अग्रलेख : हे सगळं ठीक, पण कॉंग्रेसचे काय?

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे कवित्व अजून काही दिवस चालणारच आहे. त्यातही पश्‍चिम बंगालमध्ये मोदी-शहा जोडगोळीने सारी शक्‍ती पणाला लावूनही ममता बॅनर्जी यांनी 2016 च्या निवडणुकीपेक्षाही भव्यदिव्य विजय मिळवल्याने त्या मागची राजकीय विश्‍लेषणेही अजून बरेच दिवस रंगतील; पण या साऱ्या घडामोडीत भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय ठरू पाहणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाची काय हालत झाली आहे, त्यावरही सविस्तर भाष्य होणे गरजेचे आहे. 

केरळमध्ये आलटून पालटून विरोधक आणि सत्ताधारी बदलत असल्याचा गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्यानुसार तेथे कॉंग्रेसला सत्ता मिळणे अपेक्षित असताना या ठिकाणी कॉंग्रेसचा मोठ्या फरकाने पराभव झाला आहे. आसामातही त्यांना ऍन्टी इन्कबंसीचा लाभ घेता आला नाही. एकवेळ हातातोंडाशी आलेला विजय निसटला असता तरी या पक्षाला सहानुभूती मिळाली असती; पण वरील दोन्ही राज्यांत ज्या फरकाने त्यांनी सत्ता गमावली आहे, ती पाहता अशी सहानुभूतीही त्यांच्या वाट्याला येण्याची शक्‍यता मावळली आहे. 

उलट, आता या निवडणूक निकालानंतर कॉंग्रेसच्या वाट्याला थट्टाच येऊ लागल्याचे सोशल मीडियांतील प्रतिक्रियांवरून दिसते आहे. ममतांच्या विजयानंतर मोदी-शहा जोडगोळीवर सोशल मीडियात जितकी “मिम्स’ आली आहेत, त्या खालोखाल कॉंग्रेसच्या या पराभवावरही लोकांनी बऱ्यापैकी टवाळी केलेली दिसते आहे. “ना जिंकण्याची आशा, ना पराभवाची चिंता’ अशा स्थितप्रज्ञ अवस्थेत हा राजकीय पक्ष गेला असल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेसचे नेते पराभवाने फार गांगारून गेलेले कधी दिसत नाहीत किंवा जिंकण्याच्या ईर्ष्येने ते मैदानात उतरल्याचेही कधी जाणवत नाही. मीडियासमोर बोलतानाही त्यांच्या चेहऱ्यावर राग, लोभ, द्वेष, त्वेष असले कोणतेही भाव दिसत नाहीत. या सगळ्या घडामोडीत आम्हाला कशातच स्वारस्य नाही, असाच त्यांचा सारा आविर्भाव असतो. 

देशभर मोदी-शहा आणि भाजपच्या विरोधात मोठी नाराजी असताना त्या नाराजीचा लाभ घेत कॉंग्रेसला निदान आसामात तरी विजय मिळवणे अवघड नव्हते; पण तेथेही ते कमी पडले. वास्तविक निवडणूक स्ट्रॅटेजी म्हणून जे काही करता येणे आवश्‍यक होते ते कॉंग्रेसने आसामात अगदी अचूकपणे केले होते. त्यांनी तेथे तब्बल सातहून अधिक प्रादेशिक पक्ष एकत्र आणून एक महाआघाडी तयार केली होती. भाजप आघाडीतील बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंट हा महत्त्वाच्या राजकीय पक्षही त्यांनी त्यांच्यापासून फोडून आपल्या आघाडीत घेतला होता. 

प्रियांका गांधींनाही तेथे पहिल्यांदाच प्रचारात उतरवण्यात आले होते. निवडणूक रणनीतीची पडद्याआडची आणि मैदानातील सारी सूत्रे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कॉंग्रेसच्या यशस्वी नेत्याच्या हातात सोपवण्यात आली होती. इतकी सारी समीकरणे जुळवून आणूनसुद्धा ते भाजपला पराभूत करू शकले नाहीत. वास्तविक ते त्यांना ममता बॅनर्जींइतके अवघड तर नक्कीच नव्हते. या आघाडीला आसामात जेमतेम 50 जागा मिळाल्या आहेत. 126 जागांच्या विधानसभेतील बहुमतापासून हा आकडा बराच दूरचा आहे. भाजप आघाडीने तेथे 75 जागा मिळवून पुन्हा सत्ता प्राप्त केली आहे.

केरळमध्येही कॉंग्रेसचे गणित चुकले. तेथे त्यांना यावेळी फार कष्ट न घेता सत्ता मिळेल असे वाटले होते, निदान ते सत्तेच्या बऱ्यापैकी जवळ जातील असे तरी अनेक जण गृहीत धरून चालले होते; पण तेथेही कॉंग्रेस बरीच दूर राहिली. भाजपच्या अजस्र यंत्रणेच्या विरोधात लढताना कॉंग्रेसची दमछाक होत असेल तर ती बाब एकवेळ समजू शकते; पण जिथे भाजपचे अस्तित्वच नाही त्या केरळमध्येही कॉंग्रेस कशी कमी पडली? मार्क्‍सवाद्यांच्या आघाडीला हरवणे त्यांना इतके का जड गेले? या प्रश्‍नांची नीट उत्तरे आता कॉंग्रेसने शोधली पाहिजेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसचा इतका एकतर्फी सफाया कसा झाला, याचाही विचार या पक्षाला करावा लागेल.

पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव करणे महत्त्वाचे होते म्हणून कॉंग्रेसने तेथे मुद्दामहून पडते घेतले, असा युक्तिवाद कोणी करू शकेल; पण स्व:तचे अस्तित्वच गमावून असली राजकीय खेळी करणे हे कोणत्याही अर्थाने शहाणपणाचे ठरत नाही. कॉंग्रेस ही कधीच केडर बेस पार्टी नव्हती. पूर्वी या पक्षाला भरभक्‍कम जनाधार होता, हुकमी वोट बॅंक होती; पण आता त्यातील काही एक शिल्लक राहिलेले नाही. राजकारणाचा पॅटर्नही आता बदलला आहे. हा बदललेला पॅटर्नही कॉंग्रेसने अजून लक्षात घेतलेला दिसले नाही. अनेक बाबतीत अजूनही ठोस भूमिका न घेणे, बदललेल्या स्थितीचा अंदाज घेऊन त्या अनुरूप आपल्या भूमिकेत व धोरणांमध्ये बदल न करणे, पराभवाचे कितीही दणके बसले किंवा पक्ष पार नेस्तनाबूत झाला तरी त्यातून काही बोध घेऊन स्ट्रॅटेजीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे वगैरे कशाच्याही भानगडीत न पडणे, हा या पक्षाचा स्थायी भाव झालेला दिसतो आहे.

वास्तविक मोदी-शहांच्या राजवटीविषयी जनतेच्या मनातील भ्रमनिरास दिवसेंदिवस वाढत असताना भाजपला सक्षम पर्याय म्हणून आपला पक्ष कसा सिद्ध ठेवायचा, यावर कॉंग्रेसमध्ये अजून मूलभूत विचारही सुरू झाल्याचे ऐकिवात नाही. लोक भाजपवर नाराज झाले की थेट कॉंग्रेसकडे वळतील अशा स्वप्नरंजनात या पक्षाच्या नेत्यांना राहता येणार नाही. वास्तविक कॉंग्रेसला देदीप्यमान पार्श्‍वभूमी आहे, या देशाच्या जडणघडणीत कॉंग्रेसने अमूल्य योगदान दिले आहे. कॉंग्रेसचीच राज्यकारभाराची बहुतांश धोरणे योग्य होती, हेही आता सिद्ध झालेले आहे; पण त्याचा लाभ घेण्यासाठी पक्षाकडे इन्फ्रास्ट्रक्‍चरच नसेल तर कॉंग्रेससाठी भविष्यातील वाटचाल अधिकाधिक अवघड होत जाणार आहे. भारतीय समाज रचना, मतदानाचा पॅटर्न आणि एकूणच राजकारण, या विषयीची जी जुनी गणितं कॉंग्रेसी नेत्याच्या डोक्‍यात पक्‍की बसली आहेत, त्यातून ते अजून बाहेर पडायला तयार नाहीत. आपला परंपरागत हेका सोडायचाच नाही, हे धोरण त्यांनी बऱ्याच बाबतीत अजून कवटाळून ठेवले आहे.

बदलत्या राजकारणातील बेधडक शैली अंगीकारणे त्यांना अजून जड जाते आहे. या बदलत्या काळातील पत्रकार परिषदांना कसे सामोरे जावे याचेही त्यांना अजून नेमकेपणाने भान आलेले नाही, असेच चित्र आज दिसते आहे. कायम सावध भूमिका घेणे हा एक कॉंग्रेसचा स्थायीभाव आहे. तो अगदीच कूचकामी आहे असे म्हणता येत नाही; पण म्हणून कायमच सावध भूमिका घेणेही नुकसानदायक ठरते हेही त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. केरळ, आसाम आणि पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पराभवाच्या निमित्ताने तरी कॉंग्रेस आता आपल्या एकूणच राजकीय शैलीचा व ध्येयधोरणांचा फेरविचार करेल, अशी आशा करायला हरकत नाही; पण त्यासाठी पक्षाकडे निदान पूर्णवेळ आणि सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष हवा, या मूलभूत मागणीवर त्यांनी तातडीने आता विचार करायला हवा.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.