महाराष्ट्राच्या राजकारणाची इतकी अधोगती झाली आहे की, सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असले तरी शत्रू नसतात, ही प्राथमिक बाब पुनःपुन्हा सांगावी लागत आहे. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात केशवराव धोंडगे यांच्यासारखे नेते होते आणि ते उपहास, टोले आणि राजकीय उपरोधिक काव्य करत, सत्तारूढ पक्षाला पेचात पकडत असत. दमकोंडी सत्याग्रह, गुदगुल्या आंदोलन, टमरेल आंदोलन अशी कितीतरी लक्षणीय आंदोलने त्यांनी केली होती.
1976 मध्ये नांदेड लोकसभा मतदारसंघात राज्याचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या बालेकिल्ल्यात केशवरावांनी विजयी होण्याची करामत करून दाखवली होती. पुढे केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार आले, तेव्हा पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी अरेरावीचे वर्तन केले, त्यावेळी कापूस एकाधिकारप्रश्‍नी, आम्ही भीक नव्हे, तर हक्‍क मागत आहोत, असे केशवरावांनी मोरारजींना सुनावले होते. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार ते सुधाकर नाईकांपर्यंत सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या विधायक मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे ते म्हणत. आमच्यावर “शंकरकृपा’ झालीच नाही, असे म्हणणाऱ्या केशवरावांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्याची मुक्‍तकंठाने प्रशंसा केली होती. केशवरावांप्रमाणेच गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, नितीन गडकरी यासारख्या नेत्यांनी विरोधी बाकांवर बसून शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न असो वा अर्थसंकल्पीय चर्चा, त्यावर अभ्यासपूर्ण मांडणी केली आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यापासून आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला असून, विधिमंडळातील वातावरणावरही याची छाया पडली होती.
सुदैवाने, 2023-24चा जो अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला, त्यावेळी चर्चा दिलखुलास वातावरणात झाली. याबद्दल सर्व सदस्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. पुढील वर्षाअखेरीस महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुका असून, कदाचित त्या त्याही अगोदर, म्हणजे लोकसभा निवडणुकांबरोबर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे सरकार किती दिवस टिकेल, अशी शंका अनेकांच्या मनात आहे. केवळ पक्षांतर्गत मतभेद असणे, हे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निर्देश देण्याचे सबळ कारण असू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपल्या एखाद्या निर्णयामुळे सरकार कोसळण्यात मदत होणार असेल, तर राज्यपालांची अशी कृती अत्यंत अयोग्य ठरते, असे ताशेरे सरन्यायाधीशांनी ओढले आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, फडणवीस यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातील आपला पंचामृती अर्थसंकल्प अगोदरच मांडला आहे.
पुढील वर्षीचा अर्थसंकल्प हा हंगामी असणार आहे शिवाय सरकार राहील की जाईल, याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे त्यांनी सवलतींची खैरात केली आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी अनेकांनी अर्थसंकल्प मांडले आणि त्यावर सकारात्मक टीकाटिप्पणीही झाली, हल्ले-प्रतिहल्ले झाले. रामराव आदिक, सुशीलकुमार शिंदे, जयंतराव पाटील अशा अनेकांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर वेगवेगळ्या मुद्द्यांना स्पर्श करत झालेली सत्ताधारी व विरोधकांची भाषणे आजही जुन्याजाणत्या लोकांना आठवत असतील. जयंतराव पाटील यांनी आपल्या विधानसभेत केलेल्या भाषणात, “तुम इतना क्‍यूं मुस्कुरा रहे हो, क्‍या गम हे जिसको छुपा रहे हो’, असे म्हणत देवेंद्रजींना हसत हसत चिमटे काढले आणि अर्थसंकल्पाच्या सवंगपणावर बोट ठेवले. स्वतः जयंतरावांनी अनेक अर्थसंकल्प मांडले असून, मनोहर जोशी यांच्या युती सरकारने राज्याला दिवाळखोरीत नेले होते, त्यामधून अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे काम करत, महाराष्ट्राला सुधारणेच्या मार्गावर आणून ठेवले होते. आर्थिक प्रश्‍नांची त्यांच्याएवढी समज खूप कमी लोकांना आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बरेच मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने अनेक लक्ष्यवेधी पुढे ढकलण्याची वेळ आली. तेव्हा गैरहजर मंत्र्यांपैकी कोणालाही विधिमंडळाच्या कामकाजात रस नाही, त्यांना बाकीच्याच कामांमध्ये रस आहे. मग मंत्री होता कशाला, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी उपस्थित केला.
तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दिलगिरी व्यक्‍त करण्याची पाळी आली. अर्थसंकल्पातून राज्यातील कोणत्याच घटकाला फारसे काही मिळाले नाही, केवळ घोषणांचा अवकाळी पाऊस पाडला गेला, अशी टीका अजित पवारांनी केली. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांवर भर देण्याच्या हेतूने विकासाची पंचसूत्री मांडली होती. तीन वर्षांत जवळजवळ चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्धार केला होता. राज्याच्या विकासासाठी मांडलेल्या महाविकास सरकारच्या अर्थसंकल्पाची उर्वरित अंमलबजावणी करणे, हे शिंदे सरकारने केले नाही, हा अजित पवारांनी मांडलेला मुद्दा योग्यच होता. उलट उद्धव ठाकरे सरकारच्या काही योजना अकारण रद्द करण्यात आल्या. ठाकरे सरकारने जलयुक्‍त शिवार योजना स्थगित करण्याची चूक केली, त्याचा बदला शिंदे सरकारने घेतला या दोन्ही चुकाच. गेल्या वर्षी अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील योजनांवरील तरतूद 48 टक्‍केच खर्च झाली आणि जिल्हा वार्षिक योजनांची 68 टक्‍के रक्कम अखर्चित ठेवण्यात आली. अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात जिल्हा वार्षिक योजनेचा केवळ 42 टक्‍के निधी खर्च झाला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यांच्या गटाच्या 40 आमदारांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला. असे अनेक मुद्दे मांडून अजित पवारांनी वाढलेल्या महसुली तुटीकडेही आपल्या भाषणात
निर्देश केला. अर्थात, फडणवीसांनी आकडेवारीनिशी विविध आरोपांना उत्तरे दिली. सुधारित अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज यांच्या आकड्यांची चुकीची तुलना करण्यात अजित पवारांची गफलत कशी झाली, हेही त्यांनी दाखवून दिले. बाह्य यंत्रणेद्वारा शासकीय नोकरभरतीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली, तेव्हा हा प्रस्ताव महाविकास आघाडीचाच असल्याचेही देवेंद्रजींनी दाखवून दिले. विशेष म्हणजे, टीकेचा समाचार घेताना, महाविकास आघाडी सरकारने काहीच केले नाही, असा नेहमीचा सूर त्यांनी लावला नाही. उलट हसत खेळत, गमतीदार भाष्य करत, प्रतिटोले लगावले आणि अर्थसंकल्पाचा कृती अहवाल मांडण्याचेही आश्‍वासन दिले. अर्थसंकल्पाचे वेगवेगळे पैलू समोर ठेवत, त्यातील त्रुटी दाखवत, विधिमंडळात चर्चा रंगली. अशा चर्चेमुळे लोकांना माहिती मिळते आणि त्यांचे प्रबोधनही होते. राजकीय वातावरण कितीही तापले, तरी विधिमंडळातील चर्चा खेळकर वातावरणात होणे, आवश्‍यक आहे. ही परंपरा कायम राहो.
