अग्रलेख : नोंद नाही; नुकसानभरपाई नाही!

करोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात लाखो स्थलांतरित मजूर मोठ्या हालअपेष्टा सहन करीत आपल्या गावी पोहोचले. त्या मधल्या प्रवासात अनेक जणांना आपला प्राण गमवावा लागला. वाहनेच उपलब्ध नसल्याने चालत किंवा सायकलवरून शेकडो मैलांचे अंतर कापून या लोकांना आपल्या गावी पोहोचावे लागले होते. तथापि, त्या काळात नेमक्‍या किती स्थलांतरितांचे निधन झाले याची आकडेवारी किंवा नोंद सरकारकडे नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे निवेदन आज सरकारतर्फे संसदेत देण्यात आले आहे.

सरकारने असे असंवेदनशील आणि अत्यंत बेजबाबदारपणाचे हे निवेदन देणे हे धक्‍कादायक आणि अनपेक्षित होते. स्थलांतरित मजूर हा आपला विषयच नसल्यासारखे सरकार पहिल्यापासूनच वागते आहे. फाळणीच्या काळात जितक्‍या लोकांचे स्थलांतर झाले होते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोकसंख्येचे हे स्थलांतर स्वतंत्र भारताने पाहिले आहे. फाळणीच्या काळातील स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नावर 70 वर्षे राजकारण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला आपल्याच राजवटीत झालेले हे कैकपट अधिकचे स्थलांतर उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागले आहे. त्यांच्याविषयी हे सरकार संवेदनशीलपणे भूमिका घेईल असे वाटले होते; पण या बाबतीत सरकारने संतापजनक बेफिकिरी दाखवली आहे.

सरकारकडे मृतांची नोंद नाही, म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असले उत्तर भाजपने तरी ऐकून घेतले असते काय, असा प्रश्‍न त्यांना कोणी तरी विचारला पाहिजे. महाराष्ट्रात थकून भागून, रात्री-अपरात्री रेल्वे रुळावर झोपलेल्या लोकांच्या अंगावरून रेल्वे गेली. त्यातच किमान 15 जण चिरडून ठार झाले त्या घटनेची माहिती सरकारकडे नाही, असे कसे होईल? रेल्वे व पोलिसांच्या रेकॉर्डला त्यांची नाव पत्त्यांसह नावे उपलब्ध आहेत.

रेल्वेत प्रवास करतानाही केवळ दोन-तीन दिवस अन्न न मिळाल्याने अन्यत्रही अनेकांनी प्राण सोडले, त्यांची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडे असेलच ना? स्थलांतरितांच्या मृत्यूची नोंद ठिकठिकाणच्या पोलिसांच्या रेकॉर्डवरही उपलब्ध असताना त्या महितीची जुळवाजुळव करून संबंधितांच्या कुटुंबीयांना मदत पोहोचवणे हे काही अवघड काम नव्हते, पण सरकारला ते करायचेच नव्हते असे यातून स्पष्ट होते आहे. त्यासाठीच त्यांनी नोंदी नाहीत ही खोटी सबब पुढे केली असली पाहिजे. त्या काळात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका छायाचित्राने सारा देश कळवळला होता.

एका रेल्वेस्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवर मरून पडलेल्या आईला उठवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका लहान बालकाचा तो फोटो होता. या प्रकरणाचा गवगवा न्यायालयापर्यंत गेला होता. त्यामुळे त्या महिलेची नोंद सरकार दरबारी असलीच पाहिजे. अशा अनेक ठिकाणच्या मृत्यूच्या नोंदी सरकारी रेकॉर्डला उपलब्ध आहेत. त्यामुळे स्थलांतरितांच्या मृतांची नोंद ठेवली गेली नाही, असे सरसकट उत्तर देऊन सरकारला स्वत:ची अशी जबाबदारी झटकता येणार नाही. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना थोडे बाजूला ठेवा; पण ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध आहेत त्यांच्या तरी वारसाला मदत देणे सरकारला अवघड आहे काय? हा यातला महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या हलाकीच्या या कहाण्या म्हणजे स्वतंत्र भारतातील एक काळे पर्व आहे. हजारो कुटुंबांची परवड त्या लॉकडाऊनमुळे झाली. हजारो मजूर वाटेतच अडवले गेले. अनेकांना अज्ञातस्थळी कोंडलेल्या अवस्थेत हलाकीच्या स्थितीत राहावे लागले.

लॉकडाऊन कालावधी जसजसा वाढत गेला तसतसा या ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरितांचा संयम सुटला आणि त्यांनी सर्रास पोलिसांवरच हल्ले करण्याचे सत्र अवलंबले होते, त्याच्या बातम्याही वृत्तपत्रांमध्ये झळकल्या होत्या. असे प्रकार खुद्द गुजरातमध्येही झाले होते. पण त्या बातम्या दाबण्याचा किंवा सर्रास दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. आजही हे मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांपैकी हजारोजण अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यांना त्यांच्या गावी रोजगार मिळू शकलेला नाही आणि पुन्हा रोजगाराच्या ठिकाणी जावे तर तेथेही अजून सर्व काही सुरळीत सुरू झालेले नाही. अशा भीषण अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडलेल्यांसाठी सरकारने नेमके काय करायचे योजले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी म्हणून आज लोकसभेत याविषयी सरकारला प्रश्‍न विचारला गेला होता.

सध्याच्या संसद अधिवेशनात प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी केवळ लेखी प्रश्‍न विचारायचे आणि त्यावर सरकारकडून लेखी उत्तर घ्यायचे असा सध्याचा मामला आहे. अशाच स्वरूपाच्या लेखी उत्तरात सरकारच्या मजूर मंत्रालयाकडून वरील मुक्‍ताफळे उधळली गेली आहेत. “मृत्यूच्या नोंदी नसल्यामुळे आम्हाला नुकसानभरपाई देण्यात अडचणी आहेत’, असे सौम्य उत्तर जरी या मंत्रालयाकडून मिळाले असते तरी एक वेळ चालले असते; पण त्यांची उत्तराची भाषासुद्धा बेफिकिरीची आहे. “मृतांच्या नोंदी नसल्याने त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही’, असे सरकारचे उत्तर आहे. म्हणजे या मजुरांच्या कुटुंबीयांना काहीही द्यायचे नाही असा जणू दृढसंकल्पच केल्याची सरकारची भूमिका दिसते आहे आणि ती अत्यंत वाईट आहे. स्थलांतरित मजुरांची नेमकी संख्या किती या विषयीही सरकार अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे एक कोटी लोक स्थलांतरित झाले असावेत, असे मजूर मंत्रालयाचे म्हणणे होते. पण हा आकडा किमान आठ ते नऊ कोटींच्या घरात आहे; पण तेही सरकारने मान्य करण्याचे नाकारले आहे. कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी ही उत्तरे दिली आहेत. सरकारकडे स्थलांतरित कामगारांच्या मृत्यूची नोंद नाही याचा अर्थ या काळात स्थलांतरित कामगारांचे मृत्यूच झालेले नाहीत असे सरकारला म्हणायचे आहे काय, असा रास्त प्रश्‍न राहुल गांधी यांनी ट्‌विटरवरून विचारला आहे. जिथे जिथे अशा नोंदी आहेत त्याची माहिती संकलित करून त्या प्रकरणात संबंधितांच्या वारसांना काही मदत देण्याचे उत्तरदायित्व सरकारने दाखवायला नको होते काय? या असल्या प्रकरणांची देशात चर्चाच घडायला नको म्हणून लोकांच्या प्रश्‍नांशी संबंधित नसलेल्या विषयांवरच सध्या आगडोंब सुरू असावा.

वास्तविक लाखोंच्या संख्येने झालेल्या स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांवर चर्चा करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी संसदेचे स्वतंत्र अधिवेशनच व्हायला हवे होते. पण सरकार असला काही प्रयत्न करेल असे वाटत नाही. त्यांना स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबीयांची काळजी नाही, करोनाग्रस्त नागरिकांची काळजी नाही, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यांची काळजी नाही, या साऱ्या बाबी ठळकपणे लोकांच्या लक्षात आल्या आहेत आणि लोकांनी त्यांची मनोमन नोंद घेतली आहे. कोणत्याच महत्त्वाच्या समस्येशी आमचा थेट काही संबंध नाही अशाच पवित्र्यात हे सरकार सतत राहणार असेल तर एकूणच सगळे अवघड आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.