– आरिफ शेख
इब्राहिम रईसी इराणच्या राष्ट्रपतिपदी निवडून आले. त्यांच्याकडे धार्मिक नेते आयातुल्लाह खोमेनींचे वारसदार म्हणून पाहिले जात आहे. इराणचे भविष्यातील प्रदीर्घकाळाचे सत्ताकेंद्र म्हणून रईसींचा उदय झाला आहे. या निवडीने मध्यपूर्वेतील खदखद वाढविण्यास इराणविरोधी शक्ती उत्सुक असतील.
इब्राहिम रईसी निवडून आले म्हणण्यापेक्षा त्यांना निवडून आणले गेले, असे म्हटले तर ते जास्त समर्पक ठरेल. इराणच्या राजकारणात राष्ट्रपतींपेक्षा अधिक शक्तिशाली पद आहे, ते “रहबरे आला’ म्हणजे सर्वोच्च नेते यांचे. आयातुल्लाह अली खोमेनी सध्या या पदावर आहेत.रईसी हे खोमेनी यांचे शिष्योत्तम. शिवाय कडव्या विचारधारेचे पाईक. उभय गुरू शिष्यात उत्तम समन्वय. 82 वर्षीय खोमेनी हे आपल्या उत्तराधिकाऱ्याच्या शोधात असल्याचे म्हटले जाते. रईसीकडे ते या नजरेतून पाहतात. केवळ शिष्य म्हणून नव्हे तर 1979 च्या “इस्लामी क्रांती’ नंतर ही मूल्ये जतन करून इराणच्या धर्मसत्ताक “लोकशाही’चे संरक्षण करणारा सेनापती म्हणून खोमेनी यांनी हे नेतृत्व पुढे आणले आहे.
लोकशाही मार्गाने त्यांना राजगादीवर बसविले गेले. तत्पूर्वी त्यांच्या मार्गातील संभाव्य स्पर्धकांना उमेदवारी अर्जाच्या छाननीत बाद केले. जे स्पर्धक उरले त्यांना या लुटूपुटूच्या लढाईत फारसा रस उरला नव्हता. मतदानाची टक्केवारी यामुळेच घसरली. त्यात रईसी यांची सरशी झाली. इराणच्या राजकारणात जहाल विरुद्ध मवाळ असा सुप्त संघर्ष असतो. मावळते राष्ट्रपती हसन रुहानी हे मवाळ गटाचे, तर नूतन राष्ट्रपती हे रूढीवादी. अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांशी जुळवून घेणाऱ्यांना मवाळ समजले जाते, तर इस्लामी तत्त्वानुसार रूढीवादी राज्यकारभार करणारांना “असुल गरापसंद’ म्हणजे जहाल मानले जाते.
नव्या राष्ट्रपतींना या पदावर बसविण्याचे मनसुबे खोमेनी यांच्या मनात पूर्वीपासून असावेत. त्यानुसारच त्यांना बढती देत पुढे आणले गेले. मशहद येथील शियांचे आठवे इमाम रझा यांच्या दर्ग्याचे मुख्य विश्वस्त नेमून त्यांना धार्मिक वर्तुळात श्रेष्ठस्थानी विराजमान केले गेले होते. शिवाय रईसी हे सय्यद व हाश्मी म्हणजे पैगंबर साहेबांच्या वंशातील असल्याचे प्रचारसभेत जनतेच्या मनावर बिंबविले गेले. शिवाय, खोमेनी यांची मेहेरनजर असणारे व पसंतीचे उमेदवार म्हणून त्यांना प्रोजेक्ट केले त्याचा लाभ त्यांना मिळाला. मावळते राष्ट्रपती यांच्या पसंतीचे उमेदवार म्हणून संसदेचे तीनवेळा सभापती असलेले अली लारीजानी हे होते. मात्र, त्यांना अपात्र ठरविले गेले. कुशल राजकारणी, उत्तम वक्ते व मवाळ गटाचे लारीजानी यांची उमेदवारी रईसी यांना डोईजड झाली असती.
रईसी यांच्यापुढे देशांतर्गत व बाह्यजगतात अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. बेकारी, वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, चलनवाढ व सुशासन आदी आव्हानांचा देशांतर्गत पातळीवर सामना करावा लागेल. तर अणुकरारात फेर सामीलीकरण, शेजारी देशांशी संबंध, सुन्नी राष्ट्रांशी वाद, इस्रायलशी उभा दावा, आर्थिक निर्बंध, तेल विक्रीला मान्यता व अमेरिकेशी संभाव्य अणुकरार आदी अनेक प्रश्नांची जंत्री नव्या अध्यक्षांपुढे असेल. इराणच्या न्याय व्यवस्थेत सर्वोच्चपदी असताना असंख्य राजकीय कैद्यांना सुळावर चढविल्याचा ठपका अमेरिकेने नूतन राष्ट्रपतींवर ठेवला आहे, शिवाय त्यांचे नाव प्रतिबंधित यादीत यापूर्वीच दाखल आहे. इराणच्या या नव्या नेतृत्वाबद्दल आधीच पूर्वग्रह असणारे अमेरिकी सरकार इराणशी संबंध सुधारणार की अधिक आक्रमक होणार? याकडे जगाचे लक्ष असेल.
अमेरिका हा इराणशी अणुकरारात पुन्हा सामील होणार का? हा सध्या कळीचा मुद्दा आहे. रुहानी यांच्या कार्यकाळात व्हिएन्ना येथे अमेरिका व मित्र देशांशी इराणच्या पाच वेळा गुप्त वाटाघाटी झाल्या होत्या. नवे राष्ट्रपती या वाटाघाटी पुढे नेतात की ताठरपणे अणुकार्यक्रम रेटतात? यावर बरेच काही अवलंबून असेल. तेल विक्रीसह अन्य निर्बंध उठविणे हे अणुकरारावर अवलंबून आहे. जर अणुकराराचे पुनरुज्जीवन झाले नाही, तर इराणवर आर्थिक निर्बंध कायम राहतील. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती खाली येण्याची शक्यता धूसर असेल. भारताला याचा मोठा फटका बसेल. मुळात इराण हा भारत मित्र असताना आपण अमेरिकेच्या दबावातून इराणची तेल आयात बंद केली. भारताला इराणकडून स्वस्तात तेल मिळत होते. शिवाय त्याचे देयक रुपयांत दिले जात तर काही वेळा वस्तुविनिमय स्वरूपात इराण हा तेलाचे देयक स्वीकारीत. वरील अणू कराराचे पुनरुज्जीवन फक्त इराणच्याच नव्हे तर भारताच्या देखील लाभाचे आहे.
इराणच्या परराष्ट्र धोरणात फार काही मूलभूत बदल संभवत नाहीत. कारण राष्ट्रपतींना हे धोरण ठरविण्याचा अधिकार नाही. फार तर प्राधान्यक्रम ते बदलवू शकतात. मात्र आहे त्या धोरणाला अनुसरून अधिक कठोर निर्णय रईसी घेऊ शकतील कारण त्यांच्या पाठीवर खोमेनी यांचा हात आहे. इस्रायलने या निवडीवर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया पाहता भविष्यात इराण-इस्रायल संबंधात अधिक तणाव पाहायला मिळेल. कारण दोन्हीकडे नव्याने सत्तेत आलेल्या नेत्यांत कडवेपणातील साम्य वगळता बाकी सर्वकाही परस्परविरोधी आहे. येमेनमध्ये होसी बंडखोरांना इराणचे नवे सरकार अधिक बळ देईल. त्याचा परिणाम इराण-सौदी अरेबियादरम्यान तणाव वाढण्यात होऊ शकतो.
सीरियात प्रदीर्घकाळ असद सरकार सत्तेत आहे. ते वैचारिकदृष्ट्या डावे असले तरी इराण मित्र आहे. इराकमध्ये विद्यमान पंतप्रधान इराणला नको आहे. आपल्या मर्जीतील पंतप्रधान तेथे बसविणे इराणला अशक्य नाही. लेबनान येथील बंडखोर गटांना रईसी यांच्या सत्तेत येण्याने अधिक बळ मिळेल. गाझामध्ये हमासला इराणचे पाठबळ होतेच, त्यात अधिक भर पडेल. मध्यपूर्वेतील अनेक देशांत विविध रूपांत इराणचे प्रॉक्सी सत्ताकेंद्र आहेत. त्यातून या देशांत आपला प्रभाव इराण वारंवार दाखवित असतो, सौदीसह इतर मित्र देशांना व अमेरिकेला हे कायमच खुपते. इराणला युद्धखोर ठरवून त्याची कोंडी करण्यामागील वरील संदर्भ विचारात घ्यावा लागेल.
रईसींकडे केवळ इराणचे नूतन राष्ट्रपतीम्हणून पाहून चालणार नाही. इराणच्या राजकारणातील एका मोठ्या सत्ताकेंद्राचा उदय म्हणून त्यांची दखल घ्यायला हवी. खोमेनी यांचे वय 82 आहे, तर रईसी हे साठवर्षीय. खोमेनी यांच्यानंतर ते सर्वोच्च धार्मिक नेतेपदावर आले तर अंतिम श्वासापर्यंत ते इराणचे सर्वेसर्वा असतील. हे वय पाहता रईसी यांच्या हाती प्रदीर्घकाळ इराणचे नेतृत्व असेल. राष्ट्रपतिपद म्हणजे त्यांच्यासाठी राजकीय प्रशिक्षण आहे. सर्वोच्च नेते आयातुल्लाह खामेनी यांना इराणला रूढीवादी मार्गाने नेणारा कट्टर अनुयायी हवा होता, यात रईसी हे त्यांच्या पसंतीला उतरले आहेत.