-हेमंत देसाई
एकीकडे रिझर्व्ह बॅंकेने चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था साडेनऊ टक्क्यांनी आक्रसणार आहे, असे म्हटले आहे. तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 10.3 टक्क्यांनी तिचा ऱ्हास होईल, असा होरा व्यक्त केला आहे. म्हणूनच सरकारने अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
दसरा-दिवाळीचे दिवस जवळ आले असून, करोनामुळे सर्वच उत्सवांवर मर्यादा आली आहे; परंतु निर्बंध असूनही कृष्णजन्माष्टमी, गणेशोत्सव हे सर्वांनी आपापल्या पद्धतीने साजरे केलेच. रमझानही उत्साहात पार पडला. सणासुदीच्या दिवसांत नोकरदार पांढरपेशांच्या हातात रोख पैसा देऊन, बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आज बाजारपेठेत वस्तू आहेत, पण त्यांना मागणी नाही. कारण करोनाच्या काळात कर्मचारी व कामगारांचे पगार कपात झाले आहेत. खिशात पैसेच नसतील, तर लोकांकडे क्रयशक्ती कशी उरणार? आता या घोषणांचाही अर्थव्यवस्थेवर कसा व काय परिणाम होईल हे बघणे कुतूहलाचे ठरेल. टाळेबंदीमुळे जवळपास बंद झालेल्या आर्थिक घडामोडींना वेग देण्यासाठी केंद्राने आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली होती. त्याद्वारे, उत्पादक कंपन्यांना कर्जाच्या व सवलतीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली होती. तर बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी जनतेच्या, म्हणजेच ग्राहकांच्या खिशात पैसे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.
विशेष उत्सव योजनेंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना विनाव्याज दहा हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम रुपे कार्डच्या माध्यमातून 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करता येईल. दहा हप्त्यांत ही रक्कम परत करायची असून, या संदर्भातील बॅंक शुल्क केंद्र भरेल. या योजनेसाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून, यात राज्यांचाही सहभाग असेल. तर मागणी आठ हजार कोटींनी वाढू शकेल. तसे घडल्यास, त्याचा फायदाच होईल. तसेच प्रवास भत्त्यांच्या, म्हणजेच एलटीसीच्या रकमांचा वापर वस्तू खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारी तसेच संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांच्या बचतीत वाढ झाली आहे. त्यांना उत्तेजन निधी देऊन मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.
जागतिक महामंदीच्या काळात लोकांना रोजगार देऊन मागणी वाढवावी. मग भले, तुटीचा अर्थभरणा करावा लागला तरी हरकत नाही, अशी मांडणी जगद्विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ केन्स यांनी केली होती. या केन्सवादातूनच महाराष्ट्रात वि. स. पागे यांनी रोजगार हमी योजनेची संकल्पना मांडली व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ती राबवून दाखवली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मनरेगा योजना सुरू केली. मनरेगा हे संपुआ सरकारच्या अपयशाचे स्मारक आहे, अशी टीका करणाऱ्या मोदींनाही मनरेगाची उपयुक्तता पटली आणि त्यांनी त्यावरील तरतूद वाढवली.
या पार्श्वभूमीवर, जनतेच्या क्रयशक्तीस एक धक्का और दो, म्हणत पुष्टी देण्यासाठी राज्यांनाही अतिरिक्त बारा हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. त्यातून राज्यांनादेखील नवनवे प्रकल्प चालू करता येऊ शकतील; परंतु एकीकडे जीएसटीच्या भरपाईची रक्कम राज्यांना वेळेवर अदा करायची नाही आणि दुसरीकडे त्यांना सर्वांना मिळून फक्त बारा हजार कोटींची रक्कम द्यायची, हे विसंगतच आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 25 हजार कोटींची जादा तरतूद केली जाणार आहे; परंतु हे प्रकल्प भूसंपादन, पर्यावरण मंजुरी वगैरे कारणांवरून लगेच सुरू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्याचा लवकर परिणाम दिसून येणे कठीण आहे. मात्र, तरीही ग्राहक तसेच भांडवली खर्चातील वाढीमुळे बाजारपेठेतील एकूण मागणी 73 हजार कोटी रुपयांनी वाढेल. त्यापैकी निम्मी मागणी फ्रीज, टीव्ही, वॉशिंग मशीन, कुकर, मिक्सर, ए. सी. अशा वस्तूंच्या खेरदीतून वाढू शकेल. निम्मी मागणी वाढेल ती राज्यांना दिलेल्या निधीतून, असा अंदाज आहे. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेतून ग्राहकांच्या उपभोग्य मागणीत 28 हजार कोटींची वृद्धी होईल आणि खासगी कंपन्यांनीही कर्मचाऱ्यांसाठी योजना आणली, तर बाजारपेठेतील एकूण मागणी एक लाख कोटी रुपयांनी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्यांना जी बारा हजार कोटींची रक्कम दिली जाणार आहे, ती 50 वर्षे मुदतीच्या कर्जांच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे. त्यावर व्याज आकारले जाणार नाही. बंदरे, विमानतळ, रस्ते वगैरे पायाभूत प्रकल्पांकरिता 2020-21च्या अर्थसंकल्पात चार लाख तेरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आता केंद्राने 25 हजार कोटींची भर टाकली आहे. केंद्र कर्मचाऱ्यांना जी दहा हजारांची रक्कम देण्यात येणार आहे, ती ऍडव्हान्स स्वरूपातीलच आहे. याचा अर्थ, ती परत फेडावी लागणार आहे. सणासुदीच्या निमित्ताने ऍडव्हान्स देण्याची पद्धत पूर्वीपासूनच आहे. ती रक्कम पगारातून कापून घेतली जाते. मात्र, यावेळी कॅश व्हाउचरच्या स्वरूपात ती दिली जाणार असून, तिचा विनियोग वस्तू विकत घेण्यासाठीच करावा लागणार आहे. मात्र, एलटीसी अंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेच्या तीनपट अधिक रकमेची खरेदी करावी लागणार आहे.
उदाहरणार्थ, एलटीसीची रक्कम जर दहा हजार रुपये असेल, तर तीस हजारांची खरेदी करावी लागेल. ही खरेदी फक्त ऑनलाइन माध्यमातूनच करता येईल. टाळेबंदीमुळे हॉटेल व पर्यटन उद्योग झोपला आहे. शिवाय करोना संसर्गाच्या धोक्यामुळे लोक फिरायलाही तेवढे उत्सुक नाहीत. त्यामुळे फिरण्याऐवजी लोकांनी वस्तू खरेदी करण्याचा उपाय कल्पक आहे. यामुळे त्या त्या वस्तूंच्या उद्योगांना उभारी येणार आहे.
परिणामी, त्या उद्योगांत रोजगारनिर्मितीही वाढू शकेल. खास करून, गृहोपयोगी उद्योगांत गुंतवणुकीच्या मानाने रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण बरे असते. मात्र, यात मेख अशी आहे की, एकतर एलटीसीच्या तिप्पट रक्कम खर्च करायची आहे. म्हणजे स्वतःकडील भर त्यात घालावी लागेल. दुसरे असे की, बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक जीएसटी ज्यावर लागू होतो, अशा वस्तूंच्याच खरेदीसाठी ती वापरावी लागणार आहे. त्यामुळे या खटाटोपात लोक पडतील का, असा प्रश्न मनात उभा राहतो.