-व्ही. के. कौर
आसाम आणि मिझोराम यांच्या दरम्यान सुरू असलेला सीमा विवाद तूर्तास थंड झाल्याचे दिसत असले, तरी या प्रश्नाचे कायमस्वरूपी उत्तर शोधावे लागणार आहे. हा वाद कायमचा मिटविण्यास जितका वेळ जाईल, तितकी या प्रश्नातील गुंतागूंत वाढणार आहे. त्यामुळे कालबद्ध स्वरूपात ही समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे अपेक्षित आहे.
आसाम आणि मिझोराम या राज्यांदरम्यान असलेला सीमावाद “जैसे थे’ ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. आसाम आणि मिझोराम सरकारने तणाव निवळण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यानी तणाव संपुष्टात आणण्यासाठी मदत केली. त्यामुळेच मिझोराम सरकार आसामच्या भूभागावरून आपली सुरक्षा दले माघारी बोलावण्यास राजी झाले आहे. आसामच्या सीमेच्या आत ज्या प्रकारे झोपड्या आणि दुकाने जाळण्यात आली, त्याला चिथावणी देणारे कृत्यच म्हटले पाहिजे. या घटनेवरून प्रतिहिंसा उसळली आणि त्यात शेकडो ट्रक आणि वाहने रस्त्यांत अडकून पडली.
दोन राज्यांदरम्यानचे हे प्रकरण असल्यामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हस्तक्षेप करणे जरुरीचे होते. केंद्राने तत्काळ गृह मंत्रालयाचे सचिव (ईशान्य भारत) सत्येनकुमार गर्ग यांना हे प्रकरण मिटविण्यासाठी पाठविले. परिणामी, सिलचरजवळ दोन्ही राज्यांच्या गृह सचिवांची बैठक झाली आणि सीमावर्ती भागात शांतता राखण्यावर सहमतीही झाली. यापूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री जोरामथांगा यांच्या दरम्यान दूरध्वनीवरून चर्चा झाली होती. एकात्मता आणि बंधुभाव कायम राहावा, असे दोन्ही राज्यांना वाटते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या बाबतीत सर्वानंद सोनोवाल यांच्याकडून परिस्थितीची माहिती घेतली.
केंद्राची मध्यस्थी आणि दोन्ही राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या तत्परतेमुळे स्थिती सध्या तरी शांत आहे. परंतु आसाममधील ट्रकचालक मिझोरामची हद्द ओलांडण्यास घाबरत आहेत. मिझोरामच्या हद्दीत आपल्यावर हल्ला होईल, अशी भीती त्यांना वाटते आहे. जर ट्रक पोहोचण्यास उशीर झाला तर मिझोराममध्ये अनेक आवश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे ट्रकचालकांच्या सुरक्षिततेची हमी मिझोराम सरकारने देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्या लोकांनी दुकानांत शिरून आगी लावल्या त्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षाही करावी लागेल. आसाम सरकार, मिझोराम सरकार आणि केंद्र सरकारने फलदायी विचारविनिमय केला आणि चर्चेच्या माध्यमातून ही समस्या सौहार्दपूर्ण वातावरणात दूर करण्याचा संकल्प केला आहे, ही चांगली बाब आहे.
परंतु सीमा विवाद जोपर्यंत सोडविण्यात येत नाही, तोपर्यंत या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण होणे शक्य नाही. ज्या क्षेत्रावरून दोन्ही राज्यांत वाद निर्माण झाला आहे, ते वनक्षेत्र आहे. दोन्ही राज्यांनी या वनक्षेत्रावर नेहमीच आपापला दावा सांगितला आहे. जसजशी लोकसंख्या वाढत चालली आहे, तसतशी आतापर्यंत निर्मनुष्य असलेल्या जमिनीवर हक्क सांगणाऱ्यांची संख्याही वाढत चालली आहे. ज्यावेळी आसाम राज्याचे विभाजन करून मेघालय आणि मिझोराम या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली होती, त्याच वेळी सीमांची निश्चितीही करण्यात येणार होती. परंतु तसे करण्यात आले नाही आणि काळ पुढेपुढे सरकत राहिला.
आता त्या क्षेत्रांचे महत्त्व वाढल्यानंतर संघर्षही वाढला. अशाच प्रकारे मेघालयाशीही काही क्षेत्रांसाठी आसामचा वाद सुरू आहे. त्या भागांमध्ये वारंवार हिंसक परिस्थिती निर्माण होत असते. त्या-त्यावेळी वरिष्ठ अधिकारी येऊन परिस्थिती आटोक्यात आणतात; परंतु मूळ समस्येचे निराकरण होतच नाही. त्यामुळे काही दिवसांनंतर पुन्हा एकदा हिंसक परिस्थिती निर्माण होते. आताही आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांदरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्याबाबतच केवळ चर्चा झाली आहे. आसामचा नागालॅंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांशीही सीमेवरून वाद आहे.
हे सर्व विवाद आणि तणाव कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली सीमा निश्चित करण्यासाठी एक समिती नेमली जाणे आवश्यक असून, दोन्ही राज्यांदरम्यानचा सीमा विवाद कालबद्ध स्वरूपात संपुष्टात आणला गेला पाहिजे. त्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये सहमती घडवून आणली पाहिजे. आसामचे अन्य राज्यांशी सुरू असलेले सीमा विवादही संपुष्टात आणण्याची गरज आहे; कारण सर्वच राज्यांच्या वाहनांना आसामच्या सीमेवरून जावे लागते. ईशान्येकडील राज्यांचा विकास या राज्यांमध्ये उत्कृष्ट ताळमेळ साधला गेला तरच शक्य आहे.