अग्रलेख | सरकारच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सारे काही आलबेल नाही, अशी आवई भाजपकडून सतत उठवली जात होती. पण त्यावर कोणाचा विश्‍वास बसत नव्हता. सरकार पडण्याच्या भाजप नेत्यांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या तारखा केव्हाच उलटून गेल्या; पण राज्यातील ठाकरे सरकार व्यवस्थित कार्यरत राहिले होते. त्यामुळे या सरकारला धोका नाही, असे स्पष्ट होत असतानाच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरे यांनाच पत्र पाठवून भाजपशी जुळवून घ्या, असा जो सल्ला दिला आहे, त्यातून मात्र सरकारच्या स्थिरतेला निश्‍चित तडा गेला आहे.

सरनाईक यांनी कोणत्या भावनेतून हे पत्र लिहिले आहे त्याचा तपशील त्यांनी स्वत:च यात दिला आहे. भाजपच्या केंद्रातील सरकारने शिवसेनेच्या नेत्यांना सतत त्रास देण्याची भूमिका घेऊन केंद्रीय तपास यंत्रणा आमच्या मागे लावल्या आहेत, एका प्रकरणातून सुटल्यानंतर दुसरे प्रकरण आमच्या मागे लावले जाते, त्यातून सुटले तर तिसरे प्रकरण मागे लावले जाते असा आमचा छळ भाजपकडून सुरू आहे, अशी स्पष्ट तक्रार प्रताप सरनाईक यांनी केली असून त्याच भावनेतून त्यांनी भाजपशी जुळवून घेण्याचा सल्ला उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे. 

साहजिकच या पत्रामुळे मोठी राजकीय खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. यावर शिवसेनेकडून तातडीने भूमिका स्पष्ट केली जाणे अपेक्षित होते, पण तेही अजून झालेले नाही. संजय राऊत यांनी आज या प्रकरणात काही जुजबी उत्तरे देऊन सरकार स्थिर असल्याची ग्वाही दिली असली, तरी ते स्पष्टीकरण पुरेसे नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचेच सरकार कायम राहणार असून प्रताप सरनाईक यांच्या भूमिकेशी शिवसेना सहमत नाही, असे जोपर्यंत अधिकृत उत्तर शिवसेनेकडून येत नाही तोपर्यंत सरकारच्या स्थिरतेवर निर्माण झालेले प्रश्‍नचिन्ह नाहीसे होणार नाही. 

खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच याविषयी आता बोलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दोन्हीकडे हात ठेवून राज्यातील जनतेला त्यांना आता झुलवत ठेवता येणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी आतापर्यंत समंजस भूमिका घेतली असली, तरी शिवसेनेचा मूळ बाणा लक्षात घेतल्यानंतर त्यांनी भाजपला ज्या पद्धतीने आजपर्यंत उत्तरे देणे अपेक्षित होते ते काम मात्र त्यांच्याकडून अजून झालेले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीत पहिल्यापासूनच सगळे घटक पक्ष सावधपणेच वागताना दिसत आहेत. आज जरी शिवसेनेने नाना पटोले यांच्या स्वबळाच्या भूमिकेवर खापर फोडले असले, तरी भाजपच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे अलीकडच्या काळात अत्यंत मवाळ भूमिका का घेत आहेत, हा प्रश्‍न राजकीय विश्‍लेषकांच्या मनात घर करून राहिलेलाच आहे. 

भाजपने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून राज्यातील महाविकास आघाडीला सतत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही राज्य सरकारची राजकीय भूमिका त्यांना तितके ठाम प्रत्युत्तर देणारी नव्हती. किमानपक्षी या साऱ्या विषयावरून केंद्रातील भाजप सरकारला तोंडी इशारे तरी शिवसेनेच्या प्रमुखांकडून दिले जाणे अपेक्षित होते, तेही अजून झालेले नाही. वास्तविक भाजपच्या केंद्र सरकारकडून प्रताप सरनाईक, रवींद्र वायकर, अनिल परब या शिवसेनेच्या नेत्यांनाच टार्गेट केले जात असताना उद्धव ठाकरे गप्प कसे, हा प्रश्‍न गेले काही दिवस उपस्थित होत राहिला आहे. राज्यपालांकडून गेले अनेक महिने बारा आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली गेली आहे त्यावरही उद्धव ठाकरे एकदाही निषेधाचा सूर काढताना दिसले नाहीत, याचेही आश्‍चर्य व्यक्‍त होत राहिले आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांची एकट्याने स्वतंत्र भेट घेण्याने या प्रश्‍नांच्या मागची शंका अधिक गडद होत गेली आहे आणि आता प्रताप सरनाईकांच्या प्रश्‍नाने शिखर गाठले आहे. 

याही संबंधात कुठे असे छापून आले आहे की, प्रताप सरनाईक यांचे हे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच माध्यमांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था केली गेली आहे. त्यामुळे अशा साऱ्या प्रकरणांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडीचे भवितव्य अधांतरित झाले आहे हे स्पष्टपणे लक्षात येते. अजून राज्य सरकारचा तब्बल साडेतीन वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे पुन्हा भाजप-शिवसेना यांचे साटेलोटे होऊ शकते काय, या शंकांचे निरसन खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच करणे गरजेचे आहे. त्यांना आता हे अविश्‍वासाचे वातावरण कायम ठेवून केवळ दिवस काढण्याचे काम करता येणार नाही. जोपर्यंत या शंकांचे निरसन होत नाही तोपर्यंत या विषयाला रोज नवीन काही तरी फाटे फुटतच राहणार आहेत. 

महाविकास आघाडीत नेत्यांची मांदियाळी आहे. माध्यमांचे प्रतिनिधी रोज त्यांच्यातील एकाला गाठून या विषयी प्रश्‍न उपस्थित करीत राहणार आणि त्यांच्या प्रतिक्रियांतून राज्यातील अस्थिरतेची खदखद कायम राहणार आहे. एखादे सरकार राजकीयदृष्ट्या किती स्थिर आहे या बाबीला सध्याच्या राजकारणात महत्त्व आहेच. तीन पक्षांची महाआघाडी हा राज्यातील एक आगळा प्रयोग होता. या प्रयोगाविषयी संपूर्ण देशभर औत्सुक्‍य होते. मुळात शिवसेनाप्रणित सरकारमध्ये कॉंग्रेसचा सहभाग असणे हाच एक यातला मुख्य आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होता. तथापि, हा प्रयोग व्यवस्थित जुळून आला होता. 

भाजपला पर्याय उभा करणे या एकमेव आधारावर या तिन्ही पक्षांची झालेली एकी किती टिकणार याचेही औत्सुक्‍य होतेच पण गेले सुमारे दीड-पावणेदोन वर्षे ही तीन पायांची कसरत बऱ्यापैकी चालली होती. त्यातही उद्धव ठाकरे यांच्या कामाचेही देशभर कौतुक झाले होते. त्यांनी करोनाची स्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली किंवा या संबंधात त्यांनी वेळोवेळी जे फेसबुक लाइव्ह संबोधन केले त्याचेही कौतुक झाले. 

एका वेगळ्या धाटणीचा, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना आपलासा वाटणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला आहे, अशीच भावना त्यांच्याविषयी निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आता मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आघाडीची राजकीय विश्‍वासार्हता कायम राहील याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या पत्राने निर्माण झालेली वावटळ खाली बसवणे ही आता उद्धव ठाकरे यांचीच जबाबदारी ठरली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.