-स्वप्निल श्रोत्री
संयुक्त राष्ट्र सोडले तर जगातील सर्वांत जास्त लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या “ब्रिक्स’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आर्थिक आणि मध्यवर्ती बॅंकांच्या सल्लागारांची वार्षिक बैठक नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. त्यानिमित्त…
भारताकडून रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व करताना दिसले. भारत-चीन सीमा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. परंतु, अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात सर्वच सहभागी राष्ट्रांनी वैयक्तिक मतभेदाला फाटा देत ही बैठक यशस्वी केली. करोना महामारीच्या काळात सर्वच राष्ट्रांना आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी काय प्रयत्न केले पाहिजेत यावर या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच फिंटेक आणि जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात डावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीचा हवाला देऊन विविध आर्थिक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. भारतासाठी सदर बैठक महत्त्वाची असली तरी अनेक प्रश्नांची उत्तरे या बैठकीत मिळाली नाहीत. ब्रिक्सच्या वार्षिक बैठकीचा इतिहास पाहता “बोलणे आणि प्रत्यक्ष कृती’ ह्यात फार ताळमेळ असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर बैठकीकडून जास्त अपेक्षा न करता जगातील पाच प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बॅंकांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आणि त्यांच्यात विविध आर्थिक विषयांवर चर्चा झाली एवढेच समजणे योग्य ठरेल.
ब्रिक्स संकल्पना सर्वप्रथम गोल्डमन सॅक्स या कंपनीने 2001 साली वापरली होती. पुढील 50 वर्षांत या देशांची अर्थव्यवस्था ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल असे या कंपनीने भाकीत केले. 2009 सालामध्ये ही संकल्पना वास्तवात आली आणि 16 जून 2009 ला रशियातील इटेनबर्ग शहरात भारत, चीन, रशिया व ब्राझील या देशांच्या प्रमुखांची बैठक झाली आणि “ब्रिक’ ही संघटना अस्तित्वात आली. 21 सप्टेंबर 2010 ला भरलेला परराष्ट्र मंत्रांच्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला संघटनेने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. 14 एप्रिल 2011 रोजी चीनमधील सेनया येथे भरलेल्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला निमंत्रित करण्यात आले व संघटनेचे नाव बदलून “ब्रिक्स’ असे ठेवण्यात आले. ब्रिक्स देशातील अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध क्षेत्रातील सहभागाच्या व सहकार्याच्या चर्चांचा विकास होत आहे. आर्थिक संबंधांबरोबरच अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा होत आहे.
2015 सालच्या आकडेवारीनुसार ब्रिक्स देश जगातील 3.1 अब्ज लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 41 टक्के लोकसंख्या ही ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये राहते. 2018 सालच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ब्रिक्स राष्ट्रांचा एकत्रित जीडीपी हा 18.6 अब्ज डॉलर इतका आहे आणि हाच जीडीपी जगाच्या एकूण जीडीपीच्या 23.2 टक्के इतका आहे, तर आंतरराष्ट्रीय चलनसाठा 4.46 अब्ज डॉलर इतका आहे. 2014 सालच्या ब्राझील परिषदेत ब्रिक्स बॅंक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बॅंकेचे नाव “न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक- ब्रिक्स’ असे ठेवण्यात आले. या बॅंकेचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे असून सर्व ब्रिक्स राष्ट्रे या बॅंकेचे भांडवलदार आहेत. न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक- ब्रिक्स ही जागतिक बॅंक (वर्ल्ड बॅंक) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ला पर्याय म्हणून उभी राहणार आहे. सदस्य राष्ट्रांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी ही बॅंक मदत करेल. ही बॅंक एक प्रकारे सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणार आहे. या बॅंकेत सर्व सदस्य राष्ट्र मिळून एक हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून त्यातून ह्या बॅंकेचे कामकाज चालणार आहे.
जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत आर्थिक कोट्यावरून मत ठरते. न्यू डेव्हलपमेंटबॅंक- ब्रिक्समध्ये मात्र प्रत्येकाला एक मत असून कोणालाही नकाराधिकार असणार नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या मतानुसार “जी-7’ची जागा आता हळूहळू ब्रिक्स घेत आहे. जून 2018, 2019 सालांमध्ये झालेल्या “जी-7’च्या वार्षिक बैठकीतील वाद आणि मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब हळूहळू ठाम होत आहे. 2030 सालापर्यंत ब्रिक्स राष्ट्रांचा सामाईक जीडीपी हा “जी-7′ राष्ट्रांच्या सामाईक जीडीपीच्या पुढे जाईल, असा अंदाज आहे. ब्रिक्स ही जरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू झाली असली तरीही त्यात अनेक विरोधाभास आहेत. ब्रिक्स ही लोकशाही आणि मानव अधिकाराचा पुरस्कार करत असली तरीही ब्रिक्समधील रशिया व चीन ही राष्ट्रे एकाधिकारशाही चालवत आहेत. ब्रिक्सच्या व्यासपीठावर दहशतवाद मुक्त व सर्वसमावेशक सागरी व्यापारावर चर्चा केली जाते, मात्र दक्षिण चीन समुद्रात चीन इतर राष्ट्रांना व्यापारास मनाई करतो. गरिबीमुक्त समाज हे तत्त्व अनुसरून ब्रिक्स काम करते मात्र भारतातील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी खूप मोठी आहे. सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक अडचणींवर मात करता यावी यासाठी ब्रिक्स विकास बॅंकेची स्थापना करण्यात आली मात्र त्या बॅंकेचे कामकाज अजूनही सुरू झालेले नाही.
भारतासाठी ब्रिक्स ही जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी घेऊन आलेली संघटना आहे. ब्रिक्सच्या वार्षिक बैठकीनिमित्त अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकमेकांना भेटतात विचार विनिमय करतात. भारतातील उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी चीन व रशिया यांचा अनुभव कामी येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे भारताच्या सेवाक्षेत्राला मोठी बाजारपेठ ब्रिक्समुळे मिळू शकते. ब्राझील हे दक्षिण अमेरिका खंडातील भारताचे प्रवेशद्वार आहे. एकूणच सर्वंकष विकासासाठी ब्रिक्स महत्त्वाची संघटना असून भारताला महासत्तेकडे घेऊन जाणाऱ्या मार्गाची पहिली पाहिरी आहे, असेच म्हणावे लागेल.