-उत्तम पिंगळे
परवा प्राध्यापक विसरभोळ्यांच्या घरी गेलो असताना ते तावातावाने कुणाशीतरी बोलत होते. बहुधा त्यांच्या मित्राला ते बोलत होते. तसा विषय लोकशाहीचा होता. त्यातून मला जे समजले हे पुढे लिहीत आहे.
प्राध्यापक म्हणत होते की, आजकाल कुणीही निवडणुकीत भाग घेत आहे. कुणीही म्हणजे सामान्यांतला बिलकूल नाही, तर मोठमोठे स्टार खेळाडू किंवा कलाकार वा मोठमोठ्या स्टार्सचे नातेवाईक, राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक.अर्थात याचे साधे कारण म्हणजे सत्ता व पैसा हेच आहे. कितीतरी ठिकाणी आपले नेते आपली नाही तर पत्नी, मुलगा, मुलगी किंवा नातू यांची वर्णी लावण्यात मग्न आहेत.
पती-पत्नी किंवा मुलगा-मुलगी यांना पुढे करावं म्हणजे तिकीट आपल्याच घराण्यात राहिण्यासाठी आटापिटा चालू आहे. मग जरी पक्षाने तिकीट दिले नाही तरी थेट पक्षांतर करून विरोधकांत सामील होऊन जायचे. काही वेळा तर ती व्यक्‍ती इतकी पॉवरफुल असते की ती त्या विभागातील स्वतःला अनभिषिक्‍त सम्राट समजत असते व अपक्ष उभी राहते. कलाकारांनी किंवा सेलिब्रिटीजने निवडणूक लढवू नये, असे माझे मुळीच मत नाही. खरोखरच त्यांना समाजसेवेची आवड आहे का?
सर्वांनी स्वत:स एक प्रश्‍न करावा की, जी व्यक्‍ती निवडणुकीस उभी आहे ती गेली पाच वर्षांत लोककार्यासाठी स्वत:हून पुढे आली होती का? मग ती सत्ताधाऱ्यांतील असो किंवा विरोधातील असो किंवा पूर्वी राजकारणात नसलेलीही व्यक्‍ती असो. कित्येकांची मुले, नातवंडे यांना त्या विभागातील साधी भाषाही बोलता येत नाही मग ते स्थानिक लोकांच्या तक्रारी कशा काय निवारणार? हाच खरा प्रश्‍न आहे.
प्राध्यापकांच्या मते राजकारण सुधारायचे असल्यास उमेदवारांसाठी काही नियम आणणे आवश्‍यक ठरले आहे. किमान शैक्षणिक पात्रतेचा नियम असावा. माझ्या मते विधानसभेसाठी किमान बारावी पास तर लोकसभेसाठी पदवी असणे आवश्‍यक करावे. आजकाल आपण पाहतो सरकारी किंवा रेल्वेच्या सर्वात खालच्या पदासाठी जेथे आठवी पास किमान शैक्षणिक पात्रता आवश्‍यक असताना हजारो पदवीधर व डबल ग्रॅज्युएटही अर्ज करताना दिसतात. मग देशाच्या सर्वोच्च कायदे मंडळासाठी पदवी असणे आवश्‍यकच असावे.
दुसरे म्हणजे आयाराम गयाराम संस्कृतीत अटकाव करत निवडणुकीआधी किमान सहा महिने पक्ष बदलास परवानगी नसावी. म्हणजे केवळ तिकीट नाकारले म्हणून पक्षांतर केले असे व्हायला नको. तसेच पक्ष बदलल्यास नवीन पक्षांमध्ये किमान सहा महिने कोणतीही निवडणूक लढवण्यास तिकीट देता येता कामा नये. अशा पद्धतीचे काही उपाय करण्यास हरकत नसावी.
पुढे प्राध्यापक म्हणत होते की, निवडणुकीतील आश्‍वासनासाठी काहीतरी कायदे असावेत. तुम्ही आम्हाला मत दिल्यास आम्ही अमुक काम करू, असे आश्‍वासन दिले व पूर्ण केले नाही तर काय करायचे? त्यासाठी त्या लोकांना जबाबदार धरण्यात यावे. सरकारात सामील असलेल्यांना पुढील निवडणुकीसाठी बंदी असावी असा नियम असावा.
अर्थात हे सारे नियम करणारे तेच लोक असल्यामुळे कायदेही तेच करणार. त्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? हा सरकार प्रश्‍न आहे, पण एकंदरीत लोकशाहीचा खेळखंडोबा होत असताना काही तरी कडक नियम आणणे आवश्‍यक आहे हे मात्र नक्‍की.
