राहुल गांधी यांच्यासोबत एकत्रित निवडणूक लढवणारे अखिलेश यादव आज मात्र कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. अखिलेश यांनी टोपी का फिरवली, यामागची पार्श्वभूमी आणि सध्याच्या स्थितीबाबत विश्लेषणात्मक चर्चा करणे गरजेचे वाटते.
उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सध्या वेगळ्या सुरात आहेत. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याकडून कानमंत्र घेतल्याचे दिसते आहे. अगोदर अखिलेश यांना कॉंग्रेसबद्दल ममत्व होते. त्यांनी आणि राहुल गांधींनी एकत्रित निवडणूक लढण्याचा प्रयोगही करून पाहिला. त्यात अपयश आल्यावरही कॉंग्रेसबद्दल एवढी कटूता त्यांना नव्हती. आता त्यांना 2024 खुणावत आहे. आपण एकटे दिल्लीची सत्ता काबीज करू शकत नाही याची अखिलेश यांना कल्पना आहे. तशीच ती भाजपविरोधी अन्य पक्षांनाही आहे. एकत्र यावे लागणारच
आहे. पण अगोदर कशाला, आमंत्रण आल्यावर बघू असा पवित्रा सगळ्यांनीच घेतला आहे. त्यातूनच अखिलेश यांची पावले वेगळ्या पण निर्धारित दिशेने पडू लागली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीसाठी सगळीच राज्ये महत्त्वाची. 80 जागांचे उत्तर प्रदेश सगळ्यात महत्त्वाचे. पंतप्रधानही याच राज्यातून लोकसभेवर जातात. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाला राज्यातील सत्ता काबीज करण्यात अपयश आले. पण पक्षाने जोरदार मुसंडी मारली. भाजपला उत्तर प्रदेशात रोखले तर आपला भरभराटीचा काळ पुन्हा येईल, असे समाजवादी पक्षाला वाटते आहे. याच
राज्यात मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष हा आणखी एक प्रबळ पक्ष आहे. विशेष बाब म्हणजे सपा आणि बसपा या दोन्ही पक्षांनी कॉंग्रेसशी हातमिळवणी न करण्याची अगोदरच घोषणा केली आहे. मायावती यांची समीकरणे वेगळी असतील. पण समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव जाणीवपूर्वक कॉंग्रेसला लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचे कारण मुस्लीम समुदायाच्या मतांमध्ये त्यांना
भागीदारी नको आहे. तसेच राज्यात आपल्या जागा वाढायच्या असतील, तर त्यांना कॉंग्रेसशी संगत करणे अयोग्य वाटते आहे. एकप्रकारे कॉंग्रेसला लांब ठेवणे ही त्यांची सुनियोजित खेळी आहे.
1980-90 च्या दशकात भारतीय जनता पार्टीने जेव्हा रामजन्मभूमी आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी सपाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव हयात होते. तेव्हा समाजवादी पक्ष आणि बसपा यांच्यात युती झाली होती. या राज्यात जातीच्या आधारावर राजकारण होतेच; पण धर्माच्या आधारावरही ते होते. अयोध्या प्रकरणामुळे उत्तर प्रदेशातील हिंदू जातीच्या बाहेर पडत भाजपच्या मागे काहीसा एकवटला होता. त्याचा त्यावेळी किंबहुना त्या वेळेपासूनच भाजपला फायदा होत गेला. दोन खासदारांपासून सुरुवात झालेला हा पक्ष 300 पर्यंत जाऊन पोहोचला. उत्तर प्रदेशात हिंदूंची संख्या 80 टक्के तर मुस्लिमांची 20-22 टक्के असल्याचे मानले जाते. राज्याची एकूण लोकसंख्या 25 कोटींच्या
आसपास आहे. अनेक मतदारसंघांत मुस्लीम मते निर्णायक ठरतात. मुलायम यांनी मुस्लीम आणि यादव समाजाची मोट बांधत सत्ता हस्तगत केली होती.
तोच फॉर्म्युला बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनीही वापरला. एकाच वेळी दोन राज्यांत हे 80:20 चे राजकारण सुरू होते. एकेकाळी उत्तर प्रदेशात अल्पसंख्याक समुदायाच्या आमदारांची संख्या 67 होती. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या वेळी 1991 च्या सुमारास ती केवळ 17 वर आली होती. मुलायम यांच्यावर अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा आरोप सातत्याने केला गेला. आज तोच आरोप पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षावर केला जातो. या आरोपांमुळेच आणि त्यावरच प्रचाराची भिस्त ठेवल्यामुळे भाजपला उत्तर प्रदेशमध्ये स्थान घट्ट करण्यात तर पश्चिम बंगालमध्ये आपली जागा निर्माण करण्यात यश आले आहे. एकेकाळी पश्चिम बंगालमध्ये औषधालाही नसणाऱ्या भाजपचे आज विधानसभेत 70 आमदार आहेत, यावरून सगळेच स्पष्ट होते.
आज अखिलेश यांच्या नेतृत्वाखाली सपा आणि ममतांचा तृणमूल कॉंग्रेस एकत्रित पावले उचलताना दिसत आहेत. या दोन्ही पक्षांची एक समानता आहे. आपापल्या राज्यांत त्यांची लढत प्रामुख्याने भाजपशीच आहे. आणखी एक समानता म्हणजे या दोन्ही राज्यांत पूर्वी कॉंग्रेस शक्तिशाली होती व आज अस्तित्वासाठी लढते आहे. पश्चिम बंगालच्या मुस्लीमबहुल मतदारसंघात पराभव झाल्यानंतर ममतांनी
कॉंग्रेसपासून फारकत घेतली आहे. आता सपानेही तोच कित्ता गिरवला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीमकेंद्रित राजकारणावर या दोन्ही पक्षांकडून भर दिला जाण्याचे हे संकेत आहेत. मुस्लीम समुदायाने कधीही भाजपच्या बाजूने आपला कौल दिलेला नाही.
देशातील सगळ्याच निवडणुका याला साक्ष आहेत. किंबहुना भाजपला पराभूत करणे हा त्यांचा उद्देश असतो अशीही मांडणी काही विश्लेषकांकडून केली जाते. त्या स्थितीत प्रबळ स्थानिक पक्षाच्या मागे हा समाज एकवटतो. उत्तर प्रदेशात किंवा पश्चिम बंगालमध्येही हा समुदाय कॉंग्रेसला जवळचा मानतो. हे जरी खरे असले तरी प्रबळ पक्षाचा विचार करता या राज्यांत समुदाय सपा आणि तृणमूलच्या
मागे उभे राहणार कारण त्यांची प्रबळता. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेस, सपा आणि बसपा वेगवेगळे लढले तर मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होते. त्याचा अंतिमत: लाभ भाजपला होतो हेही वास्तव. तथापि, ज्या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष मजबूत स्थितीत आहेत तेथे त्यांनाच नेतृत्व करायचे आहे. ते कॉंग्रेसच्या हाती सुकाणू देण्यास इच्छुक नाही. सपा नेते शिवपाल यादव यांनीही तोच फॉर्म्युला माध्यमांशी बोलताना उघड केला आहे. ज्या राज्यात ज्या पक्षाची ताकद तो भाजपशी लढेल व अन्य पक्ष त्या पक्षाला मदत करतील असे सूत्र त्यांनी सांगितले आहे. याचा सार असा की मतांची भागीदारी टाळण्यासाठी या पक्षांकडून कॉंग्रेसशी फारकत घेतली जातेय व ती अंतिमत: त्यांच्यासाठीच
नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता जास्त. कारण त्यांच्या या विचारात दिल्लीपेक्षा राज्याची गणिते समाविष्ट आहेत. प्रत्येक राज्याचा विचार केला आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी कॉंग्रेसने बलिदान द्यायचे ठरवले तर कॉंग्रेसला जेमतेम 200 जागा लढता येतील त्यातल्या किती ठिकाणी विजय मिळेल, हाही प्रश्नच आहे.
विरोधी पक्षांना सत्तांतर तर हवे आहे तथापि त्यांच्या स्वत:च्या स्थानाला धक्का लावून घेण्यास तयार नाहीत. निवडणुकीनंतर कदाचित ते एकवटतीलही. त्यावेळी कॉंग्रेसला अन्य पक्षाचे नेतृत्व मान्य असेल का, हा मुद्दा असेल. ते मान्य नसेल तर कॉंग्रेसचे बाहेरून समर्थन कितपत स्थैर्य पर्यायी सरकारला देईल, हे सर्वज्ञात आहे.