-हिमांशू
भारत हा खेड्यांचा देश आहे, हे आज सर्वार्थानं पटलं. खरं तर देशाची सर्वाधिक लोकसंख्या अजूनही खेड्यांमधूनच राहात असली, तरी विशेषतः आपल्याकडील माध्यमं शहरांभोवती केंद्रित राहात असल्यामुळे शहरी लोकांना गावांचा विसरच पडलेला असतो. नेत्यांचा “फोकस पॉइंट’सुद्धा (निवडणुकांचा काळ वगळता) बहुतेक वेळा शहरं हाच असतो.
“विकास’ शब्द कुणी तोंडातून काढला की लगेच मेट्रो, एक्स्प्रेस हायवे, उड्डाणपूल वगैरे सुविधांकडेच बोटं दाखवली जातात. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं गेले काही दिवस सगळ्यांचाच “फोकस पॉइंट’ बदलला. निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. सरपंचांची निवड कधी आणि कशी करायची, आरक्षणं कशी टाकायची, इथंपासूनच झुंज सुरू झाली होती. “ग्रामीण भागात नेतृत्वाचा उदय होतो, हे ह्यांना बघवत नाही,’ असा आरोप काहींनी केला तर “सरपंचपद कुठल्या समाजाला मिळणार हे आधीच ठरवलं तर इतर समाजांचा निवडणुकीतला सहभाग कमी होतो,’ असं सांगून या आरोपाला उत्तर दिलं गेलं.
तेव्हापासून गावांवरून शहरांत सुरू झालेला नेत्यांचा आणि पक्षांचा कलगी-तुरा विजयाच्या दाव्यांपाशी येऊन थांबलाय. टीव्हीवर आकडे काहीही दाखवले असले तरी आपल्याच ताब्यात सर्वाधिक ग्रामपंचायती आहेत, असं सगळेच पक्ष सांगताहेत. ही वेगवेगळी आकडेवारी पाहून, ऐकून शहरी लोक काही दिवस स्वतःची करमणूक करून घेतील आणि नंतर निवडणुकीसह सगळं विसरून जातील.
परंतु मुद्दा असा, की प्रत्येकानं वेगवेगळा दावा करावा, इतका सस्पेन्स ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत का असतो? याचं स्पष्ट कारण असं की, गावातली निवडणूक पक्षांच्या चिन्हांवर मुळात अपेक्षितच नाही. प्राचीन काळापासून अनेक स्थित्यंतरं आपल्या देशात झाली; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्येक काळात कोणत्या ना कोणत्या रूपात अस्तित्वात होत्याच. खेडी स्वावलंबी आणि समृद्ध बनवणं, गावातले तंटे गावात मिटवणं या गोष्टी हजारो वर्षांपासून सुरू आहेत. ब्रिटिशांच्या काळातसुद्धा 1933 चा बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ऍक्ट महाराष्ट्रात लागू होता. विदर्भात जनपद कायदा होता. स्वातंत्र्यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवस्थापनात अनेक बदल झाले.
पंचायती राज्यासंबंधीची चौसष्टावी घटनादुरुस्ती 1989 मध्ये राज्यसभेनं फेटाळली होती. परंतु नरसिंह राव यांच्या सरकारने 1992 मध्ये ती मंजूर केली. या सर्व प्रक्रियेत स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका पक्षांच्या नव्हे तर स्थानिक आघाड्यांच्या माध्यमातून लढवल्या जाणं अपेक्षित मानलं गेलं. परंतु आजकाल राजकीय पक्षांना सातत्यानं आपलं यश (त्याहूनही अधिक विरोधकांचं अपयश) दाखवत राहावं लागतं. मग बेरजा चुकतात. वेगवेगळ्या पक्षांची वेगवेगळी गणितं समोर येतात. त्या-त्या पक्षाचे समर्थक आपापल्या पक्षाचं गणितच बरोबर मानत असल्यामुळे अर्थच उरत नाही.
खरं तर स्थानिक आघाड्यांचाच विजय सर्वाधिक ग्रामपंचायतींमध्ये झालाय. पण या आघाड्यासुद्धा कुठल्या तरी पक्षाच्या कुठल्या तरी नेत्याचं नेतृत्व मानणाऱ्या असतात आणि मग गोंधळ उडतो. महाविकास आघाडीचे तीनही पक्ष मिळून आमच्यापुढे जाऊ शकले नाहीत, असा भाजपचा दावा आहे आणि भाजपने पराभव मान्य करावा, असं आघाडीतले पक्ष सांगताहेत. अर्थात “हा तुमचा-हा आमचा’ हे प्रत्येक क्षेत्रात झालंय. कोहलीच्या अनुपस्थितीत ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारणारा अजिंक्य राहणे “आमचाच’ असंही उद्या ऐकू येईल.