संयुक्त राष्ट्राने जागतिक अन्नसुरक्षा व पोषणविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, 2019 ते 2021 या काळात भारतातील प्रत्येक दहा व्यक्तींपैकी चारजणांना अन्नसुरक्षितता लाभलेली नव्हती.
कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात 70 हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, मनरेगा योजना किंवा गोरगरिबांना अत्यंत स्वस्त दरात अन्नधान्य पुरवणारी अन्नसुरक्षा योजना यांच्या घोषणा करण्यात आल्या, तेव्हा या सवंग लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या योजना आहेत, असेच तेव्हा विरोधात असलेले काही पक्ष म्हणत होते. 2019च्या निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारने “किसान सन्मान योजना’ सुरू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये थेट वर्ग करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा मात्र सवंग न मानता, नवी दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारने गोरगरिबांच्या हिताच्या ज्या योजना यशस्वीपणे अमलात आणल्या, त्यांची “रेवडी संस्कृती’ म्हणून टिंगलटवाळी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठी मोफत धान्य देण्याची करोना काळात सुरू झालेली योजना आणखी तीन महिने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न’ या योजनेत देशातील 80 कोटी गरजूंना दरमहा त्यांच्या शिधापत्रिकेवर मिळू शकणाऱ्या स्वस्त धान्याव्यतिरिक्त पाच किलो तांदूळ व पाच किलो गहू मोफत देण्यात येतो. 30 सप्टेंबरला या योजनेची मुदत संपण्याआधीच ती आणखी तीन महिने वाढवण्यात आली. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर 44 हजार कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडणार आहे. अर्थात, देशातील महागाईने कळस गाठला असून, त्यामुळे गोरगरिबांचा विचार करावाच लागेल, यात शंका नाही. योगायोगाने नवी दिल्ली आणि गुजरात विधानसभांच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. काहीजणांच्या मते, या योजनेमुळे ज्या कुटुंबाला पूर्वीच 35 किलो अन्नधान्य मिळत होते आणि ते पुरत होते, त्यांना त्याच्या दुप्पट धान्य मिळणार आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत पाच लाख कोटी रुपये खर्च झाला असून, इतक्या खर्चात वाटप व्यवस्था सुधारता आली असती, असे मत मांडले जाते. एकीकडे धान्यनिर्यातीवर अचानकपणे बंदी आणायची आणि शेतकऱ्याचे नुकसान करायचे आणि दुसरीकडे त्याच शेतकरी कुटुंबाच्या लोकांसाठी व अन्य लोकांसाठी स्वस्तात वा फुकटात अन्न द्यायचे, ही विसंगती असल्याचे काहीजणांचे प्रतिपादन आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनीतही भाववाढीने विक्रम केले असून, अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने वर्षातील पाचवी दरवाढ नुकतीच जाहीर केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेनेही भाववाढ नियंत्रणाकरिता मागील सहा महिन्यांतील चौथी दरवाढ जाहीर केली आहे. 50 आधारबिंदूने रेपोदर वाढून तो आता 5.90 टक्के अशा तीन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर गेला आहे. परिणामी भारतात एखादे वाहन घेणे, घर खरेदी करणे अथवा व्यक्तिगत कर्ज घेणे हे अधिक महागडे बनले आहे. मात्र, लवकरच केंद्र सरकार, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत विकण्यात येणाऱ्या तांदूळ, गहू आणि डाळी यांच्या किमतीत प्रतिकिलो सात रुपये वाढ करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजे एकीकडून द्यायचे आणि दुसरीकडून परत घ्यायचे, असे घडणार आहे का? अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यांच्या किमतीत प्रतिकिलो एक रुपयाची वाढ करावी, अशी शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचे हे दुसरे वर्ष. तिची मुदत सलग सहाव्यांदा वाढवण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने जी मर्यादा आखून घेतली आहे, त्यापलीकडे सात टक्क्यांची भाववाढ आपण गेले बरेच महिने अनुभवत आहोत. विशेष म्हणजे, शहरांपेक्षा खेड्यापाड्यांत चलनफुगवटादर अधिक आहे. दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. त्यावरून ग्राहकाची मागणी कमी आहे आणि रोजगारवाढीचा दरही घटलेला आहे. रुपयाची घसरण सुरूच आहे. 2020 साली भारत जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत 94वा होता. ते स्थान 2021 मध्ये 116 देशांमध्ये 101वे आले आहे. याचा अर्थ भारतातील गरिबांची स्थिती आणखीच भयावह झाली आहे. मात्र, प्रतिकूल आकडेवारी आली, की तिच्याबद्दल शंका घ्यायच्या, हे सरकारचे धोरण सुरूच आहे! संयुक्त राष्ट्राने जागतिक अन्नसुरक्षा व पोषणविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, 2019 ते 2021 या काळात भारतातील प्रत्येक दहा व्यक्तींपैकी चारजणांना अन्नसुरक्षितता लाभलेली नव्हती.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे, या दोन देशांमधून जगभर होणाऱ्या गव्हाच्या निर्यातीवर परिणाम झाला. त्यावेळी “आम्ही जगाची भूक भागवू’, असा पुकारा नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. तथापि, यंदाच्या वर्षात उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या पिकास फटका बसला. गेल्या वर्षी गव्हाची खरेदी 4 कोटी 30 लाख टन इतकी होती, ती यंदा 1 कोटी 90 लाख टनांवर आली. देशांतर्गत गव्हाचे साठे घटू लागल्यामुळे, जगाच्या भुकेची चिंता न करता भारत सरकारने गव्हाची निर्यातबंदीच जाहीर करून टाकली. गव्हाच्या उत्पादन संकटामुळे सार्वजनिक वितरण यंत्रणेने तांदळाच्या वितरणावर भर दिला. मात्र, तांदळाच्या लागवडक्षेत्रात अपुरा पाऊस झाल्यामुळे उत्पादन किमान एक कोटी टनाने कमी येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारातील तांदळाचे भाव आठ टक्क्यांनी वधारले असून, सरकारने तुकडा तांदळावर निर्यातबंदी आणली आहे. तसेच तांदळाच्या अन्य काही जातींच्या निर्यातीवर वीस टक्के कर लावण्यात आला आहे.
आज देशात 4 कोटी 70 लाख टन एवढा धान्यसाठा आहे. अन्नसुरक्षा योजनेस मुदतवाढ मिळाल्यामुळे यापैकी जवळजवळ निम्मे धान्य त्यासाठीच लागेल. पश्चिम बंगालसारखी काही राज्ये गोरगरिबांना मोफत रेशन पुरवतात आणि तेही घरपोच. म्हणूनच भाववाढ कुठल्याही परिस्थितीत आटोक्यता येत नसताना केंद्र सरकारने अन्नधान्यांचे दर वाढवण्याची तूर्तास गरज नाही.