बॅंकांच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्यास अथवा त्यांच्याबाबत काही अफवा निर्माण झाल्यास, ठेवीदार ठेवी काढून घेण्यासाठी रांगा लावतात आणि बॅंकांचे दिवाळे निघते.
1904 मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा मंजूर केला. त्यामुळे भारतात सहकारी तत्त्वावरील संस्था सुरू करण्यास उत्तेजन मिळाले. 1906 साली बॉम्बे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ही संस्था मुंबईत ठाकरसी आणि शामलदास यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाली; परंतु 1913-14च्या काळात किमान 57 जॉइंट स्टॉक बॅंका कोसळल्या होत्या. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये सहकारी बॅंकांची चळवळ फोफावली असून, मध्यंतरी काही सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या तेव्हा ठेवीदार चिंतेत पडले आणि रिझर्व्ह बॅंकेला उचित पावले उचलावी लागली. बॅंका या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळे, त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम सातत्याने करावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर, चीनमध्ये सध्या वेगळाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीनमध्ये काही बॅंकांनीच खाती गोठवल्यामुळे, हजारो ठेवीदार संतप्त झाले आणि त्यांनी निषेध मोर्चा काढला. पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. एप्रिलपासून ठेवी काढून घेण्यास बंदी आणली गेल्यामुळे, ठेवीदारांत अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविकच होते. लोकांचा उद्रेक बघून 50 हजार युआनपर्यंत ज्यांच्या ठेवी आहेत, त्यांना आपला पैसा परत मिळेल, असा निर्णय चीनच्या मध्यवर्ती बॅंकेने जाहीर केला. इतर ठेवींबाबतचा निर्णय नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे.
चीनमधील हेनान प्रांतातील चार ग्रामीण बॅंका अत्यंत अडचणीत सापडल्या आहेत. इतर अनेक बॅंकांही संकटग्रस्त आहेत. गेल्या काही वर्षांत बॅंका संकटात सापडून ठेवीदारांनी पटापट ठेवी काढून घेणे, हे चीनमध्ये नित्याचेच झाले आहे. 2019 आणि 2020 मध्येही अशा घटना घडल्या होत्या. चीनमध्ये चार हजार ग्रामीण बॅंका असून, कोविडमुळे अर्थव्यवहार आक्रसला. त्यात बॅंकांच्या अपारदर्शक कारभारामुळे एकूणच चीनमधील वित्तसंस्थांबद्दलची विश्वासार्हता ढासळली आहे. छोट्या छोट्या बॅंकांचे एकत्रीकरण व्हावे, अशी मागणी चीनमधील बॅंक व विमा नियंत्रण आयोग करत आहे, ते उगाच नव्हे.
हेनानमधील चार बॅंकांत मिळून दीड अब्ज डॉलर्स इतक्या ठेवी आहेत. अंतर्गत देखभाल करण्यासाठी म्हणून काम स्थगित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे तुमच्या ठेवी तुम्ही काढू शकत नाही, असे या बॅंकांनी आपल्या ठेवीदारांना सांगितले. नंतर लक्षात आले की, या बॅंकांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. या बॅंकांमुळे हेनान जवळच्या प्रांतांतील बॅंकांबाबतही जनतेच्या मनात संशय निर्माण झाला. चीनमध्ये ज्या स्थानिक बॅंका आहेत, त्यांना आपल्या क्षेत्राबाहेरच्या ग्राहकांकडून ठेवी गोळा करता येत नाहीत; परंतु “थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्म’ वापरून बेकायदेशीरपणे ठेवी गोळा केल्या जात होत्या. त्यासाठी दलालांची मदत घेतली जात होती. काही बॅंका चढ्या व्याजदराचे आमिष ठेवीदारांना दाखवत होत्या, बॅंक ऑफ चायना पाच वर्षे मुदतीच्या ठेवींवर वार्षिक पावणेतीन टक्के व्याज देते. तर या स्थानिक बॅंका साडेचार टक्के व्याज देऊ करत होत्या. अनेक ग्रामीण बॅंकांत गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक शिरले असून, ते बॅंकांचा निधी अन्यत्र वळवत आहेत. “वित्तीय संस्थांमध्ये अस्थैर्य निर्माण झाल्यास, हे संकट अर्थव्यवस्थेत सर्वत्र पसरू शकते. त्यामुळे देशातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य टिकवून ठेवणे व नागरिकांना भविष्याची खात्री पटणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरच करोनाच्या संकटातून चीन बाहेर येईल’, असे प्रतिपादन चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी केले आहे.
चीनच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील “एव्हरग्रॅंड’ या महाकाय कंपनीचे संचालक झॅंग युआनलिन यांचा समावेश फोर्ब्स नियतकालिकाच्या श्रीमंत लोकांच्या यादीत करण्यात आला होता; परंतु गेल्या मार्च महिन्यात त्यांची संपत्ती 1.3 बिलियन डॉलर्सवरून 250 मिलियन डॉलर्सपर्यंत खाली आली. याचे कारण, हॉंगकॉंगच्या शेअर बाजारात त्यांच्या शेअर्सची किंमत 87 टक्क्यांनी खाली आली आणि हे सर्व घडून आले, ते “एव्हरग्रॅंड’ला 246 बिलियन डॉलर्स इतकी कर्जाची रक्कम फेडायची होती, त्या शेवटच्या तारखेच्या महिनाभर आधी! “एव्हरग्रॅंड’वर सध्या सुमारे 300 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून, ते 18 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत त्यांना फेडायचे आहे. परंतु त्यांच्या संपत्तीत रोजच्या रोज घट होत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांत घबराट उत्पन्न झाली. त्यांनी “एव्हरग्रॅंड’च्या शेअर्सची पडेल भावात विक्री सुरू केली. विविध देशांतील शेअर बाजारांमध्ये यामुळे घसरगुंडी सुरू झाली. शेवटी “एव्हरग्रॅंड’ची ही शेअरविक्री थांबवावी लागली. “एव्हरग्रॅंड’च्या कार्यालयांच्या बाहेर गुंतवणूकदारांनी आंदोलने केली.
जागतिकीकरणामुळे एका देशातील घटनांचे दुसऱ्या देशावर असे परिणाम होतात. 2001-02 मध्ये 9-11च्या हल्ल्यानंतर हादरलेल्या अमेरिकेला सावरण्याकरिता जॉर्ज डब्ल्यू बुश सरकारने व्याजदर लक्षणीयरीत्या कमी केले. फ्रेडी-मे व फ्रेडी-मेक या सरकारी संस्थांनी छोट्या बॅंका व पतसंस्थांमार्फत कर्जाच्या रूपाने गृहनिर्माणासाठी प्रचंड पैसा ओतला. या कर्जातला मोठा हिस्सा साधारण उत्पन्नदार वर्गासाठी घरखरेदीकरिता वाटण्यात आला. कर्ज उपलब्ध झाल्यावर लोकांनी पटापट घरे खरेदी केली. मागणी वाढल्यामुळे घरांच्या किमतीही वाढल्या आणि याच टप्प्यावर गैरव्यवहारांना आरंभ झाला. घरांचे भाव वाढल्यानंतर, वित्तसंस्थांनी जुनी कर्जे रिफायनॅन्स करायला सुरुवात केली. वाढीव नवीन कर्ज काढायचे, त्यातून जुने कर्जखाते बंद करायचे आणि मधला फरक स्वतःच्या खिशात घालायचा, असे व्यवहार सुरू झाले. हे व्यवहार प्रचंड वाढत गेले आणि यातून अमेरिकेतील बॅंका व वित्तसंस्था संकटात सापडल्या.
या सगळ्यापासून चीननेही धडा घेतला पाहिजे. चीनमधील रिअल इस्टेट क्षेत्र गर्तेत सापडू नये, म्हणून चीनच्या मध्यवर्ती बॅंकेने 790 बिलियन युआन, म्हणजेच 123 बिलियन डॉलर्स हे अर्थव्यवस्थेत ओतले. एका बॅंकेत असलेला “एव्हरग्रॅंड’चा स्टॉकही सरकारने विकत घेतला.
भारतातही सहकारी बॅंकिंग क्षेत्र आणि अनेक छोट्या बॅंका यांचे व्यवहार कशा प्रकारे चालू आहेत, यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्हा सहकारी बॅंकांचा कारभार राजकारण्यांनी पोखरून ठेवला आहे. म्हणून चीनपासून आपण बोध घेतला पाहिजे.