सामान्यतः एखाद्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत असेल तर त्या क्षेत्राबाहेरील लोकांना त्याबद्दल फारसे कुतूहल नसते. परंतु निवडणूक आयोगाने 12 राज्यांमधील 56 विधानसभा आणि एका लोकसभा मतदारसंघाची जी पोटनिवडणूक नुकतीच जाहीर केली आहे, त्या निवडणुकीची प्रतीक्षा बऱ्याच काळापासून केली जात होती. विशेषतः मध्य प्रदेशसाठी ही पोटनिवडणूक अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण या पोटनिवडणुकीचे निकाल राज्याच्या राजकारणावर निर्णायक परिणाम घडवून आणणार आहेत.
230 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सध्या 28 जागा रिक्त आहेत. यातील बहुतांश जागा कॉंग्रेस आमदारांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे रिक्त झाल्या आहेत. मध्य प्रदेशात अनेक वर्षांनी सत्तेवर आलेले कॉंग्रेस सरकार या पक्षांतरामुळे गडगडले होते. परंतु सत्ताधारी भाजपकडे आजही स्पष्ट बहुमतासाठी नऊ जागा कमी आहेत. याच कारणामुळे तेथील पोटनिवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांसाठी ही पोटनिवडणूक अस्तित्वाची ठरली आहे. त्यामुळेच निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच दोन्ही पक्षांचे नेते मतदारांशी संवाद साधू लागले होते. अर्थात, या प्रक्रियेची एक नकारात्मक बाजूही समोर आली.
दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांमध्ये करोनाच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर अजिबात काळजी घेतली गेली नाही. मध्य प्रदेशातील अनेक शीर्षस्थ नेत्यांना करोनाची लागण झालेली असूनसुद्धा ही परिस्थिती पाहायला मिळाली. सकारात्मक राजकारणाऐवजी सत्तेचे राजकारण जिथे प्रभावी बनते तिथे मानवी मुद्द्यांची अशाच प्रकारे पायमल्ली होते. आता राज्यात आचारसंहिता लागू झाली असल्याने संसर्ग वाढू नये यासाठी निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार स्थानिक प्रशासनाने काळजी घेतली पाहिजे. प्रत्येक मतदारसंघाला शासनात सहभाग मिळत राहावा म्हणून घटनाकारांनी रिक्त जागांसाठी ठराविक काळात पोटनिवडणुका घेण्याची तरतूद केली आहे. करोनाचा संसर्ग झाला नसता तर या मतदारसंघांमधील लोकांना आपापला प्रतिनिधी यापूर्वीच मिळाला असता. या पार्श्वभूमीवर बिहार विधानसभा निवडणुकांबरोबरच या पोटनिवडणुका घेण्याचा उचित निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.
पोटनिवडणुकांसाठी मणिपूर, नागालॅंडपासून कर्नाटक, तेलंगण आणि गुजरातमधील मतदारसंघांमध्येही मतदान होणार आहे. गेल्या 16 वर्षांत मध्य प्रदेशात 30 पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. भाजपने ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा चेहरा या निवडणुकांसाठी उपयोगात आणण्याचे ठरविले आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोणत्या मुद्द्यांच्या साह्याने शिंदे यांना टक्कर देता येईल, हे कॉंग्रेसला ठरवावे लागणार आहे. 230 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत बहुमतासाठी 116 जागांची गरज असते. भारतीय जनता पक्षाचे सध्या 107 सदस्य विधानसभेत आहेत, तर कॉंग्रेसचे 88 आमदार आहेत. बहुजन समाज पक्षाचे 2, समाजवादी पक्षाचा 1, अन्य आणि अपक्ष 4 आणि 28 जागा रिक्त अशी सध्याची स्थिती आहे. ग्वाल्हेर-चंबळ क्षेत्रातील 16, माळवा-निमाड क्षेत्रातील 7 यासह सांची (भोपाळ), मलहरा (छत्रपूर), अनुपपूर, ब्यावरा आणि सुरखी या मतदारसंघांमध्ये निवडणुका होत आहेत. 25 आमदार कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये गेल्यामुळे अपात्र ठरले आहेत तर तीन आमदारांचे निधन झाले असल्यामुळे त्या विधानसभा मतदारसंघांत निवडणूक होत आहे.
भाजपच्या 107 आमदारांसह अन्य 7 जणांचा पाठिंबा पक्षाला आहे आणि पूर्ण बहुमतासाठी पक्षाला 28 पैकी 9 जागा जिंकणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेसकडे 88 आमदार आहेत त्यामुळे सरकार बनवायचे असेल तर कॉंग्रेसला सर्वच्या सर्व 28 जागा जिंकाव्या लागतील. बसप किंवा अन्य पक्षांनी दोन जरी जागा जिंकल्या तरी कॉंग्रेससमोर पेच निर्माण होईल. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत या 28 जागांपैकी 27 जागांवर कॉंग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते, हे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्वाल्हेर-चंबळ क्षेत्रातील जागांकडे भाजप आणि कॉंग्रेसचेही अधिक लक्ष असणे स्वाभाविक आहे. 28 पैकी 16 जागा याच क्षेत्रातील आहेत. विशेष म्हणजे, शिवराजसिंह चौहान यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात 11 मंत्री ग्वाल्हेर-चंबळ भागातील असून, त्यातील 8 मंत्री शिंदे गटातील आहेत. यावरूनच भाजप शिंदे यांच्या पसंतीला महत्त्व देत आहे, हे लक्षात येते. ग्वाल्हेर-चंबळ पट्टा हेच भाजपचे नवे राजकीय केंद्र मानले जात आहे. कारण खुर्चीवर कुणाला बसवायचे याचा निर्णय याच क्षेत्रातील राजकारणावरून होणार आहे.
पोटनिवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या कसोटीचा क्षण जवळ येऊ लागला आहे. तीन नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानावेळी नऊ जागा भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत जिंकाव्याच लागणार आहेत. तब्बल 14 मंत्र्यांनाही आपापली मंत्रिपदे टिकविण्यासाठी मैदान मारावेच लागणार असून, हे या पोटनिवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. मार्च महिन्यात एकीकडे करोनाची चाहूल देशाला लागली होती, तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशात राजकीय उलथापालथ होत होती. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या 25 आमदारांनी कॉंग्रेसला रामराम ठोकला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार अल्पमतात आले. मतदारांना हे सत्तांतर कितपत रुचले आहे, हे निकालांवरून स्पष्ट होईल.
केवळ नऊ जागा जिंकल्याने भाजप सत्तेवर कायम राहू शकणार असला तरीसुद्धा जास्तीत जास्त जागा भाजपला जिंकाव्या लागतील, कारण पोटनिवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या अनेकांना भाजपने मंत्रिपदे दिली असून, त्यामुळे हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. कॉंग्रेसने आतापर्यंत 24 उमेदवारांची घोषणा केली असून, बसपचेही 8 उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. भाजपकडून कॉंग्रेसमधून आलेल्या सर्व 25 जणांना तिकिटे मिळणार आहेत. मध्य प्रदेशातील सत्ता समीकरणाच्या दृष्टीने ही पोटनिवडणूक निर्णायक ठरणार आहेच; शिवाय देशाच्या एकंदर राजकारणाच्या दृष्टीनेही ऐतिहासिक आणि संस्मरणीय ठरणार आहे. राज्यातील सत्तेचा निर्णय पोटनिवडणुकीवर आधारित असण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. त्यामुळे दिग्गजांची राजकीय उंची नेमकी किती आहे, याची परीक्षा ही पोटनिवडणूक घेईल.
ज्योतिरादित्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे आता त्यांना आपली ताकद दाखवून द्यावी लागणार आहे आणि त्यांच्यासाठी ही निवडणूकच महत्त्वाची ठरणार आहे. ज्या 25 शिंदेसमर्थक आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, त्या सर्व मतदारसंघांमध्ये कॉंग्रेसने मोठ्या फरकाने विजय संपादन केला होता. त्यामुळे यात शिंदे यांची मते किती आणि कॉंग्रेसची मते किती, याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त जागा आपल्याकडे वळविण्यासाठी भाजप शक्ती पणाला लावेल, तर कॉंग्रेससुद्धा प्रत्येक जागा वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल. सहसा चर्चेत नसणारी पोटनिवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरण्याची वेळ त्यामुळेच आली असून, मुख्य निवडणुकांप्रमाणेच या पोटनिवडणुका चुरशीने आणि अटीतटीने लढविल्या जाणार आहेत.