-हेमंत देसाई
झटपट गुंडाळण्यात आलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी विधेयकांपासून ते अन्य विविध विषयांवर विरोधी पक्ष व सत्तारूढ पक्ष यांच्यात सहमती घडवण्यात नरेंद्र मोदी सरकारला अपयशच आले. फक्त पूर्व लडाखमधील भारत-चीन यांच्यातील तणावाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष आपल्याला घेरणार नाहीत, अशी काळजी सरकारने घेतली आणि त्यात त्यांस यशही आले. या सगळ्याचे श्रेय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांना जाते.
नियंत्रणरेषेलगत चीनने अनेकदा घुसखोरी केली. भारतीय लष्कर जेथे अनेक वर्षे गस्ती घालत होते, तेथे पीपल्स लिबरेशन आर्मीने त्यांना ठिकठिकाणी अडवले आणि भारताचा काही भूभाग जवळपास कब्जातच घेतला. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांना आतापर्यंत अठरा वेळा भेटलेले मोदी याबाबत काहीही करू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. भारतीय सैन्याने प्रत्युत्तर देऊन चीनचे चाळीसएक जवान मारले, हे खरे आहे. परंतु प्रश्न कोणी किती मारले हा नसून, चीनने केलेल्या घुसखोरीचा आहे. चीनचे भूतपूर्व पंतप्रधान चौ एन लाय यांनी ज्याप्रमाणे भारताचे पंतप्रधान नेहरू यांचा विश्वासघात केला, त्याचप्रमाणे जिनपिंगदेखील वागले.
19 जून रोजी सर्वपक्षीय बैठकीतदेखील मोदींनी चिनी घुसखोरीबद्दल कबुली देण्यास टाळाटाळ केली. घुसखोरी झालीच नाही, असे उद्गार त्यांनी काढताच, मग “आमच्यावर टीका कशाला करता’ असा प्रतिप्रश्न चीनने केला. काही माजी लष्करी अधिकारी तसेच राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर, पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टीकरण देणे भाग पडले. या पार्श्वभूमीवर, लोकसभा व राज्यसभेत राजनाथसिंग यांनी जे निवेदन केले, त्यानंतरच हे वादळ शमले. चीनबाबत विरोधकांनी अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारू नयेत आणि संवेदनशील बाबीही उपस्थित करू नयेत, असे आवाहन राजनाथ यांनी त्यांना केले.
राजनाथसिंग यांनी चीनने घुसखोरी केली की नाही, याचे सुस्पष्ट उत्तर दिले नसले, तरी पडद्यामागे विरोधातील सदस्यांशी चर्चा करून त्यांनी यावरून वादंग होऊ देण्याचे टाळले, हे महत्त्वाचे. याउलट अमित शहा यांनी बांगलादेशातून भारतात आलेल्या लोकांना “वाळवी’ असे संबोधल्यामुळे, भारत-बांगलादेश यांच्यातील संबंध बिघडले होते. अक्साई चीन आम्ही पुन्हा चीनकडून ताब्यात घेऊ, अशी दर्पोक्ती त्यांनी केल्यामुळेही चीनकडून प्रतिक्रिया आली, हे नाकारून चालणार नाही. चीन असो वा बांगलादेश, त्याबद्दल वक्तव्य करताना आपली आक्रमक राष्ट्रवादी प्रतिमा बुलंद करून, मतपेढी मजबूत करण्याचे डावपेच सुरू आहेत.
आज मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सुषमा स्वराज अथवा अरुण जेटली यांच्यासारखे नेते नाहीत. या दोन नेत्यांचे अन्य पक्षातील नेत्यांशी सलोख्याचे संबंध होते. ते सहमती घडवून आणण्याचे प्रयत्न करत. नितीन गडकरी यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता मंत्रिमंडळात आहे. परंतु त्यांना कोणतेही महत्त्व द्यायचे नाही, असे मोदी-शहा यांचे धोरण आहे. राज्यसभेत विधेयके संमत होण्याच्या दृष्टीने तर, सहमतीच्या राजकारणास खूपच महत्त्व आहे.
भारताच्या तिन्ही दलांमध्ये राजनाथसिंग यांच्याकडे अत्यंत आदराने पाहिले जाते. माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याबद्दलही अशीच भावना होती. 29-30 ऑगस्ट रोजी भारतीय जवानांनी पॅंगॉंग त्सो सरोवराच्या दक्षिणेकडील भागातील टेकड्या व उंचवटे ताब्यात घेऊन, चीनला बचावात्मक पवित्र्यात भाग पाडले. हे घडू शकले याचे कारण, चीनच्या दादागिरीला विचारपूर्वक व नियोजन करूनच उत्तर द्यावे, असे राजनाथसिंग यांनी सुचवले होते.
अर्थमंत्री होण्यापूर्वी निर्मला सीतारामन या देशाच्या संरक्षणमंत्री होत्या. परंतु त्यांना राजकीय वजन नसल्यामुळे, त्यांना गंभीरपणे घेतले जात नव्हते. राजनाथसिंग यांच्यासारखा धुरंधर नेता संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर मात्र संरक्षण खात्यात इतर कोणाची ढवळाढवळ फारशी होत नाही. 31 मे, 2019 रोजी राजनाथसिंग यांची संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी काही तास अगोदरच त्यांना या गोष्टीची पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. त्यानंतर लगेचच राजनाथ यांनी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांना फोन करून, संरक्षणमंत्री म्हणून मला माझा पहिला दिवस सियाचीन येथे व्यतीत करायचा आहे, असे सांगितले आणि तीन जून रोजी राजनाथसिंग समुद्रसपाटीपासून 12 हजार फूट उंचावरील सियाचीन बेस कॅंपला जाऊन पोहोचले. सेनादलाचे मनोधैर्य उंचावण्याच्या दृष्टीने या गोष्टीचा खूप उपयोग झाला.
अनेकांना हे माहीत नसेल, परंतु राजनाथसिंग यांनी पदार्थविज्ञानातील पदवी प्राप्त केली आहे आणि तीदेखील प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होऊन. उत्तर प्रदेशमधील मिर्झापूर येथील महाविद्यालयात ते पदार्थविज्ञानाचे व्याख्याते होते. त्यानंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ते संघटना सचिव झाले. भाजपच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि नंतर पक्षाध्यक्ष, अशी एकेक पायरी ते चढत गेले. उत्तर प्रदेशात शिक्षणमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी 1992 साली कॉपीविरोधी कायदा केला. वाजपेयी सरकारमध्ये राजनाथसिंग भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री होते, तसेच कृषिमंत्रीदेखील. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना, आरक्षणाचे लाभ समाजातील तळाच्या वर्गापर्यंत जाऊन पोहोचतील, अशी धोरणे त्यांनी राबवली.
राजनाथसिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री म्हणूनही बऱ्यापैकी कामगिरी बजावली. मोदी सरकार-दोनमध्ये मंत्रिमंडळाच्या अनेक उपसमित्यांमधून राजनाथसिंग यांना वगळण्यात आल्यानंतर, तीव्र नाराजी प्रकट केली आणि आपला कणा दाखवला. त्यानंतर त्यांची समजूत काढावी लागली आणि त्यांना योग्य ते स्थान देणे भाग पडले. राजनाथसिंग ही मोदी सरकारमधील जमेची बाजू आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.