-हेमंत देसाई
“मी टू’ मोहिमेतील आरोपांमुळे केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेल्या एम. जे. अकबर यांच्या मानहानी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आपला निवाडा नुकताच दिला. त्याबाबत…
अकबर यांनी बदनामी केल्याचा आरोप करत, पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती; परंतु प्रिया यांना निर्दोष ठरवत, न्यायालयाने अकबर यांना चांगलाच दणका दिला आहे. प्रिया यांच्यासह वीस स्त्रियांनी अकबर यांच्यावर लैंगिक शोषण केल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. त्यात अनेक नामवंत महिलांचाही समावेश होता. परंतु चोराच्या उलट्या बोंबा, या थाटात अकबर यांनी या आरोपांमुळे आपली बदनामी झाल्याचा प्रत्यारोप केला होता. मात्र ज्या देशात स्त्रियांचा सन्मान करायला सांगणारे रामायण व महाभारत लिहिले गेले, तिथेच स्त्रियांविरुद्धच्या अत्याचाराच्या घटना घडत असून, हे लांच्छनास्पद आहे. समाजात प्रतिष्ठा असलेला माणूसही लैंगिक शोषण करू शकतो. मुख्य म्हणजे, केवळ तुमच्या किर्ती वा प्रतिष्ठेसाठी एखाद्याच्या सन्मानाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. महिलांना अनेक दशकांनंतरही तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन न्यायालयाने केले आहे. त्यामुळे प्रिया यांची मानहानीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली असून, अहोरात्र जगाला बोधामृत पाजणाऱ्या एका संपादकाचा व माजी मंत्र्याचा बुरखा टरटरा फाडला गेला आहे.
प्रिया रमाणी यांच्यावर अत्याचार झाला, परंतु त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागले. त्यांनी अकबर यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांमागील हेतू तपासले गेले. 2017 साली “मी टू’ चळवळ अत्युच्च बिंदूला पोहोचली असताना, प्रिया यांनी एक लेख लिहिला आणि अकबर यांनी नोकरीसाठीच्या मुलाखतीकरिता आपल्याला हॉटेलमध्ये बोलावून कशी लैंगिक सतावणूक केली याबद्दल त्यात लिहिले. मात्र या निवाड्यामधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, आरोपीने “काही केले नसले, वा अयोग्य स्पर्शही केला नसला तरीदेखील’ लैंगिक शोषण होऊ शकते. मी तिला काही केले नाही, असा युक्तिवाद अकबर यांच्यातर्फे करण्यात आला. परंतु अनेक स्त्रियांनी अकबर कसे त्रास देत, हे जाहीरपणे सांगितले होते.
एखाद्या व्यक्तीने बलात्कार केला नाही, परंतु स्त्रीला “अन्कम्फर्टेबल’ वाटेल असे वर्तन केले, तरी तो गुन्हा ठरतो, असे या निकालावरून स्पष्ट होते. अलीकडेच पुष्पा गणेडीवाला या महिला न्यायाधीशाने अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक हल्ल्याच्या प्रकरणावर निकाल देताना, शारीरिक स्पर्श न होता जर एखादीला पकडले, तर तो लैंगिक हल्ला ठरत नाही, असे म्हटले होते. या न्यायाधीशाचे नाव सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकीच्या यादीत होते, ते काढून टाकण्याचा निर्णय यानंतर न्यायवृंदाने घेतला, ही घटना ताजीच आहे. न्यायमूर्ती रवींद्रकुमार पांडे यांनी प्रिया रमाणी प्रकरणी निकाल देताना, कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वाटले पाहिजे असे वातावरण निर्माण करण्याची गरज प्रतिपादन केली आहे. त्यांनी गजाला वहाब यांनी दिलेल्या साक्षीचा हवाला दिला आहे. श्रीमती गजाला यांनाही अकबर यांनी त्रास दिला आणि तेव्हा कार्यालयातील वरिष्ठांनीही त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. गजाला यांनी याबद्दल आपल्या पालकांनाही काही सांगितले नाही. याचे कारण, नोकरी सोडून दे, असे ते म्हणतील अशी भीती त्यांना वाटत होती.
श्रीमती गजाला यांचा अनुभव 1990च्या दशकातला आहे. आता प्रत्येक कार्यालयात स्त्रीशोषणासंदर्भात तक्रारविषयक समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एवढे असूनदेखील अनेक सरकारी व खासगी कार्यालयांत स्त्रियांना सर्व प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अद्यापही भारतातील एकूण मनुष्यबळात स्त्रियांचे प्रमाण 25 टक्के इतकेच राहिले आहे. बऱ्याचदा असे होते की, लैंगिक शोषण झाल्यानंतर संबंधित स्त्रीला मानसिक धक्का बसतो. तिची अस्वस्थता वाढते आणि ती आपल्या कोषात जाते. त्याबद्दल वाच्यता केल्यास, आपलीच बदनामी होण्याचीही भीती तिला असते. काही काळ गेल्यानंतर ती खपली पुन्हा काढायला नको, असेही तिला वाटू शकते. अकबर यांच्यावर आरोप करणाऱ्या स्त्रियांनी कित्येक वर्षांनंतर हे आरोप का केले, इतके दिवस त्या गप्प का बसल्या, असे प्रश्न विचारले गेले. जणूकाही सर्व महिलांनी मिळून अकबर यांची बदनामी करून त्यांना आयुष्यातून उठवण्याचा कट केला होता, असे फिर्यादी पक्षाच्या, म्हणजेच अकबर यांच्यावतीने सांगण्यात आले. एका हुशार संपादकाची प्रतिमा बिघडवण्याचा हा भाग होता, असाही दावा केला गेला. परंतु हा युक्तिवाद न्यायालयाने रास्तपणे धुडकावून लावला.
आपल्यावर जो प्रसंग गुदरला, त्याबद्दल काही दशकांनंतरही व कोणत्याही व्यासपीठावर व्यक्त होण्याचा स्त्रीला अधिकार आहे, असे अत्यंत महत्त्वाचे मत न्यायालयाने नोंदवले. अकबर यांनी अनेक वर्तमानपत्रांचे व नियतकालिकांचे संपादन केले, बरीच पुस्तके लिहिली आणि म्हणूनच ते एका मोठ्या प्रचारमोहिमेचा बळी ठरले, हा तर्क न्यायालयाने मान्य केला नाही. या सगळ्यामुळे अकबर हे चारित्र्यसंपन्न नाहीत, असेच स्पष्ट होते. हा खटला सुरू असताना अकबर यांनी प्रिया यांच्याशी न्यायालयबाह्य समझोता करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो फेटाळून लावण्याची हिंमत प्रिया यांनी दाखवली. प्रिया यांनी धैर्य दाखवून जोखीम पत्करल्यामुळे, असंख्य तळाच्या वर्गातील तसेच मध्यमवर्गातील स्त्रियांनाही दाद मानण्यासाठी हिंमत येईल, अशी अपेक्षा.