अर्थबोध : ज्येष्ठांसाठीची पहिली भेदभावमुक्‍त योजना

-यमाजी मालकर

ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता, त्यांना मानधन देण्याची बिहारने जाहीर केलेली योजना सर्वार्थाने वेगळी आहे. देशात अशी योजना प्रथमच आली आहे. वृद्धांना राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा दिला जावा, अशी मांडणी करणारा प्रस्ताव अर्थक्रांतीने गेल्या वर्षीच मांडला. या दोन्ही योजनांत बरेच साम्य असून अशी व्यवस्था नव्या आर्थिक, सामाजिक बदलांत अपरिहार्य असल्याने त्याविषयीचे हे मंथन…

वयाची साठ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्यात कोणताही भेदभाव न करता विशिष्ट मानधन देणारी “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेन्शन योजना’ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लागू केली आहे. 14 जून रोजी त्यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (युबीआय) स्कीमला खऱ्या अर्थाने पुढे घेऊन जाणारा आहे. अशी भेदभावमुक्‍त योजना लागू करण्याचा पहिला मान, देशात गरीब मानल्या गेलेल्या बिहारने पटकावला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक आणि इतर मदत करणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना सध्या सुरू आहेत. केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अशी एक योजना जाहीर केली आहे, पण त्यासाठी त्यांना आधीच्या आयुष्यात वर्गणी भरावी लागणार आहे. बिहार सरकारची ही योजना इतकी वेगळी आहे की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना एकत्र येऊन नजीकच्या भविष्यात तिचे अनुकरण करावे लागेल.

योजनेची घोषणा करताना नितीशकुमार यांनी 2007 च्या बिहारमधील एका कायद्याचा हवाला दिला आहे. अनेक घरांत वृद्धांचा सन्मान होत नाही, अशा घटना गेली काही वर्षे वाढल्या आहेत, असे लक्षात आल्यावर बिहारने एक कायदा केला आहे. त्यानुसार वृद्ध नागरिक उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे मुले किंवा कुटुंबाविरुद्ध तक्रार करू शकतात. अधिकारी दोन्ही बाजूचे म्हणणे समजून घेऊन जो निकाल देतील, तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. निकाल 30 दिवसांत लावण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. बिहारने हा कायदा केला तेव्हाही असा कायदा करणारे ते पहिले राज्य होते. पण हा प्रश्‍न सर्वत्र असल्याने इतर राज्यांनीही त्या कायद्याची माहिती बिहारकडून मिळविण्यास सुरुवात केली, अशी माहिती नितीशकुमार यांनी आवर्जून दिली.

ज्या वृद्धांचा घरात सन्मान होत नाही, त्यांची प्रतिष्ठा राखली जात नाही, त्यांना ती काही प्रमाणात या मदतीमुळे मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ही केवळ सरकारी मदत नाही, वृद्धांचा घरातील हरवत चाललेला सन्मान मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे, यावर त्यांनी भर दिला आहे. कोणतेही निवृत्तीवेतन न घेणाऱ्या 60 ते 79 या वयोगटातील वृद्धांना महिन्याला 400 रुपये तर 80 च्या पुढील वयोगटाला 500 रुपये अशी पैशांची मदत मिळाली तर वृद्धांचा सन्मान परत येणार आहे का, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो. पण केवळ प्रश्‍न विचारून भागणार नाही. मानवी नात्यात सरकारी हस्तक्षेप करण्याची वेळ का आली आहे आणि आजचे वृद्धत्व केविलवाणे का झाले आहे, याचे उत्तर त्यासाठी आधी द्यावे लागेल. गेल्या दोन तीन दशकातील आर्थिक आणि सामाजिक बदल त्यासाठी आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील.

आर्थिक ओढाताणीमुळे आणि त्यातून होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतरामुळे कुटुंब व्यवस्थेचे वेगाने विघटन होते आहे. या विघटनात सर्वाधिक त्रास त्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. तरुण वर्ग उपजीविकेत व्यस्त असल्याने आणि ती थांबविता येत नसल्याने जी काही तडजोड करावयाची ती घरातील ज्येष्ठ नागरिकाने केली पाहिजे, हा पर्याय पुढे येतो आणि तेथून ही फरपट सुरू होते. गरीब, निम्नमध्यम आणि मध्यम वर्गातील कुटुंबांमध्ये त्यामुळे प्रचंड ताण निर्माण झाले आहेत. जेथे हे ताण वृत्ती किंवा स्वभावामुळे झाले असतील, त्याला घराबाहेरील व्यवस्था काही करू शकत नाही, पण यातील बहुतांश ताण हे उपजीविकेत पैशांच्या टंचाईमुळे तयार होत आहेत. त्यामुळे त्या पैशांच्या माध्यमातून केलेली मदत ते ताण हलके करण्यास उपयोगी ठरू शकते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही सकारात्मक बदल सुचविणाऱ्या अर्थक्रांतीने सप्टेंबर 2018 ला या संदर्भात एक पुरवणी प्रस्ताव देशासमोर ठेवला आहे. त्या प्रस्तावात आणि बिहारने आणलेल्या योजनेत बरेच साम्य आहे. त्यामुळे या पुरवणी प्रस्तावाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. तो महत्त्वाचा यासाठी आहे की मानवी जीवनात अटळ असणाऱ्या वृद्धत्वाची जी विटंबना आज समाजात पाहायला मिळते आहे, ती कुटुंबव्यवस्था हे वैशिष्ट असलेल्या भारतीय समाजाला अजिबात शोभणारी नाही. आधुनिक जगात सर्व व्यवहार करकचून बांधले जात असून त्यातून अपरिहार्य अशा जीवन अवस्थेपोटी ज्येष्ठ नागरिक दुर्बल ठरू लागले आहेत. ते काही निर्मिती करत नाहीत, त्यांचा काही उपयोग नाही, त्यांच्यामुळे मुलांची करिअर म्हणून मागे ओढले जाते आहे, अशी जी चर्चा होते, ती चुकीची आहे. अर्थात, ही स्थिती प्रामुख्याने आर्थिक ओढाताणीने आणली आहे. त्यामुळे हा पुरवणी प्रस्ताव काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

या प्रस्तावानुसार भारतातील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला (60 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्‍ती) “राष्ट्रीय संपत्तीचा’ दर्जा बहाल कारण्यात यावा. हा दर्जा जात, पात, धर्म, लिंग निरपेक्ष प्रत्येक भारतीय नागरिकास मिळणे अपेक्षित आहे. साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना दरडोई महिना विशिष्ट “मानधन’ (महागाई निर्देशांकाशी जोडलेले) मिळणे अपेक्षित आहे. या मानधनामुळे भारतातील समाज जीवनामध्ये विशेषतः ग्रामीण जीवनामध्ये वृद्धांच्या हस्ते दरमहा क्रयशक्‍ती वितरीत होणार असल्याने सेवा क्षेत्रास आणि उद्योगधंद्यांना मोठी चालना मिळेल.

म्हाताऱ्या आई वडिलांच्या मानधनरूपी निश्‍चित उत्पन्नामुळे तरुण मुले सहजीवनास तयार होतील. आजच्या भारतीय तरुणांसमोर “वृद्ध पालकरूपी भूतकाळ एकीकडे तर स्वत:च्या मुलांच्या रूपाने भविष्यकाळ दुसरीकडे’, अशी परिस्थिती आहे, ती अधिक आव्हानात्मक बनते जेव्हा हा तरुण “पालकांची दवाई’ की “पाल्यांची पढाई’ या भावनिक जीवघेण्या संघर्षात अडकतो. अंतिमत: ही परिस्थिती त्याला दु:खाच्या, नैराश्‍याच्या कडेवर घेऊन जात असते. ज्येष्ठाच्या “मानधनामुळे’ तरुण पिढीची या भावनिक संघर्षातून सुटका होऊन “पाल्यासाठी आवश्‍यक असलेला आर्थिक आधार तर पालकांसाठी मोलाचा भावनिक आधार होऊ शकेल.

राष्ट्रीय संपत्तीच्या मूळ संकल्पनेमध्ये, आर्थिक तरतुदीनंतर ज्येष्ठांच्या शारीरिक मानसिक गरजा लक्षात घेता आरोग्य व संरक्षण या गोष्टी प्रामुख्याने पुढे येतात. या दोन सेवा प्रत्येक ज्येष्ठास आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्वोच्च प्राधान्याने दिल्या जाऊ शकतात. (जसे मोबाइलसारखे एखादे उपकरण. त्यातील एक बटन पोलीस तर दुसरे ऍम्बुलन्ससाठी) या सोयीस अनुरूप पोलीस व आरोग्य व्यवस्था निर्माण करता येवू शकते. ज्येष्ठांचे भावनिक, मानसिक, शारीरिक हळवेपण लक्षात घेता स्वतंत्र शांतता क्षेत्राची निर्मिती, वाचन आणि आध्यात्मिक सत्संगासाठी प्राधान्य सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात. वर्तमान परिस्थितीत भारतीय लोकसंख्येमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण सुमारे साडेदहा टक्‍के आहे. (संदर्भ 2011 जनगणना) सध्याच्या जवळपास 135 कोटी लोकसंख्येमध्ये 10.50 टक्‍के म्हणजे 13.50 ते 14 कोटी ही ज्येष्ठ नागरिकांची एकूण संख्या असू शकते. यामधील सध्याचे निवृत्ती वेतनधारक वगळता इतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही जवळपास 11.50 कोटी इतकी असू शकते. त्यामुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा येऊ शकतो.

भारताचे सध्याचे राष्ट्रीय उत्पन्न 140 + लाख कोटी रुपये लक्षात घेता वृद्धांच्या राष्ट्रीय संपत्ती योजनेवर त्यातील काही वाटा (उदा. फक्‍त 10 टक्‍के) इतकाच खर्च होऊ शकतो, अर्थात या खर्चामध्येसुद्धा ज्याप्रमाणे गॅस अनुदान स्वीकारण्यास जसा देशातील मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गाने स्वयंस्फूर्त नकार दिला, त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टीने संपन्न ज्येष्ठ नागरिकसुद्धा अशा प्रकारच्या अनुदानास नकार देतील आणि तो निधी जास्त योग्य ठिकाणी वळविण्यास निश्‍चितपणे पुढे येतीलच. अर्थात हे मानधन हे मासिक खर्चासाठीच असल्याने त्याचा खर्चासाठीच उपयोग होईल आणि त्यातून अतिरिक्‍त कररूपी महसूल गोळा होईल, त्यामुळे शासकीय तिजोरीवरील आर्थिक बोजा तसा कमीच असेल. पण समाजस्वास्थ्य म्हणून विचार केल्यास त्याचा परिणाम प्रचंड असेल. मानवी आयुष्य आनंदी करण्याच्या वाटेवरील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असेल. राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा या संकल्पनेची काटेकोर मांडणी व्यापक लोकमंथनातून होईलच. बिहारच्या या योजनेमुळे त्यावर देशव्यापी विस्तृत आणि सखोल मंथन सुरू होईल, अशी आशा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)