लक्षवेधी | न्या. भोसले समितीचे म्हणणे ऐका

प्रा. अविनाश कोल्हे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण रद्द या निकालाचा बारकाईने अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांची समिती गठीत केली. या समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्याबाबत…

न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकार लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे आणि 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार केला जावा, अशी विनंती करणार आहे. आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे आरक्षण सुरू झाले. ओबीसींसाठी प्रत्येक राज्याने आपापल्या परीने आरक्षण दिले. 1990 साली मंडल आयोग लागू झाला आणि ओबीसींना राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षण मिळाले. तोपर्यंत एकीकडे आरक्षण लागू होऊन चाळीस वर्षे झाली होती तर दुसरीकडे देशभर आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक घुसळण होऊन जुनी सत्तासमीकरणं उलटीसुलटी झालेली होती. परिणामी कालच्या सधन उच्चवर्णीय जाती आता गरीब झाल्या होत्या. त्यांनी आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली. इथून आरक्षणाचा दुसरा अध्याय सुरू होतो.

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होते. याचा निकाल देण्यासाठी नऊ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसले होते. 6 विरुद्ध 3 अशाप्रकारे निकाल लागला आणि ओबीसींना 27 टक्‍के आरक्षण मिळाले. मात्र याच निकालात असे म्हटले होते की देशातले आरक्षण पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नसेल. मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातसुद्धा याच निकालाचा आधार घेतला आहे. ही झाली न्यायालयाची भूमिका.
या संदर्भात आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी सरकारने 2019 साली 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना दहा टक्‍के आरक्षण देण्याची घोषणा केली.

या घटनादुरुस्तीलासुद्धा न्यायालयात आव्हान दिलेले आहेच. पण अजून त्याचा निर्णय आलेला नाही. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय न देता महाराष्ट्र सरकारचा कायदा रद्द करणारा निकाल मे 2021 मध्ये दिला आहे. या कायद्याला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये हा कायदा बरोबर असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आता त्याचाच निर्णय आलेला आहे.

यात एक बाब दुर्लक्ष केली जाते व ती म्हणजे आता आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना देशभर आरक्षण मिळालेच पाहिजे. जे वर्ग काल सधन होते, सत्ताधारी होते; ते आज तसे राहिले नाहीत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी शिक्षणाच्या क्षेत्रातील काही जातीजमातीतील आकडेवारी समोर ठेवली पाहिजे. 2004-05 दरम्यान दलित समाजात पदवी आणि पुढचे शिक्षण घेतलेले तरुण 1.9 टक्‍के होते. हीच टक्‍केवारी 2011-12 दरम्यान दुपटीपेक्षा जास्त होऊन 5.1 टक्‍के एवढी झाली. याच दोन वर्षांत हीच आकडेवारी ओबीसींसाठी 3.5 टक्‍क्‍यांवरून 7.6 टक्‍के एवढी झाली. याच दोन वर्षांत मराठा समाजाची आकडेवारी 4.6 टक्‍क्‍यांवरून 8 टक्‍के एवढी झाली. ही तुलनात्मक आकडेवारी बरंच काही सांगते. मराठा समाज शिक्षणाच्या क्षेत्रात इतर समाजांच्या तुलनेने मागे पडत आहे.अशीच तुलना रोजगाराच्या क्षेत्रातील आकडेवारी घेऊन करता येते. 2011-12 साली दलित समाजात नोकरी करणाऱ्यांची संख्या 28 टक्‍के होती तर हीच आकडेवारी मराठा समाजासाठी 30 टक्‍के होती. शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रातील आकडेवारींचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर लक्षात येते की मराठा समाजाला उन्नतीसाठी आरक्षणाची नितांत गरज आहे.

आरक्षणाच्या धोरणात कालानुरूप बदल झालेच पाहिजे. याचा अर्थ असा नव्हे की ज्यांना आरक्षण मिळत आहे त्यांचे बंद करून किंवा कमी करून इतरांना द्यावे. कदापी नाही. मात्र ज्यांना आज गरज आहे, त्यांची दखल घेतली पाहिजे. या मुद्द्याबद्दल सर्वपक्षीय एकमत आहे. अडसर आहे तो 1993 सालचा इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल. हा निकाल देत असताना खंडपीठावर असलेले एक न्यायमूर्ती म्हणजे न्यायमूर्ती पंडीयन. त्यांनी तेव्हा असं म्हटलं होतं की सामाजिक विकासाच्या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय राजकारणी वर्गाने घ्यावे. तेथे न्यायपालिकेने धोरण ठरवू नये. आज याच पन्नास टक्‍के कमाल मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

या दिशेने मोदी सरकारने धाडसी पाऊल उचललेले आहेच. यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी 2019मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी दहा टक्‍के आरक्षण दिले. यासाठी सरकारने घटनेच्या कलम 15 आणि 16 मध्ये योग्य ते बदल करण्यात केले. जेव्हा हे विधेयक 9 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत मतदानासाठी आले तेव्हा उपस्थित असलेल्या 326 खासदारांपैकी 323 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले होते. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 10 जानेवारीला हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि 165 विरुद्ध 7 मतांनी संमत झाले. नंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन 14 जानेवारी 2019 पासून लागू झाले.
103 व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशातले आरक्षण 59.5 टक्‍के एवढे झाले. अपेक्षेप्रमाणे या घटनादुरुस्तीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. 9 फेब्रुवारी 2019 रोजी
सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिला पण याचिका दाखल करून घेतली. जुलै 2019 मध्ये या घटनादुरुस्तीबद्दल तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली.

तेव्हा सरकारची बाजू मांडताना के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातल्या खटल्याचा निर्णय अजूनही आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा निकाल लवकरात लवकर द्यावा. या निकालावर पुढच्या अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. म्हणून तर आता कायद्याचे अभ्यासक असे म्हणत आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाने 103 व्या घटनादुरुस्तीबद्दल निर्णय आधी देण्याऐवजी महाराष्ट्राने केलेल्या कायद्याबद्दल निर्णय दिला. हे तितकेसे बरोबर नाही.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.