-प्रा. रंगनाथ कोकणे
अंधाऱ्या रात्रीही जशी वीज चमकते, तसेच प्रत्येक आर्थिक संकट एका संधीचे रूप घेऊन समोर येऊ शकते. मात्र आपण पर्यावरण संरक्षणाला महत्त्व देणे ही यामागील अनिवार्य बाब आहे. जर असे झाले नाही, तर पर्यावरणाची अवस्थाही अर्थव्यवस्थेसारखीच होऊ शकते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
आधीपासूनच संकटात असलेल्या आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची करोना संकटाच्या भीतीमुळे अधिकच पीछेहाट होत आहे. टोकाच्या आर्थिक संकटाचा भयावह परिणाम 1980 नंतर प्रथमच इतक्या गडदपणे तिमाही जीडीपीच्या आकडेवारीतून समोर आला आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था अधिकच संकटात सापडली असल्याचे या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) सादर केलेल्या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट झाले आहे की, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा वेग एप्रिल ते जून 2020 या तिमाहीत तब्बल 23.9 टक्क्यांनी घटला आहे.
नोटाबंदी तसेच वस्तू आणि सेवाकरामुळे (जीएसटी) आधीच गेल्या दोन वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावली होती. परंतु सध्या सुरू असलेल्या करोनाच्या महासंकटामुळे भयानक अवस्था होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेतील अनेक मोठ्या क्षेत्रांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. उदाहरणार्थ, उत्पादन क्षेत्रातील आर्थिक घडामोडींमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे. तर बांधकाम क्षेत्रातील ही घट 39 टक्के इतकी आहे. पर्यटन क्षेत्रातील घट 47 टक्के इतकी आहे. या घसरणीमुळे बेरोजगारी तर वाढलीच आहे; शिवाय गरिबीही वाढली असून, सामान्य नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक घसरण दाखविणाऱ्या या आकडेवारीवरून असे समोर आले आहे की, देश आर्थिकदृष्ट्या गंभीर संकटात आहे, तसेच ही स्थिती पर्यावरणासाठीही चांगली नाही.
भारतासाठी चिंता करण्याजोगी आणखी एक गोष्ट अशी की, मानवी विकास निर्देशांकांत (एचडीआय) कोणतीही विशेष प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे आर्थिक घसरणीवर उपाय करणे शक्य नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या 2019 च्या एचडीआय अहवालानुसार 189 देशांच्या यादीत भारत 129 व्या स्थानावर आहे. याचा अर्थ राहणीमान, दरडोई उत्पन्न आणि शिक्षणाच्या स्तरावर सामाजिक क्षेत्राचा विकास फारच असमाधानकारक आहे. भूतकाळावर नजर टाकली असता असे दिसते की, सामाजिक विकास चांगला झाल्यास लोकांमध्ये पर्यावरणाविषयी आपोआपच जागरूकता येते आणि त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत घसरण झाल्यास लोक आत्मसंरक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात आणि पर्यावरणाची चिंता करत नाहीत. यावरून असे स्पष्ट होते की, नर्मदा बचाओ आंदोलन किंवा टिहरी प्रकल्पाला विरोध करणारे आंदोलन अशा वेळी झाले, जेव्हा अर्थव्यवस्था घसरणीला लागलेली नव्हती तर प्रगती करत होती.
अनेक जाणकारांच्या मते, अर्थव्यवस्था जेव्हा मंदगतीने चालत असते तेव्हा ती गतिमान असण्याच्या कालावधीच्या तुलनेत नैसर्गिक संसाधनांवर कमी दबाव पडतो आणि त्यामुळे पर्यावरणाला बराच काळ हवा असणारा दिलासा मिळत असतो. परंतु हे अल्पकालीन यशच असते. कारण दीर्घकालीन स्वरूपात जलवायू परिवर्तनासाठी सुरू केलेल्या अनेक योजनांचा वेग मंदावला आहे. यात जलवायू परिवर्तनाविरुद्धचा संघर्ष, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे तसेच प्रदूषणाची समस्या दूर करणे आदींचा समावेश आहे. या सर्व कृती सुदृढ अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असतात. कारण त्यातूनच त्यांना वित्तपोषण मिळत असते. शाश्वत वित्तीय संसाधनांच्या अभावाने भारतात पर्यावरण संवर्धनाचे अनेक प्रयत्न थंड पडू लागतील आणि त्या प्रयत्नांमध्ये कोणतीही प्रगती होणार नाही. सरकार एकीकडे अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यात तर दुसरीकडे करोना संसर्गाशी लढण्यात व्यग्र आहे. अशा स्थितीत पर्यावरण संवर्धन आणि त्याच्याशी निगडित पैलू दुर्लक्षित केले जातील.
पर्यावरणाचे नुकसान होण्यास आणखी एक घटक कारणीभूत ठरेल आणि तो म्हणजे, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून या कामासाठी सामाजिक जबाबदारी निधीतून (सीआरएस फंड) दिली जाणारी मदत कमी होईल आणि त्यामुळे त्यातून चालणारे प्रयत्न व्यावहारिकरीत्या थंड पडतील. अर्थव्यवस्थेत घसरण झाल्यामुळे अधिकांश व्यवसाय-उद्योगांना पैशांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे अशा स्थितीत सीआरएस फंड देणे कठीण आहे. या कारणामुळे पर्यावरणाला दुहेरी फटका सहन करावा लागेल. कारण एकीकडे सरकारी योजनाही थंड पडतील आणि दुसरीकडे सीआरएस योजनांना प्राधान्यक्रम आणि तरतुदीची कमतरता या समस्यांचा सामना करावा लागेल. निधीची कमतरता तसेच कठोर सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम आणि लॉकडाऊनमधील परिस्थितीमुळे पर्यावरणाच्या संदर्भातील अनेक योजनांना खीळ बसली आहे. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे, कारण या योजनांमध्ये आतापर्यंत झालेली प्रगतीही यामुळे कुचकामी ठरू शकते.
आर्थिक घसरण आणि पर्यावरणाची हानी या दोन गोष्टींमध्ये थेट संबंध आहे. पर्यावरणाचे हित जोपासण्यासाठी अशा स्थितीत सरकारने या दोन्ही गोष्टी परस्परांपासून वेगळ्या करणे उचित ठरेल. आर्थिक घसरण आणि पर्यावरणावर त्याचा थेट परिणाम हे मुद्दे अलग करण्यासाठी सरकारला मंदीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पर्यावरणाला झालेला लाभ पुढे कायम ठेवावा लागेल. नैसर्गिक घटकांचे कमीत कमी दोहन झाल्यामुळे पर्यावरणाला दिलासा आणि प्रदूषणात घट झाली, या घटना विशेष आर्थिक घडामोडींशी जोडायला हव्यात.
या घडामोडींचा उद्देश पर्यावरणाचे रक्षण आणि त्या क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती हा असायला हवा. यामुळे दोन समस्या एकाच वेळी निकाली निघतील. एक म्हणजे बेरोजगारीची समस्या सौम्य होईल आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचेही संरक्षण होईल. अशाच प्रकारे कोविड-19 मुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सरकार विशेष वित्तीय, तांत्रिक आणि संरचनात्मक सहायक पॅकेज देऊन अशा उद्योगांना नवसंजीवनी देऊ शकते. त्यासाठी त्यांना अपारंपरिक ऊर्जा किंवा अन्य कोणत्याही पर्यावरण रक्षणाशी निगडित क्षेत्रात व्यवसाय करणे अनिवार्य केले जाऊ शकते.