सरकारकडून हरित हायड्रोजन, लिथियमच्या खाणी, सौरऊर्जा वगैरे पर्यायी व नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या उपलब्धतेसाठी केले जाणारे प्रयत्न भारताला ऊर्जाक्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे घेऊन जातील, यात शंका नाही.
भारत 85 टक्के तेल आणि 65 टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या गरजा मध्य-पूर्व, आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिकेतून भागवत आहे. परंतु, जागतिक ऊर्जा पुरवठा व्यवस्थेत व्यत्यय आल्याने त्याचा भार प्रत्येक देशावर पडत आहे. अमेरिका, मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेतील देशांतून अधिकाधिक तेल कसे आणायचे, याचे मार्ग भारत शोधत आहेच. त्याचवेळी भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल घेत आहे.
नुकतीच सरकारने हरित हायड्रोजनशी संबंधित योजनेला मंजुरी दिली आहे. चालू महिन्यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 19 हजार 744 कोटी रुपयांच्या विशाल निधीसह हरित हायड्रोजन मिशनला मंजुरी दिली. या उपक्रमाद्वारे 2030पर्यंत पाच दशलक्ष मेट्रिक टन स्वच्छ हायड्रोजन इंधनाचे उत्पादन करण्याचा उद्देश आहे. त्यात साइट (स्ट्रॅटेजिक इंटर व्हेन्शन फॉर ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन) कार्यक्रमासाठी रुपये 17,490 कोटी, पथदर्शी प्रकल्पांसाठी रुपये 1,466 कोटी, संशोधन आणि विकासासाठी रुपये 400 कोटी आणि इतर घटकांसाठी 388 कोटी रुपयांचा खर्च येईल. नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाशी संबंधित घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी ही नवीन योजना मार्गदर्शक असेल.
हरित हायड्रोजन अक्षय स्रोत
हरित हायड्रोजन म्हणजे ज्यावेळी वीज पाण्यामधून जाते त्यावेळी हायड्रोजन तयार होतो. या हायड्रोजनचा उपयोग इंधन म्हणून केला जातो. जर हायड्रोजन तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी वीज अक्षय स्रोताकडून आली असेल, म्हणजेच विजेच्या उत्पादनात प्रदूषण होत नसेल, तर अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या हायड्रोजनला हरित हायड्रोजन म्हणतात.
हरित हायड्रोजनवर भरपूर संशोधन झालेले असून, या नव्या इंधनाला आता भारतात मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. उद्योग जगताकडून या क्षेत्रात आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. यावरूनच हरित हायड्रोजन विषयक उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, आगामी आठ वर्षांत हरित हायड्रोनच्या उत्पादनाने अतिरिक्त 125 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता आणि सहा लाख रोजगाराची आशा आहे.
लिथियम खाणी अधिग्रहण
ऊर्जेवरील परावलंबित्व दूर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हरित हायड्रोजनकडे पाहिले जात असतानाच भारताबाहेरील पर्यायी ऊर्जास्रोतांचाही शोध घेतला जात आहे. भारताने संभाव्य अधिग्रहण वा दीर्घकालीन भाडेपट्टा तत्त्वावर अर्जेंटीनामध्ये दोन लिथियम खाणी आणि एका तांब्याच्या खाणीची निश्चिती केली आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनाला चालवण्यासाठी “लिथियम आयन बॅटरी’ची आवश्यकता असते. भारतात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्यापाहता लिथियम खाणींचा करार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.
सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात चांगली प्रगती
पर्यायी ऊर्जास्रोतांपैकी भारताने सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात चांगलीच प्रगती केली आहे. भारत सध्या सौरपॅनेल आणि अन्य आवश्यक वस्तूंची आयात चीन आणि व्हिएतनामकडून करत आहे. पण, ही आयात कायमस्वरूपी राहणार नसून आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही भारत वेगाने पावले टाकत आहे.
सौरऊर्जा क्षमतेत 19.3 पटीने वाढ
त्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष “पीएलआय’ योजनाही सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे सरकारकडून सौरऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना भरघोस पाठिंबा दिला जात आहे. गेल्या साडेआठ वर्षांच्या कालावधीत सौरऊर्जा क्षमतेत 19.3 पटीने वाढ झाली आहे. ऊर्जा मंत्रालयानुसार, भारताची सध्याची सौरऊर्जा क्षमता 62 गीगावॉट इतकी आहे. आपण सौरऊर्जेच्या बाबतीत जागरूक जरी असलो, तरी त्याचा उपयोग कसा करून घ्यायचा, याबद्दल खूपच कमी माहिती आपल्याला असते. कशा पद्धतीने आपण सोलर प्लांट्स इन्स्टॉल करावेत, त्यांचा आपल्याला खरेच उपयोग होतो का, याची माहिती सर्वसामान्य ग्राहकांना होणे हेही गरजेचे आहे. त्यासाठी नागरिकांना याबद्दलचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे, ही सर्वात मोठी गरज आहे.
ऊर्जा हे उद्योगधंद्यांसाठी इंधनच आहे. तेव्हा, या ऊर्जेचा सुयोग्य आणि किफायतशीर दरात वापर करणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे. त्यातच आजचा जमाना हा अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा. तेव्हा, सर्वसामान्यांच्या तसेच उद्योजकांच्या ऊर्जेच्या नेमक्या गरजा ओळखून, त्याचा परिपूर्ण विचार करणाऱ्या “एनर्जीबे’ स्टार्टअप क्लाएंटची महिन्याची ऊर्जेची गरज किती, याचा अभ्यास करतो आणि त्यांना नेमका सल्ला देतो, ज्यामुळे ऊर्जा बचत होते.
नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा 42 टक्के
एके काळी भारत पर्यायी आणि नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांबाबत कमालीचा मागे होता. आता मात्र भारताच्या एकूण ऊर्जेत नवीकरणीय
ऊर्जेचा वाटा जवळपास 42 टक्के झाला आहे. हा वाटा अधिकाधिक वाढावा यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. सध्याच्या घडीला भारताचा सर्वाधिक पैसा कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होतो. अशा परिस्थितीत पर्यायी व नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांनी कच्च्या तेलाची जागा घेतल्यास भारताचा जास्तीत जास्त फायदा होऊ शकतो. कारण, परकीयांकडून भागवल्या जाणाऱ्या गरजा कमी असतील, तर कोणत्याही देशाचा दबाव भारतावर पडू शकणार नाही. या व्यतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक पैसा कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होतो, तो थांबल्याने तो पैसा अन्य विकासकार्यांवर खर्च करता येईल. अशा प्रकारे भारत ऊर्जाक्षेत्रात आगेकूच करीत आहेत.