ममता बॅनर्जी या तिसऱ्या आघाडीतून बाहेर पडण्याचे प्राथमिक कारण म्हणजे त्यांना राष्ट्रीय नव्हे तर केवळ पश्चिम बंगालवर लक्ष केंद्रित करावेसे वाटते आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी तिसऱ्या आघाडीपासून फारकत घेतली. त्यांचा हा निर्णय अपेक्षितच होता. अगोदर त्या स्वत:च तिसऱ्या आघाडीसाठी सक्रिय होत्या. आता अचानक त्यांनी भूमिका बदलली. त्या आघाडीला त्यांनीच सुरूंग लावला, असे म्हटले जाते आहे. ते कदाचित आताच्या स्थितीत योग्य दिसत असेल. तथापि, ममतांनी सुरूंग लावलेला नाही. त्यांनी आपली स्पेस आपल्यापाशीच ठेवली असल्याचे म्हणता येऊ शकते. हा निर्णय घेऊन त्यांनी फार रिस्क न घेता एक कॅलक्युलेटेड खेळी खेळली आहे. त्यातूनच नॅशनल नाही तर लोकल हा उलट प्रवास त्यांनी सुरू केला आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचा शंखनाद लवकरच होणार आहे. संख्येचा विचार केल्यास लोकसभेच्या गणितात पश्चिम बंगाल तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्र (48) त्यानंतर पश्चिम बंगालमधून 42 खासदार दिल्लीत जातात. भारतीय जनता पार्टीची सगळी मदार उत्तर प्रदेशवर आहे. सध्याच्या जागा कायम राखण्यात त्यांना यश आले तर दिल्लीचा त्यांचा मार्ग प्रशस्त होतो. मात्र, भाजप जेमतेम बहुमतापर्यंत पोहोचेल असे भाकित आज वर्तवले जाते आहे. काहींनी 270 ते 275 आकडा दिला आहे. काहींच्या मते 250 पर्यंत ही संख्या खाली येऊ शकते. ऑपरेशन लोटस वगैरे नंतरचे विषय. जर स्वबळावर बहुमत गाठण्यात भाजपला अपयश आले तर प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढणार आहे. त्या अर्थाने विचार केला तर ममतांचे पारडे सगळ्यांत जड असेल.
भाजप, कॉंग्रेसच्या खालोखाल त्यांचेच संख्याबळ असणार आहे. सध्या लोकसभेत त्यांचा पक्ष चौथ्या तर राज्यसभेत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशभरातील आमदारांच्या संख्येत ममता तिसऱ्या स्थानी आहेत. भाजप आज पहिल्या स्थानी आहे. 2014 पासून हीच स्थिती आहे. 2024 मध्येही तेच चित्र राहणार आहे हे निश्चित. भाजप हाच सगळ्यात मोठा पक्ष असेल. मात्र, त्याचवेळी कॉंग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असेल हेही निश्चित. त्याचे कारण प्रत्येक राज्यात कॉंग्रेसची असलेली उपस्थिती. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त अन्य पक्षांना देशव्यापी स्वीकारार्हता नाही. ममतांच्या अलिप्त राहण्याच्या खेळीमागचा उद्देश हाच आहे. त्यांना दुसऱ्या स्थानावर पोहोचायचे होते. ते प्रयत्न त्यांनी करून पाहिले. इतर पक्षांच्या विशेषत: कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आपल्याकडे आणले. मात्र, तरीही त्यांना अन्य राज्यांत पसरण्यात यश आले नाही. ते येण्याची शक्यताही धुसर असल्यामुळे त्या मागे सरकत आहेत.
तृणमूल कॉंग्रेसच्या स्थापनेला 25 वर्षे झाली आहेत. त्यातील 13 वर्षे हा पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर आहे. बंगाली अस्मिता हाच ममतांचा नारा राहिला आहे. त्यांनी फक्त त्याची मांडणी वेगळ्या शब्दांत केली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना प्रथम हादरा बसला. 42 पैकी केवळ 23 जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. अगोदरच्या निवडणुकीत ही संख्या 34 होती. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीने त्यांना हात दिला. प्रचंड बहुमताने त्या राज्यात पुन्हा सत्तेवर आल्या. प. बंगालमध्ये केवळ त्यांचीच कॉंग्रेस असल्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ती निवडणूक ठरली. ममतांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा जागृत होण्यासाठी ते पुरेसे होते. तिनदा मुख्यमंत्रिपद भूषविल्यामुळे दिल्ली त्यांना खुणावत होती. त्यांनी स्वत:च चाचपणी सुरू करत विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटी घेण्यास सुरुवात केली. भाजपला पर्यायी आघाडीच्या चर्चांना तोंड त्यांनीच फोडले.
ममतांचा प्रवास योग्य दिशेनेच सुरू होता. पण भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांच्या मंत्र्याला अटक झाली. अनेक नेते ईडी, सीबीआयच्या रडारवर आले. खुद्द त्यांचा उत्तराधिकारी असलेला भाचाही ईडीच्या कचाट्यात सापडला. गोव्यात त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत ताकद लावली. 1 जागाही त्यांना मिळाली नाही. त्रिपुरात 60 टक्के लोक बंगाली भाषिक आहेत. तेथेही ममतांना खाते उघडता आले नाही. मतदारांनी त्यांच्या पक्षापेक्षा नोटावर अधिक विश्वास दर्शवला. मेघालयात कॉंग्रेसची जागा घेण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न अपयशी ठरला. मुळात बंगालच्या बाहेर ईशान्येकडेच ममतांची काय ती ताकद होती. किंवा तेथून त्या अपेक्षा करू शकत होत्या. त्यांना मतदारांनी नाकारले. खुद्द त्यांच्या राज्यातच त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा वाजली. विधानसभेच्या एका जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. मतांमधील अंतर 23 हजारांचे होते. राष्ट्रीय राजकारणाकडे लक्ष केंद्रित करून हाती काही आले नाहीच, पण जे हातात आहे तेही निसटण्याची शक्यता दिसू लागल्यामुळे ममतांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. लोकांच्या पाठिंब्यावर आपण ही निवडणूक जिंकू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
ममता यांना किंवा त्यांच्या पक्षाला प. बंगालबाहेर स्वीकारले गेलेले नाही. तेथे शक्ती केंद्रित करूनही कॉंग्रेसला मागे टाकू शकत नाही याची त्यांना वेळीच जाणीव झाली आहे. प. बंगालमध्ये 40 पर्यंत जागा जिंकल्या तर आघाडी सरकारच्या स्थापनेची वेळ आली तर आपण निर्णायक भूमिका बजावू शकतो असे त्यांना वाटत असावे. 1996 मध्ये तसे झाले होते. 46 जागा जिंकणाऱ्या जनता दलाचा नेता पंतप्रधान झाला होता. तर आपण 40 जागांच्या बळावर त्या पदावर निश्चित दावा ठोकू शकतो, हा ममतांचा विचार असावा.
आपल्याच राज्यात 42 पैकी 40 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले असेल तर ते सोपे नाही. विधानसभेत प. बंगालच्या मतदारांनी भाजपला नाकारले असले तरी लोकसभेसाठी हे राज्य वेगळा विचार करते. भाजपच्या 18 जागा जिंकून घेणे ममतांसाठी तेवढे सोपे असणार नाही. पण जास्तीत जास्त जिंकून आपण पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धेत कायम राहण्याची योजना मात्र त्यांची आहे. अगोदरच स्वबळाची घोषणा केल्यामुळे राज्यातील जागांमधील वाटेकरी संपतात. कोणासाठी जागा सोडाव्या लागल्या नाहीत तर आपली स्वत:ची संख्या आपोआप वाढते हा त्यामागचा हिशेब. तसेच राज्याच्या बाहेर वेळ न घालवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यावर फोकस करता येते. सगळी शक्ती पणाला लावून भाजपशी दोन हात करता येईल.
मनुष्यबळ आणि धनशक्ती याचे सुयोग्यपणे नियोजन करता येते असा सगळा व्यवहारी विचार ममतांचा स्वबळामागे असू शकतो. जो अयोग्य नाही. ममताच काय, प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांचा हाच विचार असणार आहे. अगोदर पर्याय देण्यापेक्षा आघाडी करण्याची जेव्हा वेळ येईल त्यावेळी त्यांचे संख्याबळच त्यांच्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. त्यांचे स्वत:चे राज्यच त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे असेल. तेथे मित्रांची गर्दी वाढवून स्वत:चे बळ कमी करण्यात कोणाला स्वारस्य नसेल.