-व्ही. के. कौर
जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील लोकांना जमीन खरेदी करता यावी यासाठी तेथील भूमी कायद्यात सरकारने बदल केला आहे. राजकीयदृष्ट्या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यासारखे पक्ष त्याला जोरदार विरोध करीत आहेत. मात्र, ते सत्तेवर असताना काश्मिरी लोकांच्या विकासाऐवजी त्यांनी स्वतःचाच विकास साधला, हे विसरता कामा नये. नव्या नियमांमुळे मूळ काश्मिरी माणसाला आपल्याच राज्यात मजूर बनावे लागणार नाही, याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनीची खरेदी किंवा विक्री देशातील अन्य राज्यांमधील नागरिकांना करता यावी, यासाठी सरकारने राज्यातील भूमी कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आतापर्यंत केवळ राज्यातील कायमस्वरूपी नागरिकांदरम्यानच होऊ शकत असत; परंतु नव्या नियमांनुसार, आता देशातील कोणताही नागरिक या राज्यात व्यावसायिक किंवा रहिवासी कारणासाठी बिगरशेती जमीन खरेदी करू शकतो. शेतजमिनीचे मालकी हक्कही कंत्राटी पद्धतीने शेती करण्यासाठी हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. 370 कलम लागू होते तेव्हा राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्याचा हक्क कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीस नव्हता. तसेच व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणासाठी जमीन खरेदी करण्याचा अधिकारही नव्हता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात हे एक मोठेच परिवर्तन मानले जाईल.
पूर्वी व्यापार आदीसाठी जमीन केवळ स्थायी रहिवाशाच्या नावावरच खरेदी केली जाऊ शकत असे. नव्या कायद्यानुसार शेतजमीनसुद्धा अन्य राज्यातील शेतकरी किंवा कृषी-व्यावसायिक खरेदी करू शकतो. तसेच स्वतःच्या रहिवासासाठी आणि दुकानासाठी कितीही जमीन वापरात आणू शकतो. या बाबतीत नव्या कायद्यामध्ये कोणतीही मर्यादा घालून देण्यात आलेली नाही; परंतु हा कायदा सरकारने लडाखमध्ये लागू केलेला नाही. वस्तुतः 5 ऑगस्ट 2019 च्या पूर्वी लडाखसुद्धा जम्मू-काश्मीरचाच भाग होता. या दिवशी संसदेत प्रस्ताव संमत करून सरकारने कलम 370 समाप्त केले तसेच जम्मू-कश्मीर आणि लडाख अशी राज्याची विभागणी केली.
सरकारचा हा निर्णय गेल्या 73 वर्षांमधील जम्मू-काश्मीर आणि उर्वरित भारतामधील दुरावा दूर करण्याच्या हेतूने घेतला गेलेला असला, तरी या निर्णयामुळे सर्वसामान्य काश्मिरी नागरिकाच्या मनात बाहेरील व्यक्तींचा प्रभाव वाढण्याची भीती निर्माण होऊ नये, याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे. त्यामुळे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या भारताच्या अन्य डोंगरी राज्यांमध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे जे नियम आहेत, तेच याही राज्यात लागू असायला हवेत. असे झाले तरच जम्मू-काश्मीरचा समन्वय देशाच्या अन्य भागांशी व्यवस्थितपणे होऊ शकेल. कारण हे राज्य नैसर्गिक सौंदर्यासाठी केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर जगभरातील लोकांना आकर्षित करते. या राज्याचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित राखण्यासाठी केवळ निसर्गाचे रक्षण करणाऱ्या उद्योगांनाच राज्यात परवानगी दिली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे या उद्योगांमध्ये स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे.
नव्या कायद्यांतर्गत रुग्णालय किंवा शिक्षणसंस्था सुरू करण्यासाठीही शेतजमिनीचे हस्तांतरण एखाद्या खासगी कंपनीला किंवा ट्रस्टला करता येऊ शकेल. या बाबतीतही संपूर्ण सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. कारण बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेने या दोन्ही क्षेत्रांना भरपूर नफा कमावून देणारी क्षेत्रे बनविले आहे. जुन्या कायद्यानुसार, जमीन वापरात बदल करण्याचा निर्णय घेणे केवळ महसूल मंत्र्याच्याच अधिकार कक्षेत होते.
नव्या कायद्यांनुसार हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला जाईल. हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्यांत काही ठरावीक वर्षे पडीक असलेल्या शेतजमिनीचाच उपयोग व्यावसायिक किंवा रहिवासी क्षेत्रासाठी करता येतो. म्हणूनच या बाबतीत आपल्याला आपल्याच देशातील अन्य पहाडी राज्यांच्या नियमांकडे डोळसपणे पाहावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कारण नव्या कायद्यांमुळे आपला आर्थिक विकास होत आहे, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
राजकीयदृष्ट्या पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांसारखे स्थानिक पक्ष या नव्या नियमांना जोरदार विरोध करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर हा काश्मिरी लोकांचा विश्वासघात आहे, असेही सांगत आहेत; परंतु ते जेव्हा काश्मीरमध्ये सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी काश्मिरी जनतेचा विकास न करता स्वतःलाच सशक्त बनविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिले. एवढेच नव्हे तर येथील लोकांची सर्वांगीण विकासाची स्वप्नेही दबलेल्या अवस्थेत राहिली, हे विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ विशेष दर्जा प्राप्त असल्याचा खुळखुळा काश्मिरी लोकांच्या हातात देऊन त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती “जैसे थे’ ठेवली; परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हे की, लोकशाहीत या लोकांवर कोणतेही निर्णय लादले जावेत. सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक लोकांचा सक्रिय पाठिंबा आवश्यक आहे आणि प्रत्येक निर्णय जनमताचा आदर राखूनच लागू केला पाहिजे. आपण यासंदर्भात काही ऐतिहासिक गोष्टीही विसरता कामा नये.
1927 मध्ये महाराजा हरिसिंह यांनी आपल्या राज्यात बिगरकाश्मिरी लोकांना जमिनी खरेदी करण्यास मज्जाव करणारा निर्णय घेतला होता. कारण ब्रिटिश शासकांनी काश्मीरमध्ये जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावून आपल्या ऐशोरामाची सोय करायला सुरुवात केली होती; परंतु आता तशी परिस्थिती नाही आणि काश्मीरच्या विकासात योगदान देण्याचा हक्क प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आहे. फक्त या प्रक्रियेत सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाचे भले व्हायला हवे, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. काश्मिरी नागरिक आपल्याच राज्यात मजूर बनून राहता कामा नये. त्याचबरोबर या राज्यातील जम्मू आणि काश्मीर यांच्या भौगोलिक परिस्थितीत कमालीचा फरक आहे. त्यामुळे पहाडी क्षेत्र आणि पठारी विभाग यांच्याकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाणेही आवश्यक आहे. अर्थात, संपूर्ण राज्य भारताशी जोडले जाण्यासाठी काही बंधने तोडून टाकणे ही काळाची गरजच होती.