-हिमांशू
आपण सगळे दुसऱ्या लॉकडाऊनच्या दिशेनं निघालो आहोत, हे टीव्हीवर ऐकताना जवळजवळ सगळ्यांच्याच पोटात गोळा येतो. पण घरातून रस्त्यावर आल्याबरोबर सगळेच जण ही बातमी विसरून जातात. शासन आणि प्रशासन दररोज कानीकपाळी ओरडून आपल्याला सांगत असतं, की नियम पाळा आणि लॉकडाऊनचा कटू अनुभव टाळा. परंतु एरवी शिस्तप्रिय म्हणून परिचित असलेली; किंबहुना संधी मिळताच इतरांना शिस्त शिकवणारी माणसंसुद्धा या बाबतीत शिस्त पाळत नाहीयेत, असं आमच्या निदर्शनास आलंय. “सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा’ हे शब्द “सीसीटीव्हीत कैद’ या शब्दांसारखेच रूढ आणि निरर्थक वाटू लागलेत. शब्द अशा प्रकारे घासून-घासून गुळगुळीत होतात; म्हणूनच कदाचित त्यातला अर्थ निघून जातो आणि हातात भोपळाच उरतो.
टीव्हीवर सध्या इतक्या बाजारांची दृश्यं दाखवतायत, की ती गर्दी पाहूनच धडकी भरते. परंतु आपण स्वतः जेव्हा अशाच एखाद्या बाजारपेठेत जातो, तेव्हा आपण त्या गर्दीचाच भाग असतो आणि उंटावर स्वार होणारा माणूस ज्याप्रमाणं आपला उंट सोडून बाकीचे उंट मोजतो, तसंच आपलं होऊन जातं. यात काही चूक, गुन्हा किंवा पाप आहे, असं मानण्याची गरज नाही. आपल्याला ज्यावेळी जे करायला सांगितलं जातं, त्याच्या बरोबर विरुद्ध करायचं, ही आपली मानसिकताच बनून गेलीय. त्यामुळं दारात ऍम्ब्युलन्स येईपर्यंत ही गोष्ट सीरिअसली घेण्याचं कारण नाही.
लॉकडाऊन हा शब्द काढला तरी अनेकांना हल्ली इतका राग येतोय, जणू घराबाहेर पडल्याशिवाय, चारचौघांशी बोलल्याशिवाय हे लोक जगूच शकत नाहीत. वस्तुतः यातले अनेकजण चारचौघात बसूनसुद्धा कुणाशीच बोलत नाहीत, इतकी आपल्या मोबाइलमध्ये गुंतलेली असतात. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन जाहीर केल्यावर अशा मंडळींना आतून बरं वाटेल, असं वाटलं होतं. पण हीच मंडळी घरात बसून जास्त कंटाळली. ही मानसिकता लक्षात घेऊन शासन-प्रशासनानं आदेश काढायला हवेत. मास्कच्या बाबतीत हीच गोष्ट अगदी ठळकपणे दिसते. वस्तुतः किमान शहरी महिलावर्गाला तरी मास्क ही वस्तू नवीन असली तरी अनुभव नवीन नाही.
प्रदूषणापासून बचाव करण्यासाठी फक्त डोळे उघडे ठेवून पूर्ण चेहरा झाकण्याची सवय त्यांना करोनाच्या आधीपासूनच होती. पण आता मास्कची सक्ती म्हणजे जुलूम वाटतो. सर्वकाही करू; पण आमच्या मनानं, अशी ही मानसिकता आहे. “नियम’ म्हणून काही करणं आपल्याला मान्यच होत नाही. खरं तर एक छोटासा मास्क खूप मोठं काम करतो; पण अनिवार्य असतानासुद्धा तो नकोसा का वाटतो यावर अभ्यास कुणीच करत नाही. डायरेक्ट दंडात्मक कारवाई सुरू होते. खिसा रिकामा झाल्यावर लोकांना शिस्त लागेल, या विश्वासानं!
वास्तविक, वारंवार दंड भरूनसुद्धा लोक नियम पाळत नाहीत, हे आपल्याकडच्या बेशिस्त वाहतुकीवरून सरकारला समजायला हवं होतं. पण बुडत्या अर्थव्यवस्थेला दंडातून वसूल केलेली रक्कम हा “काडीचा आधार’ ठरणार असेल तर काय करणार? मास्क वापरण्याची इच्छा कशी होईल, हा प्रश्न ना सरकारला पडतो, ना अन्य कुणाला. आपल्याकडे लग्नात वापरण्यासाठी सोन्या-चांदीचे मास्क बनवून झालेत; पण उन्हाळ्यात घाम कमी यावा, गुदमरल्यासारखं वाटू नये असा मास्क शोधून काढण्याची इच्छा कुणालाच नाही!