अग्रलेख : आघाडी सरकार आणि समन्वय

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे केंद्रीय निरीक्षक एच. के. पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात काही कॉंग्रेस नेत्यांसह उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आघाडी सरकारच्या समन्वयाबाबत किंवा समन्वयाच्या अभावाबाबत चर्चा केली. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होऊन दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला असल्याने आता किमान समान कार्यक्रमातील विविध विषयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी या किमान समान कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात यावा अशी स्पष्ट सूचना या भेटीत कॉंग्रेस नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांना केली असल्याचे समजते. 

या किमान समान कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यासाठी आणखी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. दीड वर्षापूर्वी जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा लगेचच किमान सामान कार्यक्रम आणि इतर विषयांचा विचार करण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना झाली होती. आता कॉंग्रेस नेत्यांनी आणखी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्याची सूचना केली आहे. त्याअर्थी आधीच्या समन्वय समितीचे काम व्यवस्थित झालेले नाही हाच निष्कर्ष काढावा लागतो. केंद्रीय निरीक्षक एच. के. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे ही उद्धव ठाकरे यांची सदिच्छा भेट जरी असली तरी या निमित्ताने अनेक विषय उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घालण्यात आले असावेत हे उघड आहे. महाविकास आघाडी सरकार जरी शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीन घटक पक्षांचे बनले असले तरी या तीन पक्षांपैकी कॉंग्रेसला अद्यापही दुय्यम वागणूक दिली जात आहे ही गोष्ट नाकारता येत नाही. याबाबतची नाराजी अनेक नेत्यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये व्यक्‍त केली आहे. 

राज्यातील हे सरकार जणू काही फक्‍त शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचे आहे अशा प्रकारे हा कारभार सुरू असल्याची तक्रारही केली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात या राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्‍त केली होती. कॉंग्रेसचे मंत्री जी खाती सांभाळत आहेत त्या खात्यांसाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही अशी तक्रार या नेत्यांनी केली होती. ही तक्रार अद्यापही कायम आहे. कारण एच. के. पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीमध्ये या विषयावर चर्चा झाल्याचे समजते. गेल्या आठवड्यामध्ये शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी यूपीएच्या नेतेपदी शरद पवार यांचा विचार व्हावा असे वक्‍तव्य केल्याने कॉंग्रेस नेत्यांची नाराजी अधिकच वाढली आहे. शिवसेना ज्या यूपीएचा घटक पक्ष नाही त्या यूपीएबद्दल बोलण्याचा शिवसेनेला कोणताही अधिकार नाही अशा स्पष्ट शब्दांत उद्धव ठाकरे यांना जाणीव करून दिल्याची चर्चा आहे. एका राजकीय अपरिहार्यतेतून आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली असली तरी आपली नाराजी कॉंग्रेस पक्ष कधीही लपवून ठेवत नाही. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आणि यूपीएच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्रातील वंचित घटकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे अशी सूचना केली होती. 

दुसरीकडे राहुल गांधी यांना अशा प्रकारची आघाडी महाराष्ट्रात यावी अशी कोणतीही इच्छा नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणावर राहुल गांधी कधीच चर्चा करताना किंवा व्यक्‍त होताना दिसत नाहीत. कॉंग्रेसच्या टेकूवर महाविकास आघाडी सरकार टिकले आहे अशी स्पष्ट जाणीव गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही करून दिली होती. साहजिकच आता उद्धव ठाकरे यांना ही बाब गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे. गेल्या वर्षभराचा कालावधी करोना महामारीच्या संकटामुळे वाया गेला असला तरी महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमातील जे विषय मार्गी लागणे आवश्‍यक होते त्यांचा विचार प्राधान्याने करण्याची हीच वेळ आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. आघाडी सरकारचा समन्वय साधणे ही सोपी गोष्ट नसल्याचे एव्हाना उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आले असेल. जेव्हा एखाद्या आघाडी सरकारमध्ये दोनपेक्षा जास्त पक्ष असतात तेव्हा सर्वच पक्षांना समान न्याय, समान संधी आणि समान महत्त्व देण्याची काळजी मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या नेत्याने घेणे आवश्‍यक असते. पण महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुढाकार घेतल्याने आधीपासूनच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची जास्त जवळीक आहे म्हणूनच कॉंग्रेसला आपल्याला डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. कॉंग्रेसची ही नाराजी आणि नकारात्मक भावना दूर करण्याचे काम आता उद्धव ठाकरे यांना करावेच लागेल. संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्यांच्या रोखठोक बोलण्याला लगाम घालतानाच किमान समान कार्यक्रमातील महत्त्वाचे विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर घ्यावे लागतील आणि मार्गी लावावे लागतील. 

वादग्रस्त विषय समोर येणार नाहीत याबाबतही काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण देशात ज्या ज्या राज्यांमध्ये जेथे-जेथे कॉंग्रेसने असे आघाडीचे राजकारण केले तेथे कॉंग्रेसला जर योग्य महत्त्व देण्यात आले नाही तर कोणत्याही क्षुल्लक कारणाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचे काम कॉंग्रेसने केले असल्याचे इतिहास सांगतो. ठाकरे सरकार हे कॉंग्रेसच्या टेकूवरच उभे आहे हे वास्तव आहे. नंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या प्रतिमेवर कोणताही परिणाम होऊ नये यासाठी नेहमीच कॉंग्रेस पक्ष अशा प्रकारच्या आघाडी राजकारणांमध्ये सावध भूमिका घेत असतो हा इतिहास उद्धव ठाकरे यांना माहीत नसेल असे नाही त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष म्हणून कॉंग्रेसलाही त्यांचे योग्य स्थान आणि महत्त्व देण्याचे काम आता उद्धव ठाकरे यांना प्राधान्याने करावे लागेल. एच. के. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उद्धव ठाकरे यांच्याशी कोणती चर्चा केली याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली नसली तरी त्या भेटीचे आणि चर्चेचे महत्त्व आणि गांभीर्य उद्धव ठाकरे यांना निश्‍चितच माहीत असेल. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील समन्वय आगामी काळात सुधारेल अशी अशा करायला हरकत नाही.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.