– प्रा. अविनाश कोल्हे
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली. त्याबाबत…
“असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. देशातील चार राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत असल्याने निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका होती. आता एक एप्रिलपासून रोख्यांची विक्री सुरू होईल. ही विक्री दहा एप्रिलपर्यंत चालू राहील.
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी रोख्यांची विक्री झाल्यास राजकीय पक्षांना बेकायदेशीररीत्या निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकारांत वाढ होईल अशी भीती या स्वयंसेवी संस्थेने उपस्थित केली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने फेटाळली आहे. आता सुरू होणाऱ्या विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी ही याचिका होती.
पण मुळात “निवडणूक रोखे’ हे घटनाबाह्य आहे असा युक्तीवाद करणारी याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर 2018 सालापासून आहे. ती याचिका अजूनही सुनावणीस आलेली नाही. मोदी सरकारने 2017 च्या अर्थसंकल्पात “निवडणूक रोखे’ ही योजना सादर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली. पण तेव्हापासून याबद्दल जोरदार टीका होत असते. मोदी सरकारला राजकीय प्रक्रियेवर काळ्या पैशाची जी मगरमिठी आहे, ती तोडायची आहे अशी तेव्हा या योजनेची भलावण केली होती. म्हणून आधी या योजनेचे स्वरूप थोडक्यात समजून घेणे गरजेचे आहे.
या योजनेनुसार ज्या व्यक्तीला राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची असेल त्या व्यक्तीने स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेत जाऊन तेवढ्या रकमेची निवडणूक रोखे खरिदी करावे. हे रोखे एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपये असे उपलब्ध असतात.या रोख्यांवर विकत घेतलेल्या व्यक्तीचे नाव नसते. एवढेच नव्हे तर ज्या पक्षाला हे रोखे द्यायचे आहेत त्या पक्षाचेसुद्धा नाव रोख्यावर नसते. याचाच एक भाग म्हणजे कोणत्या पक्षाला किती रोखे मिळाले आहेत हे सांगणेसुद्धा बंधनकारक नाही. इतक्या पळवाटा असलेल्या या नव्या योजनेमुळे काळा पैसा कसा पकडला जाईल? एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी लाखो रुपयांचे रोखे विकत घेते व पक्षाला दिते तर हे कोणी दिले हे समाजासमोर कधीच येणार नाही.काही अभ्यासकांच्या मते ही रोख्यांची योजना उपायांपेक्षा रोग बरा म्हणण्याची वेळ आणणारी आहे. 2017 पूर्वी जर एखाद्या कंपनीने राजकीय पक्षाला शंभर कोटी रुपये देणगी दिली तर त्या कंपनीला ही रक्कम त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात दाखवावी लागत असे. या देणगीवर आयकर भरला आहे की नाही हेही तपासता येत असे. आता या नव्या योजनेमुळे हे नियंत्रण गेले. या नव्या योजनेमुळे देवाणघेवाणीच्या ज्या नोंदी आधी असायच्या त्यासुद्धा आता गेल्या.
नेमका हाच आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने निधी मिळतो व हा निधी कुठून आला हे जाहीर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर नाही. यासाठी मोदी सरकारने “लोकप्रतिनिधी कायद्या’त दुरुस्तीसुद्धा केली. उपलब्ध माहितीनुसार 2019 च्या पहिल्या दोन महिन्यांत स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने सुमारे 1 हजार 716 कोटी रुपयांचे रोखे विकले आहेत. यातील जवळजवळ पाचशे कोटी रुपयांचे रोखे एकट्या मुंबई शहरात विकले गेलेले आहेत.
आपल्या देशातील लोकशाही जास्तीतजास्त सुदृढ व्हावी यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था सतत अभ्यास करत असतात. यातील एक संस्था म्हणजे “असोसिएशन फॉर डेमोक्रटीक रिफॉर्म’. या संस्थेने 2004 ते 2014 सालादरम्यान ज्या महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना देणग्या मिळाल्या त्यातील किती पैसे रोखीने मिळाले, याचा अभ्यास केला आहे. यात उपलब्ध झालेली माहिती धक्कादायक आहे. या दहा वर्षांत कॉंग्रेसला मिळालेल्या एकुण देणग्यात रोखीने मिळालेली रक्कम 85 टक्के होती. यानंतर भाजपाचा नंबर आहे ज्याला 65 टक्के रक्कम रोखीने मिळाली होती. ही परिस्थिती या दोन राष्ट्रीय पक्षांची आहे. आता एक नजर प्रादेशिक पक्षांकडे टाकू. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला सर्व निधी रोखीने मिळाला होता! या नव्या योजनेतसुद्धा राजकीय पक्षांना देणगीदारांची नावं उघड करण्याची सक्ती नाही.
2004 ते 2014 ची आकडेवारी आणि आता उपलब्ध असलेली आकडेवारी यांची तुलना उद्बोधक ठरेल. यासाठी 2017-2018 आणि 2018-2019 ची आकडेवारी उपलब्ध आहे. यानुसार राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून एकुण 2 हजार 760 कोटी 20 लाख रुपये मिळाले. त्यापैकी 60 टक्के निधी एकट्या भाजपाला मिळालेला आहे! एक यंत्रणा म्हणून लोकशाही यंत्रणा राबवायला फार अवघड आहे. यात सतत लोकांच्या पैशांचा वापर होत असतो म्हणून एकदा नव्हे तर दहा वेळा विचार करून सरकारी पैसा खर्च करावा लागतो. म्हणूनच तर ज्यांच्या हातात याबद्दलचे अधिकार दिलेले असतात ते लोकप्रतिनिधी कसे निवडले जातात त्यांच्या निवडणुकीत काही गैरप्रकार तर होत नाहीत ना, याबद्दल सतत जागरूक राहावे लागते. म्हणूनच निवडणुकी दरम्यान होत असलेल्या पैशांबद्दल नेहमी चर्चा होत असते. अनेकदा धनाढ्य मंडळी मोठमोठ्या देणग्या देऊन राजकीय पक्षांना अंकीत करून घेतात. नंतर असे पक्ष सत्तेत आल्यावर या धनाढ्य वर्गांना फायदेशीर होतील अशी धोरणं आखतात. यातले देणे-घेणे स्पष्ट दिसत असते.
याच कारणासाठी राजकीय पक्षांना कोण आणि किती देणग्या देते हे नागरिकांना समजणे गरजेचे ठरते. निवडणूक रोख्यांमुळे ही माहिती आता समोर येतच नाही. अशा स्थितीत नागरिकांना “माहितीचा अधिकार’ असून काहीही उपयोग नाही. एवढेच नव्हे तर निवडणूक रोखे फक्त स्टेट बॅंकेत विक्रीस ठेवलेले असतात. म्हणजे कोणी, किती आणि कोणत्या रकमेचे रोखे विकत घेतले ही माहिती स्टेट बॅंकेकडे असते. राज्यकर्ता पक्ष ही माहिती किती सहजपणे मिळवू शकेल हे कोणीही सांगू शकेल. या माहितीचा उपयोग करून सत्तारूढ पक्ष विरोधी पक्षांना आर्थिक मदत करणाऱ्या व्यक्तींना त्रास देऊ शकते. आपल्या देशातील सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष सीबीआय किंवा ईडीचा वापर करून राजकीय विरोधकांना त्रास देतात हे आता एव्हाना नागरिकांना व्यवस्थित समजलेले आहे.
जगातील सर्व लोकशाही देशांसमोरील एक जटील समस्या म्हणजे राजकीय पक्षांचे अर्थकारण कसे असावे व त्यावर शासनाचा म्हणजेच पर्यायाने समाजाचे कसे व कोणते नियंत्रण असावे. भारतासारख्या विकसनशील देशात तर हा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरतो. मुख्य म्हणजे यात बहुतांशी काळा पैसा वापरला जातो. काही अभ्यासकांच्या मते तर निवडणुका व राजकीय पक्ष हेच मुळी आपल्या देशांतील काळ्या पैशाची गंगोत्री आहे. यासाठी राजकीय पक्ष व संघटित गुन्हेगारी यांचे आपोआपच साटेलोटे निर्माण होते. या नियमाला अर्थातच अपवाद आहेत. पण यामुळे नियमच सिद्ध होतो. 2017 साली आलेल्या निवडणूक रोख्यांना आता तीन वर्षे होत आली आहेत. या दरम्यान देशात 2019 सालची एक लोकसभा निवडणूक आणि भरपूर विधानसभा निवडणुका झालेल्या आहेत. निवडणूक रोख्यांनी काळ्या पैशाला लगाम घातला आहे का, असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे.