– हेमंत देसाई
कर्जे वेळेवर फेडली जाणे, हे आर्थिक व्यवस्थेत अत्यावश्यक असते. त्यामुळे चक्रवाढ व्याज आकारणे हे नेहमीचा शिरस्ता असतो. कारण कर्ज थकित झाले, की ते नवे कर्ज समजले जाते आणि त्यावर व्याज आकारले जाते.
करोनामुळे आरोग्यव्यवस्थेवर पडणारा ताण आणि सरसकट टाळेबंदीस विरोध, अशा कात्रीत महाराष्ट्र सरकार सापडले आहे. टाळेबंदीचा सर्वाधिक परिणाम रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांवर होत असल्याने, मोठ्या शहरांमध्ये संपूर्ण टाळेबंदी केली जाणार नाही. परंतु काही निर्बंध येणार आहेत. बांधकामासह सर्व उद्योग सुरूच ठेवण्यात येणार असले, तरी कामगारांच्या संख्येवर बंधने आणली जात आहेत. या सगळ्यामुळे, व्यापार-उद्योगावर परत एकदा विपरीत परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, करोनाकाळात आर्थिक संकटात असलेल्या लाखो बॅंक ऋणकोंना किंवा कर्जदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.
व्यापारी बॅंकांना थकित कर्जाच्या मासिक हप्त्यावर चक्रवाढ व्याज आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आजपर्यंत बॅंकानी अशी रक्कम आकारली असल्यास, ती कर्जदारांना परत करण्यासही सांगण्यात आले आहे. सरकारला आर्थिक धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि त्याबाबत न्यायालयाने फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली आहे. हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणजेच सरकारच्या धोरणात तत्त्वतः हस्तक्षेप न करण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. मासिक हप्ता सवलत योजनेला सहा महिन्यांपुढे मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ऊर्जा, रिअल इस्टेट इ. क्षेत्रांतील औद्योगिक संघटनांनी याचिकेद्वारे केली होती.
टाळेबंदीमुळे बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नास झळ पोहोचली होती. त्यामुळे अशा कर्जदारांना फेब्रुवारी ते ऑगस्ट 2020 या महिन्यांसाठी मासिक हप्त्याबाबत तगादा न लावण्याची योजना केंद्र सरकारने सादर केली होती. परंतु व्यापारी बॅंका लबाड असून, त्यांनी या थकित रकमेवर चक्रवाढ व्याज लावण्यास सुरुवात केली. करोनामुळे बॅंकांची आर्थिक स्थितीही दुर्धर झाल्यामुळे त्यांनी हे केले असणार. सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी असलेली ही योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली होती. या व्याजदर सवलत योजनेस आणखी मुदतवाढ द्यावी. तसेच कर्जदारांना संपूर्ण व्याजमाफी द्यावी, ही मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली. संपूर्ण माफी द्यायची झाल्यास, बॅंकांचे पेकाटच मोडेल. मात्र खंडपीठाच्या निर्णयामुळे चक्रवाढ व्याजाच्या मार्गाने आकारण्यात आलेले 7500 कोटी रुपये बॅंकाना आता कर्जदारांना परत करावे लागतील.
एवढी मोठी रक्कम बॅंकांना आपल्या खिशात घालायची होती. थकित कर्जाच्या व्याजावरील व्याज आकारणीपोटी जमा केलेली रक्कम देऊन टाका किंवा उर्वरित कर्ज कालावधीकरिता सुसंगत करा, असा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र यामुळे थकबाकीग्रस्त बॅंकाच्या एनपीएमध्ये किंवा अनुत्पादित कर्जात 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत आपत्तीकाळातील विविध योजना व अनुदानामुळे बॅंकाची परिस्थिती बिकटच झाली आहे, हे खरेच आहे. परंतु म्हणून चक्रवाढ व्याज आकारणे, हे चुकीचेच होते. तसेच विविध सवलतीच्या योजना या कायमस्वरूपी असू शकत नाहीत. कर्जदारांप्रमाणे बॅंकादेखील मेटाकुटीला आल्या आहेत, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
मात्र या विषयाचा दुसरा कंगोराही लक्षात घेतला पाहिजे. करोनाकाळात घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजफेडीबाबत ज्या ऋणकोंनी “मोरॅटोरियम’चा फायदा घेतला, त्यांनी न फेडलेल्या व्याजावरील व्याज आकारले जाऊ नये, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. परंतु हा बोजा कोणी उचलावा, हे सुस्पष्ट करण्यात आले नाही. बॅंकांनीच हा बोजा स्वीकारावा, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हे अयोग्य आहे. त्यांच्या मते, सरकारनेच हे ओझे आपल्या शिरावर घ्यावे.
बॅंकांना आपल्या शिरावरील कर्जाचे व्याज किंवा ठेवीदारांच्या ठेवीवरील व्याज नियमितरीत्या द्यावेच लागते. तसेच किमान आवश्यक इतका प्रशासकीय खर्च करावाच लागतो. कर्जदारांची कर्जे थकित झाली, ती त्यांनी जाणीवपूर्वक थकवलेली नाहीत, तर आर्थिक टाळेबंदीच्या परिणामी ही अवस्था निर्माण झाली. त्यामुळे व्याजमाफीचा बोजा समाजाने उचलला पाहिजे आणि समाजाने, म्हणजे सरकारने, असा युक्तिवाद केला जात आहे. “इक्रा’च्या अंदाजानुसार, सहा महिन्यांच्या “मोरॅटोरियम’साठी चक्रवाढ व्याजाचा जो बोजा आहे, तो एकूण तेरा ते चौदा हजार कोटी रुपयांचा आहे. हा खर्च बॅंकांच्या खात्यावर टाकल्यास, त्याचे ओझे भागधारकांवर पडेल.
म्हणजेच मुख्यतः राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या मालकावर, अर्थात सरकारवर पडेल. म्हणजेच सरकारनेच हे ओझे उचलावे, असे सांगितले जात आहे. नाहीतरी केंद्र सरकार राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना भागभांडवली अर्थबळ पुरवत असतेच. त्यावरील रिटर्न कमीच असतो. दुसरा मार्ग आहे, तो म्हणजे नवीन ठेवींवर ठेवीदारांना कमी व्याज देणे. परंतु तसे झाल्यास, ठेवीदार संतप्त होतील. चक्रवाढ व्याजाचे आणि विविध सवलतींचे ओझे बॅंकांवर टाकल्यास, त्यांची स्थिती आणखी गंभीर होईल. आधीच बॅंकांच्या प्रस्तावित खासगीकरणामुळे टीकेचे सूर उमटत आहेत. अशावेळी हे ओझे सरकारने आपल्या खांद्यावर घेतल्यास, तेच योग्य होईल.