लक्षवेधी : अफगाण युद्धाची अखेर?

-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांतता वार्तालाप सुरू झाल्यापासून हिंसाचारामध्ये सतत वाढ होताना दिसत आहे. तालिबानला वार्तालापात फारसा रस नाही आणि तो केवळ अमेरिकन सैन्याच्या वापसीची वाट पाहतो आहे. नंतर सगळे करार धुडकावून टाकले जातील आणि पूर्ण अफगाणिस्थानवरती तालिबानचे राज्य येईल.

2018 ते 2020 या कालावधीत अफगाणिस्तानातील हिंसाचारामध्ये 2 हजार 696 नागरिक, 3 हजार 203 सैनिक आणि 26 हजार 195 दहशतवादी असे एकूण 32 हजार 256 जण ठार झाले. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी तालिबान आणि अफगाणिस्तानच्या उच्चस्तरीय मंडळामध्ये 12 सप्टेंबर 2019 रोजी आपसातील संवादास कतारमधील दोहा येथे सुरुवात झाली होती.

अमेरिकेची चार उद्दिष्टे

सैन्याच्या वापसीसाठी अमेरिकेने मूलतः चार उद्दिष्टे ठेवली होती. युद्धबंदी जाहीर करून हिंसाचार संपुष्टात आणणे, शांतता निर्माण करण्यासाठी अफगाणिस्तान व तालिबान चर्चा, तालिबानने अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनेशी संबंध तोडावेत आणि अमेरिकेकडून सैन्यमाघारी; परंतु काही दिवसांतच तालिबानने या उद्दिष्टांना हरताळ फासून चर्चा केवळ अमेरिकेकडून सैन्यमाघारीपर्यंत आणून ठेवली. अनेक प्रयत्नानंतर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा दलातील एक हजार सदस्यांची मुक्‍तता केली आणि अफगाणिस्तान सरकारने ताब्यात घेतलेल्या पाच हजार तालिबान्यांची सुटका केली. अमेरिकेने दिलेल्या आश्‍वासनानुसार अमेरिकेचे तेथील सैन्यबळ 8 हजार 600 वर आले आहे. निम्रोझ, हेल्मंड आणि कंदाहार प्रांतात अल कायदाने तालिबानच्या छत्राखाली आपल्या कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत, अफगाणिस्तानमध्ये अल कायदाचे 400 ते 600 दहशतवादी सक्रिय असावेत असा अमेरिकेचा अंदाज आहे.

अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी म्हणतात, की अफगाणिस्तानातील नागरिकांना शांतता हवी आहे. त्यासाठी त्यांच्या सरकारने शांततेसाठी धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय तोडगा काढण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे ते आवाहन करत आहेत, मात्र त्याला उत्तर म्हणून उपाध्यक्ष सालेह यांच्यासह अफगाणिस्तान सरकारमधील वरिष्ठ सदस्यांच्या मोटारीच्या ताफ्यामध्ये 9 सप्टेंबर रोजी स्फोट झाला. या स्फोटातून ते बचावले; परंतु अफगाणिस्तानातील दहा निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला.

प्रत्येक राष्ट्राची मर्यादित उद्दिष्टे

बहुतेक देशांना अफगाणिस्तानात फारसा रस नाही. प्रत्येक राष्ट्राची उद्दिष्टे त्यांचे राष्ट्रहित साधण्यापर्यंत मर्यादित आहेत. अमेरिकेला अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी, आपले सैन्य परत आणायचे आहे. युरोपाचे लक्ष सुरक्षित वातावरण आणि मानवी हक्‍कांसंबंधीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रित आहे. चीनचे हितसंबंध पाकिस्तानशी जोडले गेल्यामुळे शिन झियांगमध्ये उग्रवादावर नियंत्रण, अफगाणिस्तानातील आर्थिक संधी आणि या मुद्‌द्‌यांवर केंद्रित आहे. अमली पदार्थांचा पुरवठा रोखणे आणि कट्टरवाद्यांच्या तावडीतून आपला दक्षिणेकडील प्रदेश सुरक्षित ठेवणे, हे रशियासाठी महत्त्वाचे आहे. यामुळे शांतता प्रक्रियेची जबाबदारी कोणतेही प्रमुख देश घेण्यास तयार नाहीत.

भारताची भूमिका

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानची शांतता प्रक्रिया ही अफगाणप्रणित, अफगाणच्या अखत्यारितील आणि अफगाण नियंत्रित असावी, असे दोहा येथे झालेल्या बैठकीत म्हटले होते. काही महिन्यांपूर्वी एका वेगळ्या प्रसंगी भारतीय प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राजदूत खालिल्झाद आणि रशियाचे अफगाणिस्तानातील विशेष दूत झमीर काबुलोव्ह यांनी काही मत व्यक्‍त केले होते. दहशतवादी संघटनांकडून होत असलेल्या भारतविरोधी कारवायांबद्दल भारताला चिंता असेल, तर भारताने तालिबानशी थेट चर्चा करावी असा उपदेश केला होता.

अफगाणिस्तान हा सार्वभौम, एकात्मिक, स्थिर, बहुतत्त्वांचा आदर करणारा लोकशाही देश असावा, ही भारताची भूमिका अफगाणिस्तानात स्वीकारली गेली आहे. भारताने समविचारी गटांबरोबर काम करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेतली, तर अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीमुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढून गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना फळ मिळेल.
तालिबानी नेते आतापासूनच अफगाणिस्तानातील युद्ध जिंकल्याच्या वल्गना करू लागले आहेत. तालिबानच्या ताब्यात असलेला प्रदेश लक्षात घेता तालिबानला अमेरिकेशी केलेल्या कराराशी बांधून ठेवणे कठीण आहे.

काबूलमधील अमेरिकेची अफगाणिस्तानमधून माघार आणि पाकिस्तानची लबाडी अशा कात्रीत अफगाणिस्तान सध्या अडकलेला आहे. अमेरिकेच्या सैनिकांनी सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून देखील त्यांना युद्ध जिंकता आलेले नाही. तसेच स्वतःच्या देशाच्या हितांचे संरक्षण करणेही त्यांना जमलेले नाही. एकीकडे अमेरिका अफगाणिस्तानातून अपरिहार्यपणे निघण्याची तयार करत असताना, दुसरीकडे अफगाणिस्तानातल्या राजकीय नेत्यांनीसुद्धा परस्परांमधले भूतकाळातले वाद, कलह, हेवेदावे विसरून एकत्र यायला हवे, कारण हीच त्यांच्या देशाची गरज आहे.

पाकिस्तानने 1994 पासून भारताविरोधात तालिबानचा एक हुकुमी हत्यार म्हणून वापर केला. त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या जिहादी कारवाया वाढू शकतात, याचा अंदाज बांधणे भारताला कठीण नाही. दहशतवादाला पाकिस्तान नेहमी परराष्ट्र धोरणातील एक हत्यार म्हणून वापरत आला आहे. आता पाकिस्तानचा हा दृष्टिकोन आणि वृत्ती बदलेल, असं मानणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल. त्यामुळे या कारवाया उधळून लावण्यासाठी भारताने आता संरक्षणसज्ज राहणे गरजेचे आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानातील स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात गुंतवून ठेवण्याचा मार्ग भारताने अवलंबला पाहिजे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.