साडेअकरा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाचे काम येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धारही या सरकारने व्यक्‍त केला असून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गालाही सरकारने चालना दिली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यात 8 हजार 819 किमी रस्त्यांची कामे झाली असून अन्य 20 हजार किमी लांबीचे प्रकल्पही प्रगतीपथावर आहेत. चांगले रस्ते हे एकूणच विकासाला पुरक ठरतात हा अनुभव आहे. त्या अर्थाने सरकारची रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्याची भूमिका योग्यच आहे. लवकरच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलियन डॉलर्स इतकी करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवला असून त्यासाठी राज्य आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे.
राज्याच्या आर्थिक विकासासाठीचा मुनगंटीवारांचा हा उत्साह वाखाणण्याजोगा आहे. पण त्याला केंद्राकडून अजून पुरेशी साथ मिळायला हवी आहे. अर्थात हे जरी असले तरी आकड्यांमधील लपवाछपवी हा भाजपचा एक मोठा खेळ असतो तसा तो त्यांनी याही वेळी केल्याचा आरोप होत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही बाब आकडेवारीनिशी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या आक्षेपांचे समाधानकारक निराकरण करण्याची जबाबदारीही अर्थमंत्र्यांची आहे. त्यातून सरकारची विश्‍वासार्हताच वाढणार आहे. हे निवडणुकी आधीचे बजेट असल्याने सरकारने ओबीसींबरोबरच आदिवासी आणि धनगर समाजालाही आपलेसे करणाऱ्या काही तरतुदी यात केल्या आहेत.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय पाच वर्षांत सरकारला सोडवता आला नाही. वास्तविक त्यांनी निवडून आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण ते पाळले गेले नाही म्हणून हा समाज नाराज असल्याची जाणीव या सरकारला आहे. त्यामुळे त्यांनी या समाजाला खूश करण्यासाठी त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
अल्पसंख्य समाजाच्या महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठीही त्यांनी स्वतंत्रपणे शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या सगळ्या इलेक्‍शन पूरक बाबी असल्या तरी त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. तो त्यांनी तडीला नेला तर काही लोकांचे निश्‍चित कल्याण साधता येईल. या अर्थसंकल्पातला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे त्यांनी संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ योजनांतील लाभार्थ्यांची पेन्शन महिना सहाशे रुपयांवरून एक हजार रुपये इतकी केली आहे. त्याचाही अनेक निराधार वृद्धांना लाभ होईल.
शेतकरी सन्मान योजनेतून जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांचे समाधान करू शकलेली नाही. हे सरकारपुढील आणखी एक आव्हान आहे. त्यासाठीही त्यांना भविष्यात काही सकारात्मक पावले उचलावी लागणार आहेत. महाराष्ट्रातल्या नागरीकरणाच्या समस्या मोठ्या आहेत. अर्बन किंवा सेमी अर्बन भागात राहणारे लोक अनेक नागरी समस्यांशी मुकाबला करीत आहेत. त्यांच्याकडेही सरकारला भविष्यात अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.
