करोनाच्या लॉकडाऊननंतर आता अनलॉक सुरू झाले. प्रत्येक राज्यांत त्याला वेगवेगळे नाव देत पुन्हा व्यवहार खुले केले जात आहेत. मात्र, सगळेच सुरू झाले आहे, अशातला भाग नाही. ती वेळ अजून आलेली नाही. मात्र, जे काही सुरू करण्यात आले आहे त्याचे चित्रही उत्साहवर्धक आहे असे म्हणता येत नाही. किंबहुना ज्या काही बातम्या आणि माहिती यासंदर्भात ऐकायला मिळते ती गंभीर ते भीषण या वर्गवारीत प्रवास करणारी असते.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत दोन प्रमुख घटक असतात. एक उत्पादन आणि दुसरे वितरण. यातली वितरणप्रणाली ही ग्राहकावर अवलंबून असते, तर ग्राहकांची संख्या आणि क्रयशक्ती यावर वितरणाचे व पर्यायाने उत्पादनाचे प्रमाण ठरत असते. उत्पादन सुरू झाले आहे. मात्र, वितरण व्यवस्था अद्याप सुरळीत सुरू होऊ शकलेली नाही. या व्यवस्थेतील छोटे व्यापारी गलितगात्र झाले आहेत. करोनाच्या पाच-साडेपाच महिन्यांनी त्यांचा कणाच पार मोडून टाकला आहे. देशाच्या कोणत्याही शहराच्या कोणत्याही बाजारपेठेत फेरफटका मारला तरी वास्तव समोर येते. जे व्यवसाय सुरू आहेत ते अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत आणि त्यांच्या पुढच्या अडचणींचा डोंगर फार मोठा आहे. तो केव्हा संपेल त्याचे उत्तर त्यांना काय, ते ज्यांच्याकडे डोळे लावून बसले आहेत, त्यांच्याकडेही नाही.
आपल्याकडे कोणत्याही वस्तूची दरवाढ झाली तर ग्राहक अथवा त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या संघटना, राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते संघटितपणे त्याचा विरोध करतात. त्यामुळे सरकारला फेरविचार करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही कोणता निर्णय झाला तर तत्काळ त्याचे पडसाद उमटतात. ते देशव्यापी असतात आणि प्रसंगी निर्णय मागे घ्यावे लागतात किंवा बदलावे लागतात. लहान व्यापारी हाही याच अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे. तो एक स्वयंरोजगार तर आहेच, पण मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणाराही घटक आहे. हा वर्ग संघटित असला तरी त्याच्यावर करोनाच्या सुस्तीचे आज जे संकट आले आहे, त्याची दुर्दैवाने म्हणावी तेवढी दखल घेतली गेलेली नाही. तिकडे ताबडतोब लक्ष दिले तरच बाजार आणि व्यवहार दोन्ही सुरळीत राहतील.
देशात लहान व्यापाऱ्यांची संख्या 7 ते 9 कोटींच्या घरात आहे. आताच्या संकटाच्या काळात व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे अथवा विकासाचे कोणतेही माध्यम अथवा मदत त्यांना अद्याप मिळालेली नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने हा वर्ग आहे. यातल्या एका व्यक्तीवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या किमान 5 जरी धरली तरी हा आकडा चाळीस कोटींच्या घरात जातो. त्यांना मोठ्या मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, ती अद्याप मिळालेली नाही. त्याला कारण व्यापार म्हणजे नफा आणि तोटा याच तराजूने तोलला जातो. तोट्याच्या हिशेबाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, नफा डोळे विस्फारून पाहायला लावतो. त्यामुळे व्यापाऱ्याला तुलनेने सॉफ्ट कॉर्नर नसतो. असलेच तर नवे नियम आणि अटी असतात. आताही गेल्या पाच महिन्यांपासून व्यवसाय ठप्प आहे.
पैशाचे चक्र थांबले आहे. तथापि, व्यवसायाशी निगडीत वेगवेगळे दबाव, बॅंकांचे नवनवे आदेश यांचे हा व्यापारी शिकार ठरत असल्याची तक्रार काही संघटनांनी केली आहे. सरकारने कर्ज हप्त्यात सहा महिन्यांची सवलत दिली. मात्र त्यात व्याजाची रक्कम काही माफ झालेली नाही. त्या रकमेतच दोन-तीन हप्ते फिटले असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरसकट व्याज माफीचाच विचार का केला जाऊ शकत नाही, असाही त्यांचा सवाल आहे. नुकताच गणेशोत्सव झाला. या काळात गणेशाच्या मूर्तीसह मांडववाले, सजावटीचे साहित्यवाले, इलेक्ट्रिक साहित्य, बॅंड असे असंख्य छोटे व्यवसाय चालतात. त्यांचा वर्षभराची बेगमी करण्याचा हा काळ असतो. यंदाचा गणेशोत्सव अक्षरश: सुनाच गेला. वर्षभराची सोडाच निदान काही आठवड्यांची सोय होणे अपेक्षित होते, तेही यंदा झाले नाही.
लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात केवळ अत्यावश्यक अर्थात किराणा, दूध, औषधे आदींची दुकाने सुरू होती. अनलॉकमध्ये त्यात टप्प्याटप्प्याने शिथिलीकरण करण्यात आले. मात्र, आज ग्राहकच खर्च करण्याची शक्ती गमावून बसला आहे. सुरुवातीला नोकरदार वर्गाला निम्मे वेतन किंवा काहींवर तर बेरोजगारीचीच कुऱ्हाड कोसळली. अगोदरच करोनाची भीती अन् त्यात पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट यामुळे खिशात हात घालणे त्याला अवघडच जात आहे. जे अगदी आवश्यक आहे तेच घेतले जाते अन् तेही अगदी आताच गरज आहे, तेव्हाच घेतले जाते आहे. अगदी पुस्तकांच्या बाबतीतही उदाहरण देता येते. या व्यवसायातले लोक साधारणत: फेब्रुवारीच्या सुमारास खरेदी करतात. एप्रिलचा शेवट ते जुलै-ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या व्यवसायाचा कालावधी असतो.
करोनाने सगळ्यांनाच कोंडून ठेवल्यामुळे व्यवसाय ठप्प झाला तो ठप्पच आहे. बरे अगोदर जो माल विकत घेतला गेला त्याचीही विक्री नाही आणि परत करायची सोय नाही. सगळ्यांच छोट्या व्यवसायांची हीच व्यथा आहे. दुकान मालकीचे असेल तर हप्ता, भाड्याचे असेल तर दुकानभाडे, कामगारांचे पगार, विजेचे बिल, माल खरेदी सगळेच चक्र कोलमडले आहे. भाडे देण्याची ताकद नसल्यामुळे दुकानात सगळे सामान आणि फर्निचर आदी असूनही काही ठिकाणी दुकानमालक दुकानच उघडू देत नसल्याच्याही घटना समोर येत आहेत. या मालकांकडे जे डिपॉझिट जमा केले आहे, त्यातूनच भाडे वळते करण्याचा प्रकारही सुरू झाला आहे. अर्थात दुकान भाड्यावरच ज्यांचा उदरनिर्वाह आहे त्यांच्याकडेही अन्य कोणता पर्याय नाही. कारण ही एक साखळी आहे व ती मोडली जाऊ शकत नाही. या दुष्टचक्रात अडकलेल्या अनेक लहान व्यावसायिकांनी एकतर व्यवसाय बंद केले किंवा अन्य काही करण्याची त्यांची खटपट सुरू आहे. हा आकडा थोडाथोडका नव्हे तर 70 टक्क्यांच्या आसपास जातो आहे.
उत्सवाच्या काळातही चाळीस टक्केच व्यवसाय झाला आहे. आता सगळ्या अपेक्षा दिवाळीवर आहेत. किमान त्यावेळेस तरी काहीतरी उभारी मिळेल अशी आस हा वर्ग बाळगून आहे. मात्र, त्यातही यंदा चाळीस टक्क्यांच्या आसपासच माल भरण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे व त्या दृष्टीने जुळवाजुळव सुरू असल्याचे समजते. व्यापारी हाही करदाता आहे. तो अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातला दुवा आहे. तो जगला तरच अर्थव्यवहारालाही गती मिळणार आहे. वितरणाची ही साखळीच विस्कळीत झाली तर पुन्हा श्रीगणेशा अथवा बिगिन अगेन याला अर्थ राहात नाही. मुळात ती अगोदरच विस्कळीत झाली आहे.
शेतकरी आणि अन्य वर्गांचा विचार करताना या चेहरा नसलेल्या वर्गाकडे सहानुभूतीने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यांना काही फुकटात द्यावे अशी त्यांचीही अपेक्षा नाही. मात्र, जोपर्यंत सुरळीत होत नाही तोपर्यंत सवलती तरी मिळाव्यात. अन्यथा नैराश्य आणि त्यातून उचलली जाणारी पावले काय असतात ते वेगळे सांगायला नको.