सोक्षमोक्ष : डोहाळे मुख्यमंत्रिपदाचे!

-हेमंत देसाई

राजकारणातील लोक लवकर निवृत्त होत नाहीत, याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना सक्‍तीची विश्रांती द्यावी लागते.

हिंदू धर्मात वानप्रस्थाश्रमाची संकल्पना आहे. परंतु आजकाल सरासरी आयुर्मान वाढल्यामुळे आणि पूर्वीपेक्षा लोकांचे आरोग्य सुधारल्यामुळे विविध क्षेत्रांत वयाच्या सत्तरी-पंच्याहत्तरीपर्यंत लोक कार्यरत राहताना दिसतात. या पार्श्‍वभूमीवर, मेट्रोमॅन म्हणून ओळखले जाणारे ई. श्रीधरन यांनी वयाच्या 88व्या वर्षी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामानिमित्त त्यांना फ्रान्स सरकारने विशेष पुरस्कार दिला होता. तर “टाइम’ नियतकालिकाने त्यांचा उल्लेख “आशियाचे हिरो’ या नामवंत व्यक्‍तींच्या यादीत केला होता. श्रीधरन यांना पद्मश्री व पद्मविभूषण पुरस्कारही मिळाले आहेत.

कोकण रेल्वेचे स्वप्न श्रीधरन यांनी साकारले. तसेच दिल्लीत मेट्रो रेल्वेचीही त्यांनी उभारणी केली. 1964 साली वादळाच्या तडाख्यात रेल्वेचा महत्त्वाचा पूल वाहून गेल्यानंतर, श्रीधरन यांनी तो केवळ दीड महिन्यात पुन्हा उभारला. कोकण रेल्वेचा मार्ग कसा बांधता येईल, त्याची रचना कशी असावी या सगळ्याचे नियोजन श्रीधरन यांनी उत्कृष्टपणे केले आणि तंत्रज्ञानाचे हे आव्हान पेलून दाखवले. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुलेट ट्रेनला श्रीधरन यांनी विरोध केला होता. असल्या खर्चिक सेवेपेक्षा रेल्वेची स्वच्छता, दर्जा व सुरक्षा यावर भर देण्याची आवश्‍यकता त्यांनी प्रतिपादन केली होती.
2017 साली राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून श्रीधरन यांचे नाव पुढे आले होते. कोची मेट्रोच्या उद्‌घाटनासाठी मोदी व श्रीधरन व्यासपीठावर एकत्र दिसल्यामुळे, यादृष्टीने चर्चाही सुरू झाली होती.

केरळध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली असून, तेथे आलटून पालटून कॉंग्रेसप्रणीत यूडीएफ अथवा कम्युनिस्टप्रणीत डाव्या आघाडीची सत्ता येत असते. आज तेथे डाव्यांची सत्ता असून, 2021च्या निवडणुकीत पुन्हा डाव्यांचीच सत्ता येईल, असा जनमत चाचणीचा अंदाज आहे. केरळमध्ये भाजप नावालाही नाही. त्यांना काहीही यश मिळणार नाही, असाच अंदाज आहे. मात्र “केरळात भाजपची सत्ता आणणे, हे माझे मुख्य उद्दिष्ट असून, पक्षाने राज्यात यश मिळवल्यास मी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्यास तयार असेन’, असे श्रीधरन यांनी म्हटले आहे. केरळात आम्ही सत्तेवर येऊ, असा दावा भाजपच्या एकाही नेत्याने अद्याप केलेला नाही. जी गोष्ट होण्याचीच शक्‍यता नाही, त्याबद्दल दावे करण्यात काहीच अर्थ नसतो.

वास्तविक नव्वदीजवळ आलेल्या श्रीधरन यांनी फारच इच्छा झाल्यास, राज्यपाल व्हावे, असे कोणी म्हणू शकेल. परंतु राज्यपालांकडे काही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळे अशा पदावर राहून मला राज्यासाठी काही सकारात्मक योगदान देता येणार नाही, अशी श्रीधरन यांची भावना आहे. वस्तुतः आयुष्याच्या या टप्प्यावर श्रीधरन यांनी परमेश्‍वराची आराधना करावी अथवा आत्मचरित्र लिहावे किंवा तरुणांना मार्गदर्शन करावे, ही अपेक्षा चुकीची मानता येणार नाही. केरळात भाजपचा केवळ एकच आमदार आहे. तेथे भाजपात नाव घेण्यासारखा कोणताही नेता नाही. त्यामुळे श्रीधरन यांच्यासारखा चेहरा भाजपने आपल्या पक्षात घेतला आहे, केरळमधील साक्षरतादर देशात सर्वाधिक असून, तेथील सुशिक्षित वर्गास श्रीधरन यांचे नाव माहीत आहे. या वर्गात त्यांची स्वीकारार्हताही आहे. संपूर्ण भारत कॉंग्रेस व कम्युनिस्टमुक्‍त करायचा असल्यामुळे, आज ना उद्या केरळचा गड जिंकायचा आहे, असा निर्धार भाजपने केला आहे. हे सर्व ठीकच आहे. परंतु 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी एक पुडी सोडून देण्यात आली होती. ती अशी की, वयाच्या पंच्याहत्तरीनंतर कोणत्याही भाजप सदस्यास मंत्रिपद दिले जाणार नाही.

मात्र लोकसभा निवडणुका लढवण्यास वयोमर्यादा घालून देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना लोकसभेचे तिकीट मिळाले, परंतु त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले नाही. अडवाणींना तर पंतप्रधान व्हायचे होते. पण त्यांना बाजूला करून, मोदींचे नाव पुढे आणले गेले. 2019 मध्ये अडवाणी व जोशी यांना संसदेतूनही घरी पाठवण्यात आले. वास्तविक 2014 पासूनच त्यांना मार्गदर्शक मंडळात टाकण्यात आले होते. या तथाकथित मार्गदर्शक मंडळाची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे त्यांना मार्गदर्शन करण्याची संधीच मिळाली नाही.

यापूर्वी कर्नाटकातही येडियुरप्पा यांना पंच्याहत्तरीनंतरही मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यात आले. त्यामुळे भाजपच्या या नियमांना काहीएक अर्थ नाही. गैरसोयीच्या लोकांचा पत्ता साफ करण्यासाठीच हे नियम केले जातात. खुद्द मोदी यांचादेखील या नियमांबाबत भविष्यात अपवाद केला जाईल, हे नक्‍की. याचे कारण, मोदी आणखी दहा-पंधरा वर्षे तरी राज्य करणार आहेत, असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले आहे. काही वर्षांपूर्वी मोदी हे राष्ट्रीय नेते बनण्याआधी भाजपने कोणत्याही सदस्यास दोन टर्मच राज्यसभा द्यायची, असे ठरवले. अरुण शौरी आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांना तिसरी टर्म नाकारण्यासाठी केलेली ही युक्‍ती होती.

परंतु जेव्हा परिस्थिती बदलली आणि नियम बनवणाऱ्यांचीच पाळी आली, तेव्हा तीनच काय, चारही टर्म दिल्या गेल्या. त्यामुळे अरुण जेटली यांनाही पुन्हा एकदा राज्यसभा सदस्यत्व मिळू शकले. डावे पक्ष मात्र आपल्या सदस्यांना दोन सलग टर्म्सच देतात. त्याबाबत सीताराम येचुरी हे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस असूनदेखील, त्यांचाही अपवाद करण्यात आला नाही. भाजप कम्युनिस्टांचा कितीही तिरस्कार करत असला, तरी त्याने कम्युनिस्टांचा हा गुण तरी अवश्‍य घेण्यासारखा आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.