अग्रलेख : निवडणूक आयोगावरील नामुष्की !

सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडून हलगर्जीपणा सुरू असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्याही निदर्शनाला आली असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चक्‍क निवडणूक आयोगाचीच कानउघाडणी केली आहे. निवडणूक आयोगाला त्यांच्याकडे असलेल्या अधिकाराची जाणीव आहे की नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला असून त्यांनी उद्या मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधीला कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले आहे.

ही कानउघाडणी होताच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्याकडून झालेल्या आचारसंहिता भंगाच्या प्रकरणात आज निवडणूक आयोगाने या दोन्ही नेत्यांना अनुक्रमे 72 तास आणि 48 तास प्रचार बंदी घातली आहे. निवडणूक आयोगाकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास चालढकल केली जात असल्याने आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयालाच यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे.

निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविषयी सातत्याने शंका उपस्थित केली गेली आहे. ही बाब या आयोगासाठी फारशी शोभादायी नाही. विरोधकांकडून नेहमीच निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले जाते, पण यावेळी आयोगाकडून जरा जास्तच बेफिकिरी दाखवली गेल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयालाच यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे असे आजच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट झाले आहे.

मायावतीे यांनी देवबंद येथील सभेत मुस्लिमांच्या मतांमध्ये फाटाफूट होऊ देऊ नये अशा आशयाचे वक्‍तव्य केले होते. त्यावर त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली; पण मायावती यांनी या नोटिशीला धूप घातली नाही. दुसऱ्या एका प्रकरणात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भारतीय लष्कराचा उल्लेख “मोदीजी की सेना’ असा केला आहे. त्यावरून त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा आयोगाकडे करण्यात आल्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण आता बंद करण्यात आल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. योगींना अली विरुद्ध बजरंगबली ही शेरेबाजीही भोवली आहे.

निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंगाची रोजच काही प्रकरणे दाखल होत आहेत. या प्रकरणांमध्ये सरसकट चौकशी किंवा कारवाई करण्याइतकी सबळ यंत्रणा आयोगाकडे आहे की नाही याची शंका आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणाऱ्या कार्यवाहीत ढिलाई येत असेलही; पण काही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्यांनी तातडीने किंवा काही वेळा स्वतःहून पुढाकार घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित आहे. पण निवडणूक आयोग मात्र अत्यंत थंड प्रतिसाद देत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

खुद्द पंतप्रधानांच्या बाबतीतही काही तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. कालच पंतप्रधानांच्या चित्रदुर्ग येथील भेटीच्यावेळी त्यांच्या हेलिकॉप्टर ताफ्यातून एक संशयित मोठी पेटी नेण्यात आली. हेलिपॅडवरून ही पेटी तातडीने खाली उतरवून ती तेथे उभ्या असलेल्या एका खासगी इनोव्हा गाडीत ठेवण्यात आल्याची व गाडी तेथून तातडीने निघून गेल्याची तक्रार कॉंग्रेसकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. त्याचा व्हिडीओही कॉंग्रेसच्या कर्नाटक शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रसारित करण्यात आला आहे. या गंभीर मामल्याविषयी अजून कोणतीच कारवाई झाल्याचे ऐकिवात आलेली नाही. अशा प्रकरणांमध्ये त्यांनी तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

मायावती, आदित्यनाथ तसेच नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांकडूनही काही आक्षेपार्ह विधाने झाली आहेत. पण अत्यंत सौम्य शब्दांत संबंधितांना समज देऊन ही प्रकरणे दप्तरी दाखल झाल्याचे दिसून आले आहे, त्यामुळे आता ही प्रकरणे न्यायालयापर्यंत नेली गेली आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने आज या साऱ्या प्रकरणांची दखल घेत निवडणूक आयोगाला त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून दिली आहे हे एकप्रकारे चांगलेच झाले. या प्रकरणांमध्ये आम्हाला आता मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांनाच कोर्टात पाचारण करावे लागेल अशी तंबीही सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. तक्रार आल्यानंतर आम्ही नोटिसा जारी करतो आणि त्यांची उत्तरे आल्यानंतर आम्ही त्यांच्यावर कारवाईचा निर्णय घेतो असे शासकीय पठडीतील उत्तर निवडणूक आयोगाकडून कोर्टात देण्यात आले आहे; पण त्यातून

सर्वोच्च न्यायालयाचेही समाधान झालेले दिसले नाही. अशा आजवर किती नोटिसा तुम्ही बजावल्या आणि त्यावर पुढील काय कारवाई झाली अशी विचारणाही कोर्टाने आज आयोगाच्या वकिलांना केल्याने आयोगाच्या सध्याच्या मवाळ भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे चित्र आजच्या सुनावणीच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. सगळीच महत्त्वाची यंत्रणा सरकारच्या दावणीला बांधली गेली आहे काय? असा प्रश्‍न आज सातत्याने विचारला जातो आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांनी अशा कोणत्याही दबावाला बळी पडण्याचे कारण नाही. पण निवडणूक आयोगाचा बाणेदारपणा मात्र अजून ठळकपणे समोर आलेला नाही.

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान 11 एप्रिलला पार पडले. त्यात आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील सर्व जागांचा समावेश होता. आंध्रातील या निवडणूक प्रक्रियेविषयी तेथील मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही जोरदार थयथयाट केला असून त्यांनी दिल्लीत सर्वच राजकीय पक्षांना एकत्र करून निवडणूक आयोग पंतप्रधानांच्या सूचनेवर चालत असल्याचा आरोप केला आहे. आम्ही या प्रक्रियेविषयी साडेचार हजार तक्रारी केल्या; पण त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, असे चंद्राबाबूंचे म्हणणे होते. हे सारेच चित्र निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेला साजेसे नाही. आज ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली त्यावरून आयोगाची साफ नाचक्‍की झाली आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाची महत्त्वाची निवडणूक प्रक्रिया या आयोगाच्या हातात आहे. या प्रक्रियेच्या निःपक्षपातीपणा विषयी आयोगावर नाव ठेवायला जागा राहता कामा नये याची दक्षता त्यांनी सुरुवातीपासूनच घ्यायला हवी होती. विरोधकांनाही त्यांनी विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. आपल्या तक्रारींची दखल घेतली जात आहे आणि त्यानुसार कारवाई केली जात आहे, असे चित्र त्यांना निर्माण करणे अशक्‍य नव्हते. पण त्यांच्याकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्यानेच आज
सर्वोच्च न्यायालयाला तेथे हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे, ही आयोगासाठी निश्‍चित नामुष्कीची बाब आहे असेच म्हणावे लागेल. तथापि, आज योगी आदित्यनाथ आणि मायावती यांच्यावर प्रचारबंदी लागू करून आयोगाने आपली चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापुढेही ते अशीच तत्परता दाखवतील अशी अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.