देशातील बॅंकांनी मागच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बड्या कर्जदारांनी थकवलेली आणि परतफेड थांबवलेली दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ म्हणजे निर्लेखित केली आहेत.
भारतातील बॅंकांनी जी दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत त्यापैकी बॅंकांना 13 टक्के म्हणजे 1 लाख 32 हजार कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे वसूल करता आलेली नाहीत. ही अर्थातच अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. बॅंका तीन महिन्यांहून अधिक काळ न भरलेली कर्जे अनुत्पादित (एनपी) अर्थात बुडीत कर्जे म्हणून घोषित करतात. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित करण्यात आलेली 13 लाख कोटी रुपयांची कर्जे पाहता, बॅंकांवरील या बुडीत कर्जाचा भार जवळपास निम्म्याने घटला आहे. सरकारी बॅंकांनी सर्वाधिक कर्जांवर पाणी सोडले असून, त्यांनी सात लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जे निर्लेखित केली आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील कर्जनिर्लेखनातून बॅंका नफाक्षम बनतात आणि त्यांची पत गुणवत्तास्थिती सुधारते, असे मानले जाते.
मागील आर्थिक वर्षात म्हणजे मार्च 2022 अखेर, देशातील सर्व बॅंकांचे मिळून बुडीत कर्ज सुमारे सात लाख कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत जवळपास सहा टक्के इतके होते. 2017-18 सालात हे प्रमाण 11 टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. जे कर्जदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्ज चुकवतात, त्यांना विलफुल डिफॉल्टर असे म्हटले जाते. कर्जाच्या परतफेडीची शक्यता पूर्णतः मावळते, तेव्हा बॅंक ते बुडाले असे समजून, बुडीत खात्यात टाकून, रक्कम निर्लेखित करून टाकते. परंतु निर्लेखित करणे, म्हणजे कर्जमाफी नव्हे. ताळेबंद “स्वच्छ’ दिसावा, यासाठी बॅंका कर्जे निर्लेखित करतात. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार, बॅंका आधी कर्जाला एनपीए घोषित करतात आणि ते वसूल होत नाही, तेव्हा ते निर्लेखित केले जाते. कर्जाची परतफेड न करता आर्थिक गुन्हे करणाऱ्या लोकांना पकडण्यासाठी सरकारने कायदाही केला आहे. सर्व प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर संबंधित गुन्हेगाराची सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता जप्त केली जाते. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांच्या संदर्भात सरकारने अशीच कारवाई सुरू केली आहे. एखादे कर्जखाते एनपीए आहे, असे जाहीर केल्यानंतर, बॅंकेला त्याचे वर्गीकरण करावे लागते. जेव्हा कोणतेही कर्जखाते एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी एनपीए श्रेणीत राहते, तेव्हा त्याला “सबस्टॅंडर्ड ऍसेट्स’ म्हटले जाते. एक वर्ष सबस्टॅंडर्ड श्रेणीत राहणाऱ्या कर्जखात्यांना डाउटफुल किंवा संशयास्पद मालमत्ता मानले जाते. जेव्हा बॅंकेला लक्षात येते की, अमुक व्यक्तीकडून कर्जवसुली शक्यच होणार नाही तेव्हा त्याच्या कर्जखात्याची रवानगी “लॉस ऍसेट्स’मध्ये केली जाते.
कर्जाचे हप्ते न भरल्यास, बॅंकेला 180 दिवसांमध्ये त्याचे निराकरण करणे रिझर्व्ह बॅंकेने अनिवार्य केले आहे. एनपीएचे नियम रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या फेब्रुवारीत अत्यंत कडक केले आहेत. सहा महिन्यांत वसुली न झाल्यास, त्या कर्जखात्याला दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेकडे वर्ग करावे लागते. नव्या नियमांनुसार, दोन हजार कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक कर्ज थकवले गेल्यास, बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना 180 दिवसांमध्ये तात्पुरती योजना निश्चित करावी लागते. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात स्टेट बॅंकेने दोन लाख कोटी, पंजाब नॅशनल बॅंकेने 67 हजार कोटी, बॅंक ऑफ बडोदाने 66 हजार कोटी, तर खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बॅंकेने 50 हजार कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत; परंतु सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, गेल्या चार वर्षांपासून जाणूनबुजून कर्जे बुडवणाऱ्यांची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी 2840 बदमाश कर्जबुडवे होते. तर ही संख्या आता दहा हजारांवर जाऊन पोहोचली आहे.
एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना, दुसरीकडे उद्योगपतींची मात्र घरे भरली जात आहे, असा आरोप केला जातो. सरकारी असोत वा खासगी बॅंका त्यात सामान्य ठेवीदारांचा पैसा असतो. त्यावर राजरोसपणे डल्ला मारून उद्योगपती पोबारा करत असल्याचे वारंवार दिसते. बुडीत निघालेल्या कर्जांपैकी अत्यल्प टक्के रकमा वसूल होतात. वसूल न झालेली रक्कम बॅंकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जांच्या हिशेबात दिसली असती, तर बॅंकांना त्यासाठी आपल्या ताळेबंदात आर्थिक तरतूद करावी लागली असती. तसे घडले असते, तर अनेक बॅंका जेमतेम नफा मिळवत आहेत किंवा खड्ड्यात गेल्या आहेत, असे चित्र दिसले असते. त्याऐवजी कर्जे निर्लेखित केली, की ताळेबंद स्वच्छ होतो. त्यामुळे बॅंकांना करही कमी द्यावा लागतो. परंतु ही केवळ रंगसफेदी आहे, असे म्हणावे लागेल. अशामुळे बॅंकांचे, विशेषतः सरकारी बॅंकांचे शेअर्स पुन्हा एकदा आकर्षक ठरले असले, तरी बॅंकांबाबत अनेकदा, दिसते तसे नसते, असेच म्हणावे लागेल.
2020 पूर्वीच्या आठ वर्षांत स्टेट बॅंकेने सुमारे सव्वालाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली होती आणि त्यापैकी मार्च 2020 पर्यंत फक्त आठ हजार कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. “एनसीएलटी’सह कडक कायदे अमलात येऊनही बरीच वर्षे झाली, तरी वसुली मात्र नाममात्रच आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. सर्वसामान्य माणसाला कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मासिक हप्त्यावरील व्याजही माफ न करणाऱ्या स्टेट बॅंकेने, शंभर कोटी रुपयांवर थकबाकी असलेल्या बड्या कर्जदारांना मात्र बरीच सवलत दिली. बॅंकांच्या कर्जांचे
निर्लेखन म्हणजे कर्जमाफी नाही, असे सांगितले जात होते. म्हणजेच निर्लेखित केलेली कर्जे भविष्यात वसूल होऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला जात होता; परंतु माहिती अधिकारात स्टेट बॅंकेकडून काही माहिती मागवली गेली.
या माहितीनुसार, निर्लेखित कर्जांपैकी अत्यल्प कर्जेच वसूल होत असतात आणि इतरांवर अक्षरशः पाणी सोडावे लागते. नीरव मोदी प्रकरणामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या पंजाब नॅशनल बॅंकेने 67 हजार कोटी रुपयांची कर्जे अशाच प्रकारे सोडून दिली. बॅंकांचे हे धक्कादायक वास्तव बघून, ठेवीदारांच्या पोटात गोळा येणे स्वाभाविक आहे.