लक्षवेधी : सैल वित्तीय धोरण हवे कशाला?
-हेमंत देसाई
देशात निवडणुकांची दंगल ऐन भरात असतानाच, ब्रेंट क्रूडच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे 75 डॉलरच्या पुढे गेल्या. 2019 मधील खनिज तेलाच्या या सर्वोच्च किमती असून, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया पुन्हा 70 वर गेला आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी करण्यात आल्यानंतर देशातील काळ्या पैशाचा सर्वनाश होईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ऐन निवडणुकीत फक्‍त तमिळनाडूमध्येच 205 कोटी रुपये रोख सापडले. अन्य राज्यांतही नोटांची बंडलेच्या बंडले मिळत आहेत. नोटबंदीनंतर चीनशी संबंध असलेल्या पेटीएम या भारतीय कंपनीची मात्र भरभराट झाली.
निश्‍चलनीकरणामुळे रोखीचे व्यवहार कमी होतील, असा दावा केला जात होता आणि नीती आयोग तर रोजच्या रोज सरकारी युक्‍तिवादाची री ओढत होता. प्रत्यक्षात नोटबंदीपूर्वी जेवढी रोकड बाजारात उपलब्ध होती, त्यापेक्षा 19 टक्‍क्‍यांनी निश्‍चलनीकरणाच्या काळात त्यात वाढ झाली, असा अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांनीच दिला. त्यानंतर सरकारने त्यांना दरवाजा दाखवला आणि आपल्या सोयीचे शक्‍तिकांत दास यांची तेथे नेमणूक केली. मते मिळवायची असल्यामुळे मोदी सरकारने गतवर्षात सात टक्‍के विकासदर साध्य केल्याचे सांगायला सुरुवात केली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या आकड्याबद्दल शंका उपस्थित केली आहे.
रोजगारनिर्मितीची कोणतीही ठोस आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. फक्‍त विकास झाला आहे, तर रोजगारनिर्मितीही झालीच असणार, असे तर्क लढवले जात आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे नवे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी फेब्रुवारीत सूत्रे हाती घेतल्यापासून, अर्धा टक्‍का व्याजदर कपात केली आहे. मात्र, चिंतेची बाब म्हणजे, रिझर्व्ह बॅंक अर्थव्यवस्थेतील तरलता लक्षणीयरीत्या वाढवत आहे.
केवळ महिन्याभरात झालेल्या दोन ऑक्‍शन्समध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने दहा अब्ज डॉलर्सची रक्‍कम ओतली आहे. म्हणजे तेवढ्या रकमेचे डॉलर्स राखीव निधीसाठी खरेदी केले असून, 2022 मध्ये हे व्यवहार उलटे फिरवण्याचे वचन दिले आहे. जेव्हा रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांकडून डॉलर्स खरेदी करते, तेव्हा त्याबदल्यात ती त्यांना रुपये देत असते.
बॅंकांकडे ही अतिरिक्‍त रक्‍कम हाती आली, की त्या त्यातून कर्जवाटप करू शकतात. पुढील महिन्यात बॅंकांकडून 25 हजार कोटी रुपयांचे भारत सरकारचे सार्वभौम रोखे खरेदी करण्याची संमतीही देण्यात आली आहे. थोडक्‍यात, मध्यवर्ती बॅंक सक्रिय झालेली दिसते. क्रेडिट सुइस समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जून यादरम्यान “शॅडो बॅंकां’ना भारतीय म्युच्युअल फंडांचे 19 अब्ज डॉलर्स परत करावे लागणार आहेत.
गेल्या सप्टेंबरात आयएल अँड एफएस कोसळल्यानंतर देशांतर्गत पुनर्वित्ताचा खर्च वाढला आहे. “शॅडो बॅंका’ म्हणजे, व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच सेवा पुरवणाऱ्या बिगरबॅंक वित्तसंस्थांचा समूह होय. ट्रक, स्कूटर्स, मोटरसायकल्स, घरे यांच्या खरेदीसाठी “शॅडो बॅंका’ पतपुरवठा करतात. परंतु त्यांच्या अर्थपुरवठ्याचे प्रश्‍न बिकट झाले, तर त्याचा फटका शेवटी ऋणकोलाच बसतो. तसे झाल्यास, सत्ताधारी पक्षालाच त्याची झळ पोहोचू शकते. तरीदेखील लोकांना खूश करण्यासाठी सवलतीत कर्जपुरवठा देऊन आर्थिक शिस्त मोडीत काढायची, हा प्रकार चालू आहे. अंदाधुंदपणे पतपुरवठा केला की तो वसूल न होण्याची शक्‍यता असते.
मुद्रा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर कर्जाची थकबाकी झाली असल्याची वृत्ते आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने डॉलर खरेदीचा जो सपाटा चालवला आहे, तोही आश्‍चर्यकारक आहे. निदान रोख्यांच्या किमतीवर भारत सरकार काही प्रभाव टाकू शकतो; परंतु रिझर्व्ह बॅंकेचे याबाबतीत कोणतेही नियंत्रण नसते. रुपयाच्या विनिमय दराचा विचार करून, त्यात फार चढउतार होऊ नयेत म्हणून रोजच्या रोज डॉलरची खरेदी-विक्री करणे, हे वेगळे आणि डॉलरच्या बाजारात एकदम मुसंडी मारणे वेगळे. रिझर्व्ह बॅंकेने “डॉलर-रुपया स्वॅप’ सुरू केला, तेव्हा विदेशी चलनाचे ऑनशोअर बाजारपेठेतील वायद्यातील अधिमूल्य (फॉरवर्ड प्रिमियम्स) कोसळले.
जर एखाद्यास आजपासून एका वर्षानंतर डॉलर हवे असतील, तर त्याला त्यासाठी 4.4 टक्‍के किंवा सध्यापेक्षा एक टक्‍का जास्त रक्‍कम मोजावी लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या सध्याच्या धोरणामुळे देशात डॉलर्सचा ओघ प्रचंड वाढला आहे. भविष्यात तेलाचे भाव आणखी वाढल्यास आणि निवडणुकीतील आश्‍वासनांची पूर्ती करायची झाल्यास, अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार आहे.
व्याजदरात कपात झाली आणि रिझर्व्ह बॅंकेने आणखी रोखे खरेदी चालूच ठेवली, तरीदेखील दशवर्षीय सरकारी रोख्यांवरील उतारा किंवा यील्ड साडेसात टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मिळणार नाही. देशाची अर्थव्यवस्था व्यवस्थित चालते आहे, असे जर सरकारला वाटत आहे, तर याप्रकारे वित्तीय व चलनात्मक सैल धोरण ठेवण्याची आवश्‍यकताच नव्हती.
देशाचा विकास सात टक्‍के होतो आहे, तर मग नवीन नोकऱ्या निर्माण का होत नाहीत? असा सवाल करून रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की सात टक्‍के विकासदर ही शुद्ध लोणकढी आहे. लोकांनी या स्वप्नरंजनातून लवकरात लवकर बाहेर येणे त्यांच्याच हिताचे आहे.