अर्थकारण : विदेशी गुंतवणुकीसाठी पावले उचलावी

-मंदार अनिल

विदेशी गुंतवणुकीला भारतात अनुकूल वातावरण आहे. कमी मजुरी, कच्च्या मालाची उपलब्धता, जागेची उपलब्धता अशा संघटक फायद्यांची जंत्रीच भारतात आहे. दुसरीकडे विदेशी गुंतवणूक आल्यावर रोजगारनिर्मिती आणखी वाढणार हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकार याच विचारात असायला हवे की, विदेशी गुंतवणुकीला आणखी कसे वाढवता येईल.

संपत्तीच्या वाढत्या रेट्यामध्ये जागतिकीकरणाचे पडसाद विकसित देशांकडून विकसनशील देशांवर उमटणे स्वाभाविक आहे. मल्टिनॅशनल कंपन्या आपले जास्तीत जास्त शेअर नव्याने विकासाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये गुंतवायला उत्सुक असतात. कारण भविष्याच्या दृष्टीने होणारे फायदे तोटे त्यात विचारात घेतले जातात. याच अंगाने भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर भारताचे बारीक लक्ष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकत्याच एका मुलाखतीत याचे स्पष्ट संकेत दिले. समोर उभ्या ठाकलेल्या समस्यांपासून दूर पळणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत बसत नाही. त्या समस्यांना हिमतीने तोंड द्यावे लागते. भारतासमोर सुद्धा असाच एक मोठा प्रश्‍न आताच्या घडीला आहे. विदेशी गुंतवणूक अनेक क्षेत्रात होत असते; पण या सगळ्या गुंतवणुकीचे नियोजन आपल्याला सूक्ष्म घटकांद्वारे करता येणे हे कौशल्य आहे. मौद्रिक धोरणात सातत्याने याचा विचार होत राहतो.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मंडळ वारंवार आपले म्हणणे गुंतवणुकीवर मांडत असते. सरकार कोणतेही असो तिचा प्रयत्न नेहमी असाच असतो की जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी. भारताबाबत मात्र दृष्टिकोन थोडा वेगळा आहे. भारत दोन्ही बाबतीत परिपूर्ण आहे. एक म्हणजे नैसर्गिक संसाधने आणि दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञान. सरकारकडे कर किंवा उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या काही स्रोतांशिवाय दुसरा महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट. या विदेशी कंपन्या भारतात येऊन खूप मोठा स्वार्थ साधतात. आता अर्थशास्त्रीय संकल्पनेनुसार याला स्वार्थ म्हणता येणार नाही. जर चार रुपये गुंतवणूक होत असेल तर त्याच्या बदल्यात 40 रुपये मिळावे ही कुणाचीही अपेक्षा असणारच.

या वर्षीच्या अर्थव्यवस्थेच्या पहिल्या भागाचे (फर्स्ट क्वांर्टर) स्लोडाऊन झालं. म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा वेग जवळपास 5.8 टक्‍क्‍यांपर्यंत आला होता. इतक्‍या कमी टक्‍क्‍यांपर्यंत चालू आर्थिक वर्षांत हा वेग येऊ नये म्हणून सरकारने उचललेली पावले नक्‍कीच स्वागतार्ह आहे. वित्तमंत्र्यांनी विविध कंपन्यांशी बोलण्यात आघाडी घेतलेली आपण बघितलीच आहे. अशाप्रकारे धोरणे ठरवताना शेअरबाजारातल्या महत्त्वाच्या व्यक्‍तींचे निर्णय आपल्या निर्णयाशी पडताळून पाहण्याचे शहाणपण हे सरकार दाखवते हे खूप मोलाचं आहे. एक प्रकारे बाजारात असलेल्या कंपन्यांना दिलासा आहे की, काळजी करू नका, सरकार तुमच्यासोबत आहे. दुसरीकडे सरकार दिवाळखोरी कायद्यात वारंवार सुधारणा करत आहे. आपल्या कायदेशीर चौकटी बळकट करीत आहे.

वित्त संस्थेत आलेल्या मंदीला आपल्या जबाबदारीवर घेऊन सुधारणा करणे हे प्रत्येक राज्यकर्त्याचे काम आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कलम 370 सारखा महत्त्वाचा मुद्दा सध्या गाजत असतानाही पंतप्रधानांचे व त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे अर्थव्यवस्थेच्या बारीक-सारीक बाबींकडे लक्ष आहे. पंतप्रधान मोदींनी भाषणात करदात्यांना आश्‍वासन दिले आहे. नाहीतर आधी बऱ्याच घटना घडल्या आहेत की, ज्यात अधिकारीवर्ग करदात्यांना धमकावून वगैरे कर गोळा करत होते. पण आपल्या सूचक वक्‍तव्यातून मोदींनी आता या कृत्यांना चाप बसवण्यासाठी शक्‍य तितके प्रयत्न केले जातील याची हमी दिली. अर्थव्यवस्थेत या सर्व घटकांचे कल्याण साधून अर्थव्यवस्थेची गाडी परत रुळावर आणणे हे कौशल्याचं काम आहे. मौद्रिक धोरण ठरवताना या सर्व घटकांचा विचार गुंतवणुकीच्या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. विदेशी गुंतवणूक कोणत्या देशातून आहे, कोणत्या क्षेत्रात येणार आहे हे महत्त्वाचं नसतं तर त्या गुंतवणुकीद्वारे भारताला किती फायदे की तोटे आणि किती संधीची कवाडं उघडणार हे महत्त्वाचं आहे.

डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड यांच्या अहवालानुसार भारतात 2018-19 मध्ये एफडीआयची आवक 44.37 बिलियन डॉलर होती. यातून सिद्ध होतं की “इज ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये वाढ आणि एफडीआयच्या नियमातील शिथिलता यामुळे फायदेच झाले आहेत. 2018-19 मध्ये भारताने सिंगापूरकडून सर्वांत जास्त 16.23 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक प्राप्त केली. त्याखालोखाल मॉरिशस (8.8 बिलियन डॉलर) नेदरलॅंड (3.78 बिलियन डॉलर) यूएसए (3.14 बिलियन डॉलर) आणि जपान (2.97 डॉलर) यांचा समावेश आहे. कॉमनवेल्थ देशांनी 2018 मध्ये केलेल्या एका पाहणीमध्ये शाश्‍वत गुंतवणुकीच्या क्रमांकामध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. अशी अपेक्षा देखील व्यक्‍त केली जात आहे की येत्या पाच वर्षांत भारताच्या विदेशी गुंतवणुकीमध्ये 75 बिलियन डॉलर्सपर्यंतची वाढ होईल. या सर्व समतोल वातावरणाशी आता फक्‍त हात मिळवायचा आहे.

मुलाखतीत मोदींनी बॅंकांना आश्‍वस्त केले आहे की, तुम्ही फक्‍त नियमात राहून निर्णय घ्या. बाकी यश मिळेलच. याच चैतन्याने काम करत राहायची गरज आहे. जगातली सर्वोच्च प्रमाण महासत्ता होण्याचं स्वप्न हे काही फक्‍त आता स्वप्नचं राहिलेलं नाही. काही दशकांनंतर हे आता सत्यातही उतरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)