-हिमांशू
ड्रेसकोड इन… युनिफॉर्म आउट! महाराष्ट्र शासनाचा नवा फंडा! म्हणजे युनिफॉर्म घालणारी माणसं सेवेतून हद्दपार करायची आणि सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर ड्रेसकोडची सक्ती करायची! सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यापुढं टीशर्ट आणि जीन्स घालून ऑफिसात यायचं नाही, असं सरकारने बजावलंय. गबाळेपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा आदेशच काढलाय.
सबब, टीशर्ट आणि जीन्समध्ये माणूस गबाळा दिसतो, असं म्हणायला हरकत नाही असा विचार करून आम्ही तसा वेश परिधान केला आणि आरशासमोर उभे राहिलो. वास्तविक हा वेश गबाळा न वाटता “कडक’ वाटतो असा अभिप्राय आम्हीच स्वतःला दिला. जीन्समध्ये माणूस ऍक्टिव्ह वाटतो. टीशर्टमध्ये तर त्याचं वाढतं वयही लपून जातं. कितीतरी मुलींनी त्यांच्या आयुष्याच्या जोडीदाराला टीशर्ट आणि जीन्समध्येच प्रथम पाहिलं असेल आणि त्यांना तो गबाळा न वाटता रुबाबदार वाटला असेल.
कॉर्पोरेट ऑफिसमध्येही बरेचजण जीन्स आणि टीशर्टमध्येच असतात. मग शासनालाच जीन्समध्ये “गबाळेपण’ कसं दिसलं? असा प्रश्न आम्हाला पडला. अशा अशोभनीय पोशाखामुळे कामकाजावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होतो आणि लोकांमधील प्रतिमाही मलीन होते, असं मायबाप सरकारचं म्हणणं. कदाचित, हल्ली फाटक्यातुटक्या जीन्स वापरतात, त्याकडे सरकारचं बोट असावं. अशा जीन्स खरोखर गबाळ्या दिसतात; पण धडक्या जीन्सपेक्षा फाटक्याच अधिक महाग असतात, हे समजल्यापासून आम्ही त्याविषयी बोलणं पूर्णपणे टाळलंय.
तरीसुद्धा ड्रेसकोड वगैरे एकवेळ समजून घेता येईल; पण सरकारला एकाएकी युनिफॉर्मचा का राग आलाय, कळेना राव! शाळेची घंटा बडवणारा शिपाई सरकारला एकाएकी नकोसा झालाय. केवळ शिपाईच नव्हे तर नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर अशी अनेक माणसं शिक्षकांव्यतिरिक्त शाळेत राबत असतात. पण सध्या काम करणारी माणसं एकदा रिटायर झाली, की त्या जागा पुन्हा भरायच्या नाहीत, असं सरकारने ठरवलंय. ही पदंच रद्द होणार आहेत. ज्यांना शाळेचे दिवस आठवतात त्यांना शिपाई हा शाळेचा किती अविभाज्य घटक आहे, हे नक्कीच लक्षात येईल! शाळा आठवताच जसे शिक्षक आठवतात तसेच शिपाईही आठवतात, यातच सगळंकाही आलं.
शाळांमध्ये आता विजेवरच्या घंटा आल्यात. त्या कुणीही वाजवेल; पण पाणी वगैरे कोण भरणार? सरकारने शिक्षकाचा “शिक्षणसेवक’ पूर्वीच केलाय; आता तोच शिपाईसुद्धा होणार असं दिसतंय. “मल्टीटास्किंग’चा कॉर्पोरेट फंडा आता शाळेतसुद्धा येणार. ज्याला एकापेक्षा जास्त कामं येतात, तोच यापुढे टिकेल हे कॉर्पोरेट विश्वानेच आपल्या डोक्यात भरलं आणि सरकारने तेवढंच शिकून घेतलं. शाळेतल्या शिपायांची 52 हजार पदं रद्द केली आणि “शिपाई भत्ता’ आणला.
आता हे सगळं कसं “अपरिहार्य’ आहे, हे काहीजण न विचारता सांगू लागतील. सर्वच क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळाचा वापर कमी होतोय आणि अनेक पदं “अनावश्यक’ ठरतायत. प्रगतीची घोडदौड मात्र बेफाम सुरू आहे. ज्यांना काम मिळालंय, त्यांच्यावरचं नियमांचं ओझं वाढत चाललंय. हे सगळं “अपरिहार्य’ आहे, कारण माणूस सर्वाधिक “अनावश्यक’ आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा “ड्रेसकोड’ नवी दृष्टी देणारा आणि शिक्षक मतदारसंघातल्या प्रचारात भल्यामोठ्या घोषणा केल्यानंतर शिक्षणसेवकालाच शिपाई बनविण्याची योजना शिक्षणक्षेत्राला दूरदृष्टी देणारी!