लष्कराने गाजवलेल्या पराक्रमाचे श्रेय राजकीय मंडळी घेत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त करणारे एक पत्र व्हायरल झाले आहे. लष्कराच्या निवृत्त 156 अधिकाऱ्यांनी हे पत्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिले आहे. पत्रावर या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. ते समाजमाध्यमातून वेगाने सर्वदूर पसरते आहे. मात्र, हे होत असताना अशा कोणत्याही पत्रावर आम्ही सही केली नसल्याचा खुलासा काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे. खुद्द राष्ट्रपती भवनातील सूत्रांनीही राष्ट्रपतींना अशा प्रकारचे कुठलेही पत्र अद्याप प्राप्त झाले नसल्याचे म्हटले आहे. पत्र खरे की खोटे याचा खुलासा होईलच. मात्र जो प्रकार झाला आहे व ज्या वेगाने त्याचा प्रसार झाला आहे, तो एकूणच प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा, धक्‍कादायक आणि चीड आणणारा आहे.
राजकारण करायचे म्हणजे खालच्या पातळीवर जाऊन अशा काही विकृत गोष्टी करायच्या असा काहीसा समज काही लोकांनी करून घेतला असल्याचे यातून निदर्शनास येते आहे. सामान्यत: अशा प्रकारचे उपद्‌व्यापी उद्योग करणारी मंडळी शक्‍यतो समोर येत नाहीत. तपास करून त्यांना शोधण्याचा प्रयत्नही व्यर्थ असतो. आपण जे काही करत आहोत ते उजळ माथ्याने करण्याचा प्रकार नाही याची त्यांना पूर्ण कल्पना असतेच. त्यामुळे तेही पडद्यामागूच आपला निषिद्ध हेतू साध्य करत असतात. कधी काही डोकी स्वत:चा तत्कालिक लाभ करून घेण्यासाठी असले प्रकार करतात तर कधी त्यांचा किंवा त्यांच्यासारख्या असंख्य जणांचा कोणीतरी वापर करून घेतो व तेही अगदी बेमालुमपणे.
सोशल मीडियाचे प्रस्थ वाढल्यानंतर असे “आम्हाला वापरून घ्या,’ असे न सांगता जगत असणारी अनेक निर्बुद्ध टाळकीही विनासायास उपलब्ध होत असतात. त्यामुळे अफवा अथवा चुकीचा संदेश प्रसारित करून आपले इप्सित साध्य करू पाहणाऱ्यांचे फावते. लष्कराच्या शौर्याचा अभिमान सगळ्यांनाच आहे. त्याचे राजकियीकरण करण्याला सगळ्यांचाच विरोध आहे. असे असूनही अशा पत्रकबाजीच्या खालच्या स्तरावरच्या गोष्टी घडत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला केला होता. यात 40 जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. त्या अगोदर उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातही 19 जवान शहीद झाले.
गेल्या काही काळात किंबहुना दशकांत भारताला सातत्याने अशा दहशतवादी हल्ल्यांचा मुकाबला करावा लागला आहे. आर्थिक राजधानी मुंबईवरही हल्ला झाला आणि 166 जणांना प्राण गमवावे लागले. अशा घटना घडतात तेव्हा त्या काही उत्स्फूर्तपणे आणि अकस्मात घडत नसतात. त्यामागे एक नियोजन असते, तयारी असते, कट आखले गेलेले असतात, त्याकरिता मदत केली गेली असते व काय, कसे, केव्हा व कुठे करायचे याचे सगळे दिशादर्शन झालेले असते. जेथे हल्ला करायचा असतो त्या लक्ष्याची अगोदरच काळजीपूर्वक टेहळणी झाली असते व त्यातही काही बाहेरचे व काही घरात लपलेले शत्रू मदत करत असतात. तेव्हाच असले हल्ले होऊ शकतात आणि त्यात निरपराधांना जीव गमवावा लागतो.
उरी, पुलवामाची घटना असेल किंवा त्या अगोदरची मुंबईची घटना असेल त्यामुळे जीवितहानी झाली. शत्रूला समोरासमोर दोन हात करून एकदाचे ठेचाच असा सूर अशा तापलेल्या वातावरणात निघतो. अशा वेळी सुरक्षा यंत्रणा आणि त्याहीपेक्षा राजकीय नेतृत्वाच्या कसोटीचा काळ असतो. जनभावना लक्षात घेत त्यांना कृती करावी लागते, मात्र, ते करत असताना भावनेच्या भरात वाहत जात आपण कोणते आत्मघाती पाऊल उचलत नाहीये ना, याचाही त्यांना विचार करावा लागतो. उरीच्या आणि पुलवामाच्या घटनेनंतर जनमत प्रक्षुब्ध होते. सगळीकडे एक चीड होती व त्याकरिता लष्कराच्या गोपनीय आणि शत्रूला चकीत करणाऱ्या काही तासांच्या मोहिमा आखल्या गेल्या. एकदा शत्रूच्या हद्दीत घुसून जवानांनी ठाणी उद्‌ध्वस्त केली तर दुसऱ्या वेळी हवाई हल्ला करत दहशतवाद्यांचे तळ नष्ट करण्यात आले.
स्वत:ला बलशाली म्हणवणारी व वास्तवात तशीच असलेली राष्ट्रे अशा कारवाया करत असतात. त्यामुळेच त्यांच्या सामर्थ्याबाबत दरारा कायम असतो. आपल्या कारवाईंचे पुरावे ते देत बसत नाहीत व कोणी त्यांच्याकडे ते मागतही नाहीत. असल्या घटनांचा गाजावाजाही केला जात नाही. अपवाद फक्‍त अमेरिकेने ओसामा बिन लादेन याचा पाकिस्तानच्या अबोटाबाद येथे घुसून केलेल्या खात्म्याचा. संयम आणि समंजसपणा या दोन्ही बाबी अशावेळी असाव्या लागतात. दुर्दैवाने आपले घोडे येथेच पेंड खाते. आपले बाहू फुगवण्याच्या नादात नको ते बरळले जाते. बरे कोणी चुकत असेल तर विरोधातल्यांनी तरी समंजसपणा दाखवणे अपेक्षित आहे. तेथेही उथळ पाण्याला खळखळाट.
उरीनंतरच्या सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल व तिच्या सतत्येबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केले गेले आणि त्याचे पुरावेही मागितले गेले हे जसे संतापजनक तद्वतच आपण जर लष्कराचे हात खुले करून काही मोहीम पार केली आहे तर त्याचा चित्रपटाच्या प्रमोशनसारखा गाजावाजा करणेही आक्षेपार्हच. पुलवामा हल्ल्यानंतर किती दहशतवादी मारले गेले ते सांगावे अशी विचारणा झाली. तर आम्ही कारवाई केली. मारले गेलेले दहशतवादी मोजत बसलो नाही असे उत्तर खुद्द लष्कराच्या अधिकाऱ्यांना द्यावे लागले. ही वेळ का आली, तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते किती दहशतवादी ठार झाले याचे आपटबार जाहीरपणे सभांमध्ये फोडत होते म्हणून. आता निवडणुकीच्या प्रचारात या सगळ्यांवर कडी करण्याचा प्रकार झाला आहे.
दीडशे निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे पत्र त्यांच्या स्वाक्षरीनिशी प्रसिद्ध करून आपण बौद्धिक संपदेबाबत किती दिवाळखोर आहोत याचा नमुनाच सादर केला गेला आहे. नावे घेण्यात अर्थ नाही. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी आपल्याला असल्या कोणत्याही पत्राची कल्पना नसल्याचे व त्यावर आपली स्वाक्षरीही नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उरीनंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक ज्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली झाला होता, त्यांनीही लष्करी मोहिमांचा असा गाजावाजा योग्य नसून नियोजनाच्या दृष्टीने भविष्यात ते अडचणीचे ठरू शकते याचे स्मरण करून दिले आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाशी सगळ्याच गोष्टी जोडण्याच्या गडबडीत असे भान सुटण्याचे प्रकार होत असतात. त्यात सहिष्णुतावादी, धर्मनिरपेक्ष, साहित्यिक या मंडळींसोबत आता चित्रपट कलावंतांचीही पत्रकबाजी सुरू झाली आहे. कोणाला मतदान करायचे याची पत्रके आणि आवाहने ते करतात. मात्र, हा एक सुरक्षित आणि वास्तवाची फारशी झळ न अनुभवलेला वर्ग आहे.
राजकीय मंडळींनी या लोकांना खुशाल कशात सामील करायचे ते करावे. त्यांच्या आवाहनांनी समाज सुधारला नाही आणि बिघडणारही नाही. मात्र, लष्कर हा देशाचा मानबिंदू आहे. सीमांचा राखणदार आहे. त्यांना राजकारणाचे प्यादे बनवू नये. असले प्रकार धोकादायक, धक्‍कादायक आणि क्‍लेशदायकच आहेत.
