लक्षवेधी : सार्वजनिक क्षेत्रात रोजगारवाढ होतेय

-हेमंत देसाई

अर्थसंकल्पीय भाषणात “जॉब्स’ किंवा “एम्प्लॉयमेंट’ या शब्दांचा उल्लेख निर्मला सीतारामन यांनी फक्‍त पाचवेळाच केला; परंतु अर्थसंकल्पीय दस्तावेज बघितले असता लक्षात येते की, सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार येत्या वर्षभरात वाढवणार आहे.

वित्तीय उत्तरदायित्व आणि व्यवस्थापन कायद्याचे मी संपूर्ण पालन करीन आणि वित्तीय तूट मर्यादेत राहील याची कळजी घेईन, असे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प मांडताना दिले. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारकडे वर्ग होणारे 90 हजार कोटी रुपये आणि पेट्रोल-डिझेलवरील जादा अधिभार यांच्या मदतीने त्या वित्तीय तूट सराउ किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3 किंवा 3.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवणार आहेत. भारत ही अजूनही जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. हा वेग असाच कायम राहावा किंवा वाढावा, हे माझे उद्दिष्ट असेल. त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर जास्तीत जास्त खर्च करण्यावर माझा भर असेल आणि प्रत्यक्ष लाभहस्तांतराद्वारे रांगेतील शेवटच्या माणसाच्या खिशात पैसे जावेत असा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी हमी त्यांनी दिली आहे. मात्र, देशापुढील सर्वांत मोठा प्रश्‍न रोजगाराचा आहे आणि त्यासाठी केवळ सात टक्‍के विकासदर हा पुरेसा ठरणार नाही.

पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठीदेखील विकासवेग वाढवावा लागेल. गेल्या दोन दशकांत दरवर्षी अर्थसंकल्पात अपेक्षित केली होती, त्यापेक्षाही सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारवाढ कमीच झाली आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या आकारात घट झाली, असा मात्र करता येणार नाही. मागच्या दोन दशकांत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 32 ते 35 लाखांच्या मर्यादेत राहिली. तसेच 2013-14 या वर्षाचा अपवाद वगळता, आर्थिक विकासही तसा नेमस्तच राहिला. 2019-20च्या अर्थसंकल्पाचे सुधारित अंदाज बघता, केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये विक्रमी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचवेळी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, त्याअगोदरच्या वर्षात रोजगारातील वाढीचा दर सहा वर्षांतील सर्वांत कमी होता. भारतात रेल्वे विभाग हा सर्वांत जास्त संख्येत तरुणांना नोकऱ्या देतो. आता गृहखात्यातही मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. 2010 साली एकूण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये रेल्वे विभागाचा वाटा गृहखात्यापेक्षा 12 टक्‍के जास्त, म्हणजेच एकूण 42 टक्‍के होता; परंतु या दोन खात्यांमधील नोकऱ्यांबाबतचे अंतर 2018-19 मध्ये केवळ चार टक्‍के होते, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. गृहखात्याचा एकूण सरकारी नोकऱ्यांतील वाटा 30 वरून 35 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे.

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेतील धोके वाढले असून, त्यामुळे निमलष्करी दलांची क्षमता वाढवली जात आहे. रेल्वे, गृह, दूरसंचार, अर्थ आणि लष्कर यांमध्येच 90 टक्‍के सरकारी कर्मचारी काम करतात. केंद्र सरकारच्या कर्मचारीबलाचा फार मोठा विस्तार झाला नसला, तरी त्यात कपातही झालेली नाही, असे आकडेवारी दाखवते. आपल्याकडे सार्वजनिक सेवांचा विस्तारही झाला असून, अनेक खात्यांमध्ये वर्षानुवर्षे भरती झालेली नाही. सरकारी कर्मचारी काम करत नाहीत. कामाच्या वेळी बाहेर जाऊन गप्पा मारतात, सिगारेटी फुंकतात, स्वतःची खासगी कामे करण्यासाठी बाहेर जातात अशा स्वरूपाच्या तक्रारी नेहमी ऐकायला मिळतात. कधी कधी राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या अंगावर हात उगारतात. वीज वा कृषी कार्यालयात किंवा सरकारी इस्पितळात अनेकदा लोकांच्या उद्रेकाचा स्फोट होतो; परंतु याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आपल्याकडे सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत, पण त्याप्रमाणात सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची भरती झालेली नाही, हे वास्तव आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकार असताना, 2001-02 या वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत 14 टक्‍क्‍यांची घट झाली होती. सार्वजनिक रोजगाराचे चित्र बरेचदा फसवे असू शकते. कारण त्यात राज्य सरकारने पुरवलेल्या नोकऱ्यांची गणना केली जात नाही. तसेच सरकार जी वेगवेगळ्या प्रकारची कंत्राटी कामे उपलब्ध करून देते, त्याचाही हिशेब केला जात नाही. या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला, तर 2010 या दशकात भारत सरकारच्या कर्मचारीबलात लक्षणीय वाढ झाली होती, अशी मांडणी इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटचे अर्थतज्ज्ञ आर. नागराज यांनी आपल्या प्रबंधात केली आहे. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (एनएसएसओ) आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. मात्र रोजगार हा मुख्यतः खासगी क्षेत्रात निर्माण होत असतो. देशातील उद्योग अधिक स्पर्धाशील होऊन, त्यांनी जागतिक बाजारपेठा काबीज कराव्यात, हा 1991 पासून सुरू झालेल्या उदारीकरणाचा मुख्य हेतू होता. कमी उत्पादकता असलेल्या कृषी क्षेत्रातून उच्च उत्पादकतायुक्‍त कारखानदारी क्षेत्रात लोक वळावेत, हाही उद्देश होता. साधारणपणे 2005 नंतर शेतीकडून बिगरशेती क्षेत्राकडे वळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली.

दरवर्षी सरासरी साडेतीन टक्‍के गतीने बिगरशेती क्षेत्रात “जॉब्स’ निर्माण झाले; परंतु या नवीन निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांमध्ये एकतृतीयांश नोकऱ्या किंवा कामे ही केवळ बांधकाम क्षेत्रातच उत्पन्न झाली. मात्र अन्य बिगरशेती क्षेत्राच्या तुलनेत बांधकाम हा कमी उत्पादकता असलेला उद्योग आहे. अर्थात शेती, वने, मत्स्य या क्षेत्रांपेक्षा बांधकाम क्षेत्राची उत्पादकता 58 टक्‍के जास्त आहे, हेही खरे. मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्रात देशातील दहा टक्‍के लोक काम करतात. पण त्यातील वस्त्र व चर्म या उद्योगांमधील रोजगारवाढ गेल्या काही वर्षांत घसरलेली आहे.

भारतात भांडवली अनुदानावर भर असून, त्याऐवजी, लेबर सबसिडीजवर भर दिला पाहिजे, अशी सूचना कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे अर्थतज्ज्ञ प्रणव वर्धन यांनी केली आहे. ती सरकारने विचारात घेतली पाहिजे. बांधकामानंतर व्यापार, विविध सेवा, वाहतूक व साठा आणि शिक्षण या क्षेत्रांत मोठ्या. प्रमाणात रोजगार तयार होतो. तेव्हा रोजगाराची समस्या सोडवण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी या दोन्ही क्षेत्रांचा विचार करून, कल्पकतेने व्यूहरचना आखण्याची आवश्‍यकता आहे. वाटेल तशी आणि वाटेल तेवढी खोगीरभरती न करता, उत्पादक रोजगारच निर्माण झाला पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)