महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा चौथा आणि अंतिम टप्पा आता पार पडला असून गेले तीन-चार महिने सुरू असलेली राजकीय करमणूक आता काही काळ तरी थांबणार आहे. काही काळ हा शब्दप्रयोग अशासाठी की पुन्हा राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे रणकंदन सुरू होईल आणि ते लोकसभेपेक्षाही अधिक तीव्र असेल. लोकसभा निवडणुकीच्या राजकीय रणधुमाळीत महाराष्ट्रात पेटलेल्या पाणी आणि चाऱ्याच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष द्यायला कुणालाही वेळ झाला नाही.
महाराष्ट्राच्या विविध भागात गेले दोन महिने सूर्य आग ओकतो आहे. पाणी टंचाईच्या झळा डिसेंबरपासूनच लोकांना सोसाव्या लागल्या आहेत. आता त्या अधिक उग्र झाल्या आहेत. जळो ते राजकारण असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली असून पाण्यासाठी त्यांचा चौफेर टाहो सुरू झाला आहे. विहिरी खोल गेल्या आहेत आणि हातपंप बंद पडले आहेत. नवीन बोअर घेतले तर पाणीच लागत नाही अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय ग्रामीण भागात तेजीत सुरू आहे; पण मिनरल वॉटरच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैसे मोजूनही सुमार दर्जाचे पाणीपिण्यापासून लोकांना पर्याय राहिला नाही. ज्यांचे घर अजूनही मोलमजुरीवर चालते त्यांना ही बाटलीबंद पाण्याची चैन परवडत नाही.
दिवसभर मोलमजुरी करायची आणि घरी आल्यावर पाण्यासाठी वणवण करायची अशी अनेक घरांतील व्यथा आहे. राज्यातल्या बऱ्याच वाड्यावस्त्यांवर टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. पण हा पुरवठा पुरेसा नाही. लाखो लोकसंख्या असलेल्या भागाला केवळ शे-दीडशे टॅंकरने सुरू असलेला पाणी पुरवठा कसा पुरा पडणार? हा प्रश्‍न अजून राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहचला की नाही याची कल्पना नाही. त्यातच निवडणूक संपली तरी आचारसंहितेचे जोखड अजून राज्यावर कायम असणार आहे. राज्यकर्त्यांना आपले अंग चोरण्यासाठी ही एक बरी सोय असते.
वास्तविक ज्या भागातील किंवा ज्या राज्यातील मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे तेथे हा आचारसंहितेचा बाऊ फार करून चालणार नाही. पाण्याची सोय ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती त्यांना पार पाडावीच लागणार आहे. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असतानाच पाणी टंचाईच्या बातम्या राज्यातील सर्वच भागातील वर्तमान पत्रांतून झळकत होत्या. पण वृत्तवाहिन्या मात्र टिनपाट राजकारणाच्या बातम्यांवरच लक्ष ठेवून होत्या.
वृत्तवाहिन्यांवर अजून पाणी टंचाईच्या बातम्यांचा मारा सुरू झालेला नाही. आता निवडणूक संपल्यावर वेळ काढण्यासाठी त्यांना या बातम्या उपयोगी पडतील. एवढेच मोल या माध्यमांनी त्या विषयाला सध्या दिलेले दिसते आहे. राज्य सरकारची जलयुक्‍त शिवार योजनेची ढोलकी मधल्या काळात बऱ्याच प्रमाणात वाजत होती. पण आता ती जरा बंद झालेली दिसत आहे. बहुतेक सारे राज्य दुष्काळमुक्‍त झाल्याच्याही बाता मारून झाल्या आहेत. पण ही बाब खरी नाही हे सांगण्यासाठी आता वेगळे काही करण्याची गरज नाही.
लोक रिकाम्या पाण्याचे हंडे घेऊन मैलोन्‌मैल हिंडत असल्याची छायाचित्रे आपल्याला जवळपास रोजच पाहायला मिळत आहेत. राज्यातल्या विद्यमान सरकारला दुष्काळ व्यवस्थापन अजिबातच जमलेले नाही हे उघड सत्य आहे. त्यांच्या जलयुक्‍त शिवार योजनेच्या कथित यशाला बाधा येऊ नये म्हणून राज्याच्या अनेक भागात गरज असतानाही टॅंकर सुरू केले गेले नव्हते. कारण टॅंकर सुरू झाले की जलयुक्‍तच्या कामांचा बोजवार उडाला असे चित्रनिर्माण होण्याचा धोका होता.
सरकारला तो टाळायचा होता. सरकारला लोकांची गरज भागवण्यापेक्षा राजकारण अधिक महत्त्वाचे वाटत आले आहे. त्यामुळे टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरू करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली अशा अनेक ठिकाणच्या तक्रारी आहेत. आता हळूहळू टॅंकरने सुरू असलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या बातम्या सुरू झाल्या आहेत. पुणे विभागातच सध्या 757 टॅंकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. पण तेवढी सोय पुरेशी होत नसावी. कारण या विषयाची जी सरकारी आकडेवारी जाहीर झाली आहे त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातल्या 2 लाख 70 हजार लोकसंख्येसाठी केवळ 163 टॅंकर्स पुरवले जात आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील 3 लाख 60 हजार लोकवस्तीसाठी 192 टॅंकर्स, सोलापूर जिल्ह्यातील 4 लाख 12 हजार लोकवस्तीसाठी 223 टॅंकर्स आणि सांगली जिल्ह्याच्या 3 लाख 56 हजार लोकवस्तीसाठी 179 टॅंकर्स सुरू आहेत, असे या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष गरज आणि त्या तुलनेत होणारा पुरवठा अपुरा असल्याची अनेक ठिकाणची तक्रार आहे. या भागातील बाधित जनावरांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्यासाठी अजून कोठे चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त नाही.
राज्यातले पशुधन जगवणे हेही महत्त्वाचे आहे. जिथे लोकांच्या पाण्याची पुरेशी सोय नाही तिथे जनावरांच्या हिताची काळजी घेणार कोण? या साऱ्या भीषण स्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन उपाययोजना करावी लागणार आहे. अजून मे चा पूर्ण महिना जायचा आहे. त्यानंतर जूनमध्ये वेळेवर पाऊस सुरू होईल की नाही ही धास्तीही आहेच. त्याचीही चिंता करावी लागणार आहे. या स्थितीविषयी जितक्‍या लवकर नियोजन होईल तितके हवे आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामात कोणीही राजकारण करण्याची गरज नाही.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या दुष्काळ निवारण्याच्या कामात गेल्या पाच वर्षांत कायमच हात आखडता घेतला आहे. किंबहुना अनेकवेळा मागितलेली मदत नाकारली गेल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता दुष्काळ निवारण्यासाठीच्या अतिरिक्‍त निधीसाठी राज्यातील राजकारण्यांनी एकजुटीने केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.
दुष्काळीकामासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही अशा राजकीय घोषणा आपण सातत्याने ऐकत आलो आहोत. पण आता त्या घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्याची वेळ आली आहे.
