“असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस’ या संस्थेने 2016 ते 2020 या दरम्यान पक्षांतर केलेल्या आमदारांबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. त्याबाबत…
“फुले का पडती शेजारी’ हा प्रश्न सत्यभामेला पडला होता. तो ग. दि. माडगूळकरांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून गीताच्या रूपाने बाहेर पडला. ते गीत आजही रसिकांच्या मनात घर करून आहे. आपल्या अंगणात स्वर्गातून इंद्राच्या दरबारातून आणलेल्या पारिजातकाची फुले शेजारी सवतीच्या रुख्मिणीच्या दारात का पडतात, हा प्रश्न सत्यभामेला पडला होता. देशाच्या राजकारणात भाजप सोडून इतर पक्षाच्या त्यातही मुख्यत्वे कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येणारे उमेदवार “भाजपच्या दारी का पडतात’ हा 2016 पासूनचा सतत चर्चिला जाणारा प्रश्न आहे.
“असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस’ या संस्थेने आपल्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, 2016 ते 2020 या दरम्यान 405 आमदारांनी आपल्या पक्षाचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवली आणि यातील सुमारे 200 आमदारांनी नवा पक्ष म्हणून भाजपचा स्वीकार केला आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांत सत्तांतर घडविण्यात धनशक्ती आणि गुंडशाही किंवा सरकारी तपास यंत्रणांचा सर्रास वापर करण्यात आला, असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. हेच लोकशाहीला फार घातक आहे. भारतात एकूण 4128 विधानसभा सदस्य आहे. त्यातील 405 आमदारांनी म्हणजे सुमारे 10 टक्के आमदारांनी केवळ चार वर्षांत पक्ष बदलला आणि त्यामुळे भाजपचे सरकार या पाचही राज्यांत येऊ शकले ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे हा प्रश्न पुन्हा उफाळून वर आला आहे.
2014 साली हातात आलेला महाराष्ट्र, 2019 ला सुद्धा आपल्याच हातात राहावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात भाजपने प्रयत्न केले; पण त्यांची गाडी 105 ला अडली आणि तिथेच 57 जागा असलेल्या शिवसेनेची त्यांना नितांत गरज भासली. पण याचवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाची मागणी केली आणि केवळ याच मुद्द्यावरून युती तुटली. युती तुटल्यापासून शिवसेना हा भाजपचा सर्वात मोठा शत्रू बनला आणि त्यामुळेच पक्षांतर किंवा बंडाळी घडवून आणताना भाजपने कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला टार्गेट न करता शिवसेनेलाच केलं. एकेकाळी आयाराम-गयारामप्रमाणे पक्षांतर होणाऱ्या भारतीय लोकशाहीला पक्षांतर बंदी कायदा आणून बऱ्याच प्रमाणात वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न केला होता राजीव गांधींनी. सभागृहातील पक्षाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी एकतृतीयांश सदस्यांनी जर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तरच त्याला मान्यता देण्यात येणारा कायदा. ही एकतृतीयांशची पळवाट डिसेंबर 1991 मध्ये त्यावेळी शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळांनी वापरली आणि 15 आमदार घेऊन ते कॉंग्रेसवासी झाले.
शिवसेनेकडून महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद गेले. तेव्हा शिवसेनेकडे 52 आमदार होते. भुजबळ 18 आमदार घेऊन बाहेर पडले. मात्र, त्यातील तीन स्वगृही परतले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा एकतृतीयांशचा नियम खारीज करून त्याजागी दोनतृतीयांश सदस्य असतील तरच पक्षांतर मानलं जाईल असा नवा नियम केला गेला. या नव्या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी राजीनामा तंत्र अवलंबिलं गेलं. अगदी नारायण राणे यांच्यापासून 2018 साली “ऑपरेशन लोटस’ या नावाने कर्नाटकातसुद्धा हे तंत्र वापरलं गेलं. 2018 ते 2020 या दरम्यान दोनतृतीयांशची अट टाळत याच राजीनामा तंत्राच्या साह्याने भाजप आपली सत्ता कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये आणण्यात यशस्वी ठरले. आमदारकीचा राजीनामा देणाऱ्या व्यक्तीला भाजप पक्षातर्फे उमेदवारी दिली गेली.
ज्येष्ठ समाजवादी नेते मधू लिमये हे एक तृतीयांश पक्षांतराला मान्यता देण्याच्या विरोधात होते. त्यांच्या दृष्टीने पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीने राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी. गेली 37 वर्षे पक्षांतरबंदी कायद्यातून ज्या पळवाटा काढल्या जात आहेत त्या पाहता, मधू लिमये यांचं निरीक्षण योग्य होतं, असं म्हटलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, सेनेला उपमुख्यमंत्रिपद द्यावं असा विचार सुरू झाला त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी सुभाष देसाईंचं नाव पुढे केलं. त्यावेळी एकनाथ शिंदेंनी आपल्या समर्थक आमदारांसह सरळ मातोश्री गाठली होती. शेवटी शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपदच नको ही भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली, असं सांगितलं जातं. “आदित्योदया’नंतर तर पक्षात आपल्याला नंबर दोनचेही स्थान मिळणार नाही याची खात्री पटल्यानंतर शिंदे बाहेर पडण्याची संधी शोधू लागले. भाजप अर्थात अशा नाराज नेत्यांच्या शोधत असतो.
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या 55 सदस्यांपैकी 37 जणांनी पक्षांतर केलं तरच ते ग्राह्य मानलं जाऊ शकते. अजित पवार यांनी फडणवीस यांच्याबरोबर पहाटे शपथ घेतली तेव्हा त्यांनी राष्ट्रवादीचा गटनेता म्हणून आपल्याला पक्षातील आमदारांचा पाठिंबा आहे हा दावा केला होता. पण तो फोल ठरला. फडणवीस यांनी तीच चूक पुन्हा केली तर त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर त्याचा वाईट परिणाम होईल. म्हणून भाजप प्रत्येक पाऊल जपून टाकत आहे.
कायद्यामध्ये पक्षप्रमुखांनी गटनेता नेमायचा असतो. त्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गटनेते एकनाथ शिंदे यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती ग्राह्य मानली जाईल. सध्या हा विषय न्यायालयात गेला आहे. त्यानंतर गटनेत्याने प्रतोदाची नेमणूक करायची असते. त्याचबरोबर पक्षांतर करणाऱ्या सर्व आमदारांच्या सह्या उपाध्यक्ष तपासू शकतात. कारण शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख यांनी पक्षांतरावर आपण सही केली नसल्याचा दावा केला आहे. या सर्व घटनेचा शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण यावर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण लोकसभेत शिवसेनेचे 18 खासदार आहेत तसेच महाराष्ट्रात विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनेक सदस्य आहेत.
भाजपकडून एक बचाव नेहमी केला जातो, “आज आम्ही जे करत आहोत ते कॉंग्रेसच्या काळातही झालं आहे’. पण त्यावेळेस कॉंग्रेसच्या अशा कृत्यांवर टीका झाली आहे आणि त्यांनी चुका केल्या म्हणून तर भाजपला सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली. पण असं असताना पुन्हा त्याच चुका करणं कितपत संयुक्तिक आहे? 1980 साली हरियाणाचे मुख्यमंत्री असलेले भजनलाल जनता पक्ष सोडून कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले तेव्हा नागपुरातील संघ प्रणित दैनिकाचे शीर्षक होते, भजनलाल मंत्रिमंडळ कॉंग्रेसवासी! आंध्र प्रदेशमध्ये जेव्हा एन. टी. रामाराव यांचं सरकार पाडून एन. भास्कर राव मुख्यमंत्री बनले आणि आमदार आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला तेव्हा मुंबईतील एका अग्रगण्य वृत्तपत्राचे शीर्षक होते “हैदराबादेत दिवसाढवळ्या आमदार खरेदीचा मीना बाजार, लोकनेते रामारावाना तुरुंगात डांबून भास्कररावांचे मीना बाजार!
ही घटना होती 1982 सालची. चाळीस वर्षांत हा मीना बाजार एखाद्या मॉलमध्ये बदलणं साहजिकच म्हटलं पाहिजे. एस. आर. बोम्मई केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक फार चांगला निर्णय दिला आहे. गेल्या शतकात दिल्या गेलेल्या या निर्णयानुसार विधिमंडळ किंवा संसद सभागृहात बहुमत ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून ते मतदानाद्वारे सभागृहात ठरवलं जावं हा तो निर्णय! अर्थात, या निर्णयाला संपूर्णपणे धाब्यावर बसवून राज्यपालांच्या सहीने गोवा आणि मणिपूर या दोन राज्यांत भाजपचे सरकार आणले! आताही एकनाथ शिंदे यांचं भवितव्य ठरेल ते सभागृहातच!