महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि “उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेने’चे नेते उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात बोलताना सर्वांनी मध्यावधी निवडणुकीसाठी तयार राहावे, असे आवाहन केल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात केवळ उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या या विधानामुळेच नव्हे तर गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या विविध विधानांमुळेसुद्धा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अस्थिरतेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. अशा प्रकारची अस्थिरता राज्यात कायम राहावी म्हणूनच ही विधाने केली जात आहेत का खरंच तशी परिस्थिती आहे, याचा विचार आता सर्वांनाच करावा लागणार आहे.
शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी केलेली विधाने असोत किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या चिंतन शिबिरात पक्षाच्या विविध नेत्यांनी केलेली विधाने असोत किंवा कॉंग्रेसच्या “भारत जोडो’ यात्रेनिमित्त कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केलेली विविध विधाने असो, ही सर्वच विधाने केवळ राजकीय अस्थिरतेचे संकेतच देत आहेत. शिवसेना हा आमचा काही नैसर्गिक भागीदार नाही, अशा प्रकारचे विधान करून कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या सर्व चर्चेला सुरुवात केली होती, तर कॉंग्रेसचे 22 आमदार हे भाजपच्या वाटेवर असल्याचे विधान औरंगाबादचे शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केले होते. शिर्डी येथे झालेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चिंतन शिबिरामध्ये राज्याचा आगामी मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचाच असेल अशा आशयाची विधाने अनेक नेत्यांनी केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकार तीन महिन्यांत पडेल, असे एक विधान केले होते. त्यामुळेही ही चर्चा अधिक रंगली होती. या विधानांच्या मालिकेतील सर्वात शेवटचे विधान उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात बोलताना केले. ते विधान म्हणजे “राज्यात कधीही मध्यवर्ती निवडणूक होऊ शकते’ अर्थात, भाजपच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विधानाला अपेक्षेप्रमाणे विरोध केलाच आहे.
जयंत पाटील यांचे विधान असो किंवा उद्धव ठाकरे यांचे संकेत असो त्याला प्रत्युत्तर देताना ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी, “जर तीन महिन्यांत सरकार पडलं तर मी आगामी निवडणूक लढवणार नाही आणि जर सरकार पडलं नाही तर जयंत पाटील यांनी निवडणूक लढवायची नाही’, असे थेट आव्हान जयंत पाटील यांना दिले आहे. म्हणजेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या विधानांवर नजर टाकली तर हा फक्‍त क्रिया प्रतिक्रियांचा खेळ असला तरी खरोखरच राज्यात मध्यावधी निवडणुकीसारखी परिस्थिती आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. साधारणपणे जेव्हा एखादा राज्यात राजकीय अस्थिरता असते आणि सरकार चालवण्यासाठी कोणताच राजकीय पक्ष सक्षम नसतो अशावेळी राज्यपालांच्या आदेशानुसार राज्यात निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्व काही अवलंबून आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या साह्याने जेव्हा सरकार स्थापन केले तेव्हा या सरकारच्या घटनात्मक वैधतेबाबतच प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. या संदर्भातील विविध याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी केलेले बंड कायदेशीर आहे का आणि शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत बसतो का, अशा अनेक प्रश्‍नांचा शोध या विविध याचिकांच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयात घेतला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या बाजूने तात्पुरता निर्णय देऊन शिवसेनेच्या या दोन्ही गटांना वेगळा दर्जा दिला असला तरी खरी शिवसेना कोणाची हा निकालही नंतर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच समोर येणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडाच्या प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली होती. या नोटीसीला सर्वोच्च न्यायालय कशाप्रकारे महत्त्व देते यावर सर्व काही अवलंबून आहे. जर हे 16 आमदार अपात्र ठरले तर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार अल्पमतात येऊ शकते. सरकारच्या वैधतेबाबतही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने समजा आपल्या निकालामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली या बंडाला घटनात्मकदृष्ट्या वैध मानले तर मात्र राज्यातील अस्थिरता संपू शकते. याचाच अर्थ राज्यात मध्यावधी निवडणूक होणार की नाही, हे संपूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे. अर्थात, खरोखरच राज्यात जर मध्यावधी निवडणूक झाली तर प्रत्येक राजकीय पक्षाची किती तयारी आहे याचाही विचार या निमित्ताने करावा लागणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी विस्कळीत झाली आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना हे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची भाषा करू लागले आहेत. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांना धडा शिकवणे हेच एकमेव ध्येय सध्या उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर असल्याने महाविकास आघाडीबाबत उद्धव ठाकरे सध्या फारसे गंभीर आहेत, असे दिसत नाही. शिवसेना हा आमचा नैसर्गिक भागीदार नाही याची कबुली नाना पटोले यांनी स्वतःच दिली असल्याने कॉंग्रेसनेही स्वबळाचेच संकेत दिले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नेहमीच आपला पक्ष वाढवण्याची भूमिका घेतली आहे.
राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीचा जो प्रयोग झाला होता तो प्रयोग मध्यावधी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर कायम राहणार आहे की नाही याबाबतही सध्या शंका आहे. दुसरीकडे भाजप एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे पक्ष एकत्र येण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. साहजिकच येत्या काही कालावधीमध्ये एकनाथ शिंदे सरकार पडणार असे अंदाज व्यक्‍त होत असले किंवा येत्या काही दिवसांमध्ये राज्यात मध्यावधी निवडणूक होऊ शकते, अशा प्रकारची भाकिते केली जात असली तरी राज्यात मध्यावधी निवडणूक झाली तर सर्व राजकीय पक्षांची त्यासाठी तयारी आहे की नाही, हाच सर्वात महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. सध्यातरी मध्यावधी निवडणुकीची ही चर्चा म्हणजे विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमधील क्रिया आणि प्रतिक्रियांचा खेळ म्हणूनच पहावे लागेल.
