म्यानमारमधील लोकशाही सरकार कोसळल्याने जगाने म्यानमारला वाळीत टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने म्यानमारला मदतीचा हात द्यावा.
म्यानमारमध्ये लष्करशाही येऊन बराच काळ झाला आहे. लष्करी शासकांकडून लोकशाहीचे दमन सुरू असून काही दिवसांपूर्वीच लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. म्यानमार हा आपला शेजारी देश असून तेथील अस्थैर्याचे दुष्परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात आपल्यावरही होत आहे. म्यानमारमधील अस्थिरतेचा आणि लष्करशाहीचा गैरफायदा चीनने घेतला नसेल तर नवलच. पैशाच्या बळावर चीनने आशियातील अनेक लहान देश गळाला लावले आहेत. सुरुवातीला पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आता म्यानमारचा नंबर लागला आहे. यामागचा हेतू एकच, तो म्हणजे भारताला कोंडीत पकडणे. म्यानमारमध्ये चीनने रेंगाळलेले प्रकल्प पुन्हा नव्याने सुरू केले आहेत. हे प्रकल्प सुरू करण्यामागे चीनची विकासात्मक भावना नसून भारतविरुद्धची भूमिका कारणीभूत आहे. कारण चीन यापैकी काही प्रकल्पांचा वापर हा भारतावर दबाव आणण्यासाठी करत आहे.
लष्करशाहीच्या वरंवट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या म्यानमारमध्ये चीन आता बासनात गुंडाळून ठेवलेले प्रकल्प सुरू करू इच्छित आहेत. कारण म्यानमारच्या तत्कालीन लोकशाहीवादी सरकारने चीनच्या प्रकल्पांना आडकाठी आणली होती. पर्यावरणाला हानिकारक ठरतील म्हणून म्यानमारने चीनचे प्रकल्प बंद केले होते. आता लष्करशाही असल्याने चीनला प्रकल्प सुरू करणे सोयीचे झाले आहे. यात सालवीन नदीवरचे धरण, बासाइन डीप सी पोर्ट यासारख्या महत्त्वांच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाला रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने देखील जोडले जाणार आहे. ही कनेक्टिव्हिटी चीनमधील कुनमिंगपर्यंत जाणार आहे. दुसरीकडे म्यानमारच्या कोकांग प्रांत हा चीनला जोडण्यासाठी क्रॉस बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक झोन देखील तयार केले जात आहे.
म्यानमारमध्ये चीनकडून सुरू करण्यात येणाऱ्या नव्या आणि जुन्या प्रकल्पातून भारताला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एवढेच नाही तर भारताला अडचणीत आणण्यासाठी चीन बांगलादेशचा वापर देखील करू इच्छित आहे. बांगलादेशच्या “लॅंड बॉर्डर’च्या माध्यमातून चीन भारताच्या पूर्व किनारपट्टीजवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन म्यानमारच्या ग्रेटर मॅकॉंग प्रांतावर दबदबा निर्माण करू इच्छित आहे. मग त्यात म्यानमार-कंबोडिया आणि थायलंडचा भाग का असेना. या माध्यमातून चीनची हिंद महासागरावर वक्रदृष्टी आहे. म्यानमारचा भारताविरुद्ध वापर करण्याचा चीनचा हा काही पहिला प्रयत्न नाही. तो दीर्घकाळापासून याच योजनेवर काम करत आहे. या माध्यमातून ड्रॅगन हा हिंद महासागरावरील भारताची पकड ढिली करू इच्छित आहे. या योजनेत म्यानमारचे सैनिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. हिंद महासागरावर चीनची नजर बऱ्याच काळापासून आहे. चीनचा या भागात हस्तक्षेप वाढत असेल तर भारताला चोहोबाजूंनी घेरण्यास मदत मिळू शकते. संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत भारताने आखलेल्या रणनीतीकडे चीन एक मॅरिटाइम युनिट म्हणून पाहात आहे. हे आव्हान पेलण्याची चीनची तयारी आहे. पण चीनच्या म्यानमारमधील प्रोजेक्टवरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चीनने एकेकाळी श्रीलंकेला हाताशी धरले होते. “पॉवर प्रोजेक्शन हब’ म्हणून चीनने श्रीलंकेत रणनीती आखली. परंतु श्रीलंकेची झालेली वाताहात पाहता चीनच्या मनसुब्याला धक्का बसला.
गेल्या सहा महिन्यांत श्रीलंकेतील आर्थिक संकट पाहता बांगलादेशसह अनेक दक्षिण आशियाई देश चीनच्या “लोन डिप्लोमसी’वरून साशंक आहेत. कारण आर्थिक अडचणीत असलेल्या श्रीलंकेला चीनने मदत करण्याचे टाळले आहे. श्रीलंकेतील मनसुबे यशस्वी होत नसल्याचे पाहून चीनसाठी आता म्यानमारचे महत्त्व आणखीच वाढले आहे. त्याचवेळी चीनच्या भूमिकेकडे संशयास्पद नजरेने पाहणाऱ्या बांगलादेशला “लॅंड कॉरिडोर’साठी तयार करण्याचे आव्हान चीनपुढे असेल.
म्यानमारला राजी करणे चीनला फारसे जड जाणार नाही. तेथील लष्करशहाला पैशाची गरज आहे. म्यानमारमधील लोकशाही सरकार कोसळल्याने जगाने म्यानमारला वाळीत टाकले आहे. चीन याच परिस्थितीचा फायदा उचलत असून तेथे आपले पाळेमुळे अधिक घट्ट करत आहे. म्यानमारच्या मदतीने चीन हा भारताकडून पूर्व भागात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांत अडथळे आणू इच्छित आहे. गेल्या काही काळापासून भारताने ईशान्य भागात अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या ठिकाणी “बिम्सटेक’च्या माध्यमातून भारताने आपले अस्तित्व दाखविण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताची योजना
दक्षिण पूर्व आशियाबाबत भारताची भूमिका ही नेहमीच सहकार्याची राहिली आहे. म्यानमार आणि थायलंडसारख्या देशांशी भारताचे पारंपरिक नाते राहिले आहे. म्हणूनच या भागात भारत हा बाहेरची शक्ती म्हणून ओळखली जात नाही. दुसरीकडे म्यानमार, थायलंड हे देश चीनसाठी देखील महत्त्वाचे आहे. चीन म्यानमारला हाताशी धरून भारताची पारंपरिक रणनीती तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासाठी ही एक डोकेदुखी आहे. म्यानमारच्या सैनिकांबरोबर चीनने चांगले संबंध ठेवले आहेत. म्हणून भारताने देखील म्यानमारचे लोकशाहीवादी सरकार पायउतार झाले तरी म्यानमारच्या सैनिकी शासकांशी संबंध तोडले नाहीत. भारतासाठी म्यानमारच्या सैनिकांचे पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. कारण ईशान्य, पूर्व भारत सीमेवर अनेक उग्रवादी गट सक्रिय असून त्यांच्याविरुद्ध भारताला सातत्याने कारवाई करावी लागते. यासाठी भारताला म्यानमारची गरज भासते.
भारत आणि म्यानमार यांच्यात 2010 रोजी एक करार झाला असून यानुसार दोन्ही देशाचे सैन्य हे सीमेची मर्यादा न पाळता उग्रवाद्यांविरुद्ध कारवाई करू शकतात. यानुसार म्यानमारच्या सीमेंतर्गत असलेल्या नागालॅंड, मणिपूरच्या बंडखोर संघटनांना भारताने लक्ष्य केले आहे. ईशान्य भारतातील उग्रवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भारत म्यानमारला आर्थिक आणि सैनिकी साह्य करत आहे. कारण सैनिकी राजवटीमुळे जगभरात एकाकी पडलेल्या म्यानमारला ही पोकळी केवळ चीन भरून काढणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागत आहे. चीनकडून म्यानमारमध्ये होणारी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा पाहता चीनचा हस्तक्षेप पूर्वीपेक्षा अधिक वाढला आहे. चीनकडून म्यानमारला पैशाबरोबरच शस्त्रे देखील दिले जात आहेत. संपूर्ण जग विरोधात गेले असले तरी आपण खंबीरपणे पाठिशी आहोत, हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. चीनची ही रणनीती भारताला अडचणीत आणणारी आहे. म्हणूनच भारताला संतुलित भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कारण, म्यानमारच्या सैनिकी शासकांबरोबर चीनचे हित दडलेले आहेत.
म्यानमारशी भारताने संबंध तोडल्यास अडचणीत वाढ होईल. चीनला मोकळे रानच मिळेल. म्हणून कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने भारताला म्यानमारशी संबंध ठेवणे गरजेचे राहिले आहे. म्यानमारमध्ये चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला सर्वंकष रणनीती आखावी लागेल. सध्याच्या काळात चीनकडून म्यानमारमध्ये वेगाने पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. चीनने यापूर्वी असा प्रयोग पाकिस्तानमध्ये केला आहे. म्हणून म्यानमारधील चीन पुरस्कृत प्रकल्पांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारताला देखील तितक्याच ताकदीने रणनीती आखावी लागणार आहे. म्यानमारमध्ये भारताचे अनेक प्रकल्प सुरू असून ते अद्याप अर्धवट आहेत. ते पूर्ण करून भारत पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतो. म्यानमारला श्रीलंका आणि पाकिस्तानचे उदाहरण देऊन चीनच्या दुटप्पीपणाचे दाखले देऊ शकतो. भारतासाठी या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या आधारावरच भारताला म्यानमारबाबत रणनीती आखावी लागणार आहे. भारताने सावधगिरी बाळगत दूरदृष्टी ठेवत पावले टाकल्यास हिंद महासागरावर ड्रॅगनचा विळखा पडणार नाही.