अग्रलेख : मुख्यमंत्र्यांचे तरी ऐका!

“दीड-पावणेदोन कोटींची संख्या असलेल्या मुंबईत करोना आटोक्‍यात येतो, मग पुण्यात का नाही, असा प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांनाही पडला. अधिकारी बदलले तरी हे का होत नाही, मला पुनःपुन्हा सांगायला लावू नका. आतातरी जबाबदारीने वागा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी कानउघाडणी केली. मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नाहीत, अशी ओरड गेल्या काही दिवसांत सुरू आहे. विरोधी पक्षाने विशेषत: भाजपने तर हा मुद्दा लावून धरला आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री चक्‍क पुण्यात आलेत. हे पुणेकरांचे भाग्यच. कारण किमान मुख्यमंत्र्यांच्या येण्याने आणि त्यांच्या तंबीमुळे तरी योग्य नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा.

अर्थात, पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही पुण्याकडे लक्ष आहे. त्यांनी नियमित बैठका घेतल्या आहेत व स्थानिक यंत्रणेलाही जोर लावायला लावला आहे. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री पुण्यात आल्याने त्यातून राजकीय अर्थ काढण्याचाही प्रयत्न होतोय. त्याला म्हटले तर अर्थ आहे आणि नाहीपण. मात्र, तो येथे विषय नाही. विषय आहे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा आकडा का वाढतोय त्याचा. अधिकारी म्हणजे पालिकेचे कारभारी बदलले. त्या अगोदर ससूनचे कारभारी बदलले. मुंबईमार्गे विशेष अधिकारी आणले गेले. त्यांच्या कामाची वाटणी करण्यात आली. प्रत्येकाकडे स्वतंत्र विभाग देण्यात आला. आता सनदी अधिकाऱ्यांची हुशारी, राजकीय नेतृत्वाचे पाठबळ आणि नागरिकांचे सहकार्य इतका भक्‍कम दारूगोळा आहे. असे असल्यावर करोनाच्या विरोधातील प्रतिकारशक्‍ती वाढणारच असे मानायला जागा होती. मात्र, होतेय भलतेच. उलट ती शक्‍ती क्षीण होत चालली आहे का? स्वयंपाकी जास्त झाल्यामुळे चव बिघडतेय का, हा प्रश्‍न पडतो.

मुख्यमंत्री ठाकरे पुण्यात असतानाच दोन लक्षवेधी घटना घडल्या. ऑक्‍सिजनचा बेड, ऑक्‍सिजन उपलब्ध असूनही एका महिलेला प्राण गमवावे लागले. अन्‌ दुसरी घटना खुद्द पुण्याच्या प्रथम नागरिकाने अर्थात महापौरांनी दिलेली धक्‍कादायक माहिती. ससून आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये दर महिन्याला चारशे ते पाचशे मृत्यू करोनामुळे होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, ते तसे दाखवता येत नाहीत. कारण रुग्ण दाखल होण्यापूर्वी अथवा दाखल झाल्यानंतर त्याचा मृत्यू लगेचच होतो. मृत्यूनंतर एक्‍स रे काढल्यानंतर करोनाची लक्षणे दिसून येतात. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मृत्यूनंतर करोनाची चाचणी केली जात नाही. अत्यवस्थ रुग्ण दाखल होतो तेव्हा त्यांनी टेस्ट केलेली नसते. अगदी हाताबाहेर गेल्यानंतर अशा केसेस रुग्णालयात येतात. तोपर्यंत बचावाचे सगळे मार्ग खुंटलेले असतात. एकट्या ससूनमध्ये दिवसाला अशा सरासरी 12 केसेस येत आहेत तर खासगी रुग्णालयांत 50 च्या जवळपास. महापौरांनी कोणावर आरोप केला नसला तरी प्रशासन आणि रुग्णालये यांच्यात समन्वय नसल्याचे यावरून अधोरेखित होते.

बरे हा गोंधळही कालच्या मुहुर्तावरच उजेडात आला आहे. पालिकेने प्रचंड धावाधाव करून मुख्यमंत्री पुण्यात येत असल्याच्या एकच दिवस अगोदर आपला रिकव्हरी रेट वाढण्याची किमया करून दाखवली. ती कशी? तर त्यांनी खासगी रुग्णालयांनी घरीच विलगीकरणात ठेवलेल्या आणि पूर्ण बरे झालेल्या रुग्णांचा आकडा आपल्या करोनामुक्‍तांच्या यादीत समाविष्ट करून घेतला. हा रिकव्हरी रेट वाढत असतानाच एक गंभीर आणि हादरवणारी बाबही प्रकाशात आली. ती म्हणजे गुरुवारच्या आकडेवारीनुसार शहरात तब्बल तीन हजार रुग्ण आज गंभीर अवस्थेत अर्थात ऑक्‍सिजनवर आहेत. याचाच अर्थ महापौर म्हणतात तसे गाफील असलेले अथवा अज्ञानाने शेवटच्या क्षणी उपचारासाठी दाखल होणारे रुग्ण आणि ऑक्‍सिजनवर असलेले हे वाढते रुग्ण यांची गोळाबेरीज केली तर आपण कोणत्या संकटाचा सामना करतो आहोत, हे स्पष्ट होते.

रोज वाढणारे रुग्ण, त्यांच्या चाचण्या, खासगी रुग्णालयांत उपचार घेणारे, त्यांच्या सल्ल्यानुसार घरीच विलगीकरणात असणारे, खासगी लॅबमधील चाचण्या, त्यांचे अहवाल आणि एवढे सगळे सोपस्कार योग्य आणि सुसूत्रपणे चालवण्यासाठी सक्षम नसलेली यंत्रणा या सगळ्याची परिणती आजच्या स्थितीत झाली आहे. गेल्याच आठवड्यात आम्ही यावर बोट ठेवले होते. लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. तद्वतच केवळ अधिकाऱ्यांच्या बैठका आणि अहवाल यांच्या कागदी बाणांचाही उपयोग नाही. अगोदर शहरातील एकूण स्थितीचे समग्र आकलन करण्याची आवश्‍यकता आहे. रुग्णांना बेड मिळत नाही. ऑक्‍सिजन मिळत नाही. त्यांना ताटकळत राहावे लागते. शहरातील सगळ्याच हॉस्पिटलचे उंबरे झिजवावे लागतात आणि अखेर जगाचा निरोप घ्यावा लागतो. सातत्याने अशा घटना घडत आहेत.

प्रशासनाकडे चौकशी करावी तर शासकीय छापाचे उत्तर मिळते. आपल्याकडे किती बेड आहेत, त्यातले ऑक्‍सिजनचे किती, व्हेंटिलेटर किती नुसते आकडे फेकले जातात. प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे हे त्यांना कसे कळणार? मुंबईत अधिकारी बदलले. तसे पुण्यातही बदलले. मात्र, अधिकारी बदलून हा प्रश्‍न सुटण्यासारखा नाही, तर जबाबदारीने वागा, ही जी तंबी दिली आहे ती गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती सांगा. पुनःपुन्हा तेच ते सांगायला लावू नका. आपण कमी पडल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना येथे यावे लागले, असे अजित पवारांनीही म्हटले आहे. याचाच अर्थ लपवाछपवी होते आहे. ती प्रशासनाकडूनच होते आहे, असा याचा अर्थ नाही. मात्र, काही वेळा ढिसाळपणा, बेशिस्तपणा, अनास्था, गांभीर्याचा अभाव आणि खासगी रुग्णालये आणि लॅब यांच्यावर वचक नसणे या सगळ्यांमुळेच गोष्टी हाताबाहेर चालल्या आहेत. चाचण्या वाढल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढल्याचे दिसतेय हे बाळबोध उत्तर सांगणे आता बंद करावे.

आपल्याकडे शहरातील सगळी माहिती नीट येते आहे का, काही लपवले जाते आहे का? तसे होत असेल तर त्या कारणाचा अगोदर शोध घेतला जावा. केवळ स्वार्थ आणि पैशाची हाव हेच एकमेव कारण असेल तर त्या रुग्णालयांना अथवा लॅबला कठोरात कठोर शासन व्हायला हवे. ऑक्‍सिजन बेडचे आकडे सांगून उपयोग नाही. रुग्णांना ते मिळत का नाही, त्याचा आढावा घ्यावा. कुलूप बंद करून कर्मचारी जातात कुठे? चावी घरी घेऊन जातात का? सिलिंडरचा व्हॉल्व्ह सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली वस्तू आपल्या हाताशी का राहात नाही? ही बेफिकिरी कोणाची? एका रुग्णाचा निव्वळ गलथानपणामुळे जीव गेला. याचे वैषम्य आहे का, या प्रश्‍नाचाही गांभीर्याने विचार करावा.

जबाबदारीने वागणे म्हणजे हेच असते. आपले कर्तव्य जरी प्रामाणिकपणे आणि सचोटीने बजावले तरी करोनाची स्थिती आजपेक्षा निश्‍चितच चांगली झालेली दिसेल. त्याकरता मंत्र्यांनीच येऊन प्रत्येक वेळा कान टोचायला नको. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.