शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा वारसा सांगणारे आपले हे राज्य. परंतु महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत 15 हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याची कबुली राज्य सरकारला द्यावी लागली आहे. विधान परिषदेत एका लेखी प्रश्नावर उत्तर देताना शासनाकडून ही माहिती देण्यात आली.
एवढेच नाही, तर 18 वर्षांखालील तब्बल 15 हजार 253 मुली या माता बनल्याची माहिती समोर आली आहे. “निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’, असा रोजच्या रोज प्रचार करणाऱ्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कोण अधिक हिंदुत्ववादी आहे, याची सध्या राज्यात स्पर्धा निर्माण झाली असून, प्रबोधनकार ठाकरे यांनी सामाजिक कुप्रथांविरुद्ध जे प्रचंड कार्य केले, त्यापासून प्रेरणा घ्यावी असे कोणालाही वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे.
बालविवाहाची कुप्रथा रोखण्यासाठी 2006 साली बालविवाह प्रतिबंधक कयदा करण्यात आला; परंतु या कायद्याची अजूनही प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. गेल्या तीन वर्षांत केवळ दहा टक्के बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले असून, ही प्रथा पूर्णपणे केव्हा थांबवली जाईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यातील परभणी जिल्हा हा बालविवाह लावण्यात राज्यात अग्रस्थानी आहे. सुदैवाने जिंतूर व सोनपेठमध्ये एकाच दिवशी पाच ठिकाणी लावण्यात येणारे बालविवाह परभणीच्या जिल्हाधिकारी आँचल गोयल यांनी स्थापन केलेल्या पथकाने रोखले; परंतु अन्य जिल्ह्यांमध्ये अशी कार्यक्षमता दाखवली जातेच, असे नाही.
लवकर लग्न लावून देण्यात आल्यामुळे मुलीचे शिक्षण थांबते आणि सासरी तिला केवळ राबवून घेतले जाते. अनेकदा अशा मुली कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. अल्पवयातील गर्भधारणा आणि बाळंतपणामुळे धोकादायक संसर्ग निर्माण होण्याची भीती असते. अलीकडेच परळी तालुक्यात अल्पवयीन मुलीला परीक्षेला जाऊ न देता तिचा बालविवाह लावल्या प्रकरणात पोलिसांनी 40 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागात होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी अंबेजोगाईच्या मनस्विनी महिला प्रकल्पाच्या पुढाकाराने 30 गावांमधून सुरू असलेली चळवळ अधिक विस्तारण्यासाठी संस्थेच्या प्रमुख प्रा. डॉ. अरुंधती पाटील-लोहिया या झटत आहेत.
बालविवाह प्रतिबंध लिंगभाव समानता आणि हुंड्याच्या कालबाह्य प्रथेविरुद्ध जनजागृती करणे ही या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. 30 गावांमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या अन्य भागांतही असे सामाजिक कार्य होण्याची गरज आहे. टाळेबंदीच्या काळात तर, गरिबीमुळे मोठ्या प्रमाणात बालविवाह केले जात होते. मराठवाड्यात काही गावांमध्ये किशोरवयीन मुलींना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. ठिकठिकाणी आत्मभान केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, तेथे विविध पुस्तके व खेळांचे साहित्य ठेवण्यात आले आहे.
बालविवाह प्रतिबंध कायदा हा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे. या कायद्यानुसार मुलीचे 18 वर्षांहून कमी व मुलाचे 21 वर्षांहून कमी वय हे कायदेशीर विवाहासाठी योग्य नाही, असे मानले जाते. किंबहुना, 2021 सालीच मुलीचे लग्नाचे वय 21 करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पण 18 वर्षे वयाच्या आधीच बऱ्याच मुलींचे विवाह होत असल्यामुळे, ही समस्या बिकट झाली आहे. वर किंवा वधू यांच्यातील एक जरी अल्पवयीन असेल, तरी तो बालविवाह समजला जातो. गरिबी व निरक्षरता हेच घटक बालविवाहास कारणीभूत ठरत आहेत. संस्कृती, परंपरा यांच्या नावाखालीही अनेक बालविवाह होत असतात. जास्त वयाच्या पुरुषाने 18 पेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत लग्न केल्यास, त्याला दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. संबंधित वर व वधू यांचे आईवडील, नातेवाईक, मित्रपरिवार असे सर्व, तसेच ज्यांनी हा विवाह लावण्यास मदत केली अशांनाही ही शिक्षा होते. मात्र, संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, कायद्याने अल्पवयीन ठरवलेल्या मुलीचे लग्न झाल्यास, पोक्सो-2012 कायद्यानुसारही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
बालविवाह होऊच नयेत, यासाठी सरपंच किंवा तत्सम लोकप्रतिनिधी आणि विवाहनोंदणी अधिकारी, जसे की ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून, दोष सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य महिला आयोगाने केली होती. यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 मध्ये दुरुस्ती करण्याची सूचनाही आयोगाने केली होती व तिचे स्वागतच केले पाहिजे. गुपचुप बालविवाह उरकणे किंवा मुलीचे वय बनावटरीत्या वाढवून दाखवणे, अशा गैरप्रकारांत काहीजण सामील असतात. सरकार कोणाचेही असो, खास करून ग्रामीण भागात चिरीमिरी देऊन कशा प्रकारे कामे करून घेतली जातात, याची कल्पना सगळ्यांना आहेच. वयाच्या तेराव्या-चौदाव्या वर्षांत मुलीचे लग्न लावून मोकळे व्हायचे, अशी अनेक पालकांची वृत्ती असते. मुलगी ही त्यांना डोईजड वाटते. बालविवाह प्रतिबंध कायदा हा सर्व जाती व धर्मांना लागू आहे. 1098 या क्रमांकावर बालविवाहाची माहिती देऊन, हे गुन्हेगारी कृत्य थांबवता येऊ शकते.
सरकारच्या वतीने बालविवाह थांबवण्याचे काम करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, महिला बालविकास खात्याचे अधिकारी यांच्यावर आहे. किंवा स्वतंत्रपणे बालसंरक्षण अधिकारीही नेमलेले असतात. गुन्ह्यांमध्ये हीच मंडळी सहभागी असतील वा त्यांनी बेपर्वाई दाखवली असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
यूनिसेफच्या अहवालानुसार, भारतात 40 टक्के मुलींची लग्ने ही वयाच्या 14व्या वर्षी केली जातात आणि महाराष्ट्रात 30 टक्के हे बालविवाह असतात. जगातील एकूण बालविवाहांपैकी एकतृतीयांश बालविवाह भारतात होतात. जिल्हा पातळीवरील कुटुंब पाहणीनुसार, महाराष्ट्रात दर पाच मुलींमागे एकीचा बालविवाह होतो. या राज्याचे रूपांतर प्रतिगामी महाराष्ट्रात होऊ नये, याची काळजी सरकार व समाज, दोघांनीही घ्यायला हवी.