लक्षवेधी : शेतकऱ्यांना तंत्रसमर्थ करा!

-हेमंत देसाई

एक हजार दिवसांत भारतातील प्रत्येक खेडे ऑप्टिकल फायबरने जोडले जातील, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी यंदा लालकिल्ल्यावरून केली. किमान प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाकडे एक स्मार्टफोन येण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेपेक्षा, स्मार्टफोनचे हत्यार शेतकऱ्यांना अधिक उपयुक्‍त ठरणारे आहे. कृषिपरिवर्तनाची ती खरी नांदी ठरेल, असे वाटते.

राज्यसभेत प्रचंड गोंधळात गेल्या आठवड्यात कृषीविषयक विधेयके मंजूर झाली. या विधेयकांच्या मंजुरीनंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्‌विट करून शेतकऱ्यांना किमान आधार किंमत किंवा “एमएसपी’बद्दल ग्वाही दिली. शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) आणि शेतकरी (हक्‍क आणि सुरक्षा) दरहमी ही विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. शेतमालाच्या सरकारी खरेदीबाबत पंतप्रधानांनी शब्द दिला आहे. मात्र, त्याचवेळी ते असेही म्हणाले की, “कृषिक्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची तातडीने गरज आहे. ही विधेयके मंजूर झाल्यामुळे, बळीराजापर्यंत भविष्यातील तंत्रज्ञान सहजपणे पोहोचणार आहे. यातून केवळ उत्पादन वाढणार नाही, तर इतरही चांगले परिणाम दिसून येणार आहेत’.

अन्नदात्यांना खऱ्या अर्थाने आम्ही स्वातंत्र्य देत आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास ताकद मिळेल व ते समृद्ध होतील, असा दावा केला जात आहे. कोणत्या पिकाची पेरणी करावी, त्याची मशागत कशी करावी आणि ते विकावे कोठे, हे शेतकऱ्यांपुढील महत्त्वाचे प्रश्‍न असतात. सरकारने ठिकठिकाणी कृषीविज्ञान केंद्रे उभारलेली आहेत. परंतु शेतकऱ्याच्या घरापासून ती 25-50 किलोमीटर दूरच्या भागात असतात. त्यामुळे ही माहिती मिळवण्यासाठी त्याला वेळ व प्रवासखर्च करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी स्थानिक कृषी सल्लागार गाठतो. परंतु हा सल्लागार प्रत्येक व्हिजिटमागे किमान शंभर रुपये तरी आकारतो. करोना संसर्गामुळे ही खासगी सल्लागार मंडळीसुद्धा फिरकेनाशी झाली आहेत. यामुळे काहीजण व्हॉट्‌सऍपवरून कृषी सल्ला घेत आहेत.

नवीन कृषी विधेयकाचा हेतू काय आहे? तर शेतीमालासाठी ग्राहक वाढावेत तसेच शेतकऱ्यांनी विभिन्न प्रकारची पिके घ्यावीत. त्याकरिताच साठामर्यादा आणि परवान्यांवरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत वा कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे स्पर्धा वाढून, शेतमालाचे भाव वढतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. परंतु या सगळ्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची माहिती मिळाली पाहिजे आणि त्यांची “ट्रॅन्झॅक्‍शन कॉस्ट’ ही जवळ जवळ शून्यावर आली पाहिजे. जर वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांनी मिळून आपला माल एकत्रितरीत्या मालवाहतूक करून विकला, तर ते फायद्याचे ठरते. ज्या बाजारपेठेत जास्त भाव मिळेल, तेथे त्यांना तो विकता आला पाहिजे. परंतु त्याकरिता शेतकऱ्यांसाठी इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी हवी, त्यांना बाजारपेठेची ताजी माहिती मिळणे आवश्‍यक आहे. स्थानिक बाजाराऐवजी बाहेरच्या बाजारपेठेत माल विकण्यासाठी खर्च व जोखीम जास्त असते. त्यामुळे अचूक व त्वरेने माहिती मिळणे गरजेचे आहे.

इंटरनेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी “ग्रिगेटेड प्लॅटफॉर्म्स’ निर्माण झाल्यास, त्यांना शेतमाल एकत्र करून पाठवणे, तसेच वाहतूकदाराकडून कमी दरात वाहतूक करून घेणे, हे शक्‍य होईल. कोणत्या पिकांची मागणी वाढणार आहे, लोकांच्या उपभोगात व जीवनशैलीत काय फरक होत आहे याबद्दलची आकडेवारी शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. त्यावरून बाजारपेठेत कोणत्या पिकास जास्त भाव येण्याची शक्‍यता आहे, हे त्यांना कळू शकेल. थोडक्‍यात, संपूर्ण शेतमाल उत्पादन व्यापार हा डिजिटल झाला, तरच त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. भारतातील एकूण शेतजमिनीच्या तुकड्यांपैकी 94 टक्‍के जमिनीच्या मालकांना कृषीविस्तार सेवेच्या माध्यमातून कोणतीही माहिती मिळत नाही. हे सर्वजण छोटे छोटे शेतकरी आहेत आणि म्हणूनच त्यांची शेती ही तोट्यात असते. सरकारच्या कृषीविस्तार सेवेतून मुळातच अपुरी माहिती मिळते. तीदेखील उशिराने मिळते. खरे तर कृषी संशोधनावर अधिक भर दिला गेला पाहिजे. तसेच वेगवेगळ्या वेबसाइट्‌स, टेलिव्हिजन चॅनेल्स, वर्तमानपत्रे आणि इंटरनेट याद्वारे शेतकऱ्यांपर्यंत वेगाने माहिती पोहोचवली गेली पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बळीराजाला व्यक्‍तिगत सल्लासेवा देण्याची गरज आहे.

सरकारने कंत्राटी शेतीसाठी वाट मोकळी करून दिली आहे; परंतु त्याचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळणारी पिके निर्माण करता आली पाहिजेत आणि बाजारपेठेत टिकाव धरता आला पाहिजे. त्याकरिता छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन, बाजारपेठेत कमी खर्चात माल धाडता आला पाहिजे. हे घडून न आल्यास, कंत्राटी शेतीचा फायदा फक्‍त बड्या शेतकऱ्यांना होईल. उच्च मूल्याची पिके कशी निर्माण करायची याचे ज्ञान लहान शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास, ते कमी फायद्याचीच शेती करत राहतील. आज शेतकऱ्यांना शेतीमालाला चांगले भाव मिळालेच पहिजेत; परंतु त्यांना मुख्य गरज आहे, ती अचूक माहिती व मार्गदर्शनाची. भारतात सतरा राज्यस्तरीय कृषी विद्यापीठे आहेत. सातशे कृषीविज्ञान केंद्रे आहेत. मात्र, कृषीविस्तार सेवेतील 39 टक्‍के पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे केवळ सहा-सात टक्‍के शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी कृषी अधिकारी पोहोचू शकतो. वास्तविक कृषी विद्यापीठांनी आणि संस्थांनी सर्वांसाठी ऑनलाइन शेती अभ्यासक्रम व्यापक प्रमाणात खुले केले पाहिजेत. फळांची व फुलांची शेती, मातीविज्ञान, जमिनीसाठीच्या पोषणद्रव्यांचे व्यवस्थापन, पीकसंरक्षण, हरितगृहांमधील शेती, कापणीनंतरचे व्यवस्थापन तसेच शीतगृहे यांच्याबद्दलची माहिती अभ्यासक्रमाद्वारे मिळायला हवी.

अत्यंत स्वस्तातील ऑनलाइन अभ्यासक्रम असतील, तर त्याद्वारे हजारो पदवीधर तयार होतील. ते आधुनिक शेती तर करू शकतीलच, परंतु कृषीविस्तार अधिकारी म्हणूनही ते काम करू शकतील. याप्रकारे शेतकरी अधिक सक्षम व सृजनशील होईल. तो नवनवीन तंत्रांचे प्रयोग करू लागेल. त्या त्या प्रांतांच्या स्थानिक भाषेत, अमुक गोष्ट कशी करायची, याबद्दलचे व्हिडियोज व ऑडिओज तयार होण्याची आवश्‍यकता आहे. अमेरिकेत फार्मर्स बिझनेस नेटवर्क (एफबीएन) आहे. तेथे क्‍लाउड आधारित नालिटिक्‍सद्वारे बियाणे, शेतीची कामे आणि पिकांबद्दलचे अंदाज यांची माहिती दिली जाते. त्याचा तेथील शेतकऱ्यांना खूपच फायदा होतो. आज भारतातील साठ टक्‍के शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाहीत. त्यांच्याकडे लवकरात लवकर तो कसा येईल, हे पाहिले पाहिजे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.