-हिमांशू
अगतिकता, हतबलता ही गोष्ट माणसाला दैववादाकडे घेऊन जाते. अगतिक झाल्यावर माणूस आपसूकच “अरे देवा’ म्हणतो खरा; परंतु अनेकदा त्याला त्याच्याच करणीने अगतिकता आलेली असते आणि तो तिला “देवाची करणी’ मानतो.
सर्वसामान्य माणूस आणि सरकार यांच्यात या अगतिकतेच्या बाबतीत अजिबात फरक असत नाही, याचा प्रत्यय नुकताच आपल्याला आला. जगात खरं तर कोणत्याही गोष्टीचं सोंग घेता येत नाही आणि घेतलं तर फार काळ टिकत नाही. तरीही आपण अनेक सोंगं घेऊन जगत असतो. असं करता-करता आपल्याला पैशांचंही सोंग घेता येईल, असं वाटू लागतं. परंतु ते जमत नाही.
सध्याचं संकटकालीन अर्थशास्त्र पाहिल्यावर याचीच प्रचिती येते. करोनाबाधितांचा आकडा देशभरात वेगानं वाढत चाललाय आणि आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतल्या त्रुटींचं पितळ उघडं पडू लागलंय. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे बाधितांची संख्या कमी आहे आणि मृत्युदरही कमी आहे, असं आधी समाधानानं सांगितलं जात होतं; पण हे समाधान अल्पायुषी ठरू शकतं, याचा अंदाज कुणालाच नव्हता.
आपल्याकडच्या लोकांची “इम्युनिटी’ चांगली असल्याचे दावे नंतर मात्र फोल ठरू लागले आणि आजमितीस रुग्णांची झपाट्यानं वाढत असलेली संख्या चिंतेत टाकणारी आहे. मृतांची आकडेवारीही बऱ्याच ठिकाणी वाढू लागलीय. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढायचा आहे आणि त्यासाठी लागणार आहे केवळ पैसा!
आपण 2017 मध्ये जीएसटी करप्रणाली स्वीकारली आणि त्यामुळे राज्यांच्या कमी होणाऱ्या उत्पन्नाची भरपाई केंद्रानं 2022 पर्यंत द्यायची, असं त्यावेळी ठरलं. आता राज्यांमधले व्यवहार ठप्प आहेत आणि खर्च मात्र वाढत चाललाय. त्यातच जीएसटीची भरपाई मिळालेली नसल्यामुळे राज्यांपुढे गंभीर समस्या उभी राहिलीय.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ही हतबलता राज्यांनी केंद्राच्या झोळीत टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “करोना आणि लॉकडाऊन ही तर देवाची करणी!’ हे ऐकून राज्यांना हादरा बसणं स्वाभाविकच नाही का? अत्यावश्यक शैक्षणिक खर्चासाठी पाल्यानं पालकाकडे पैसे मागावेत आणि पालकांनी “माझ्याकडे पैसे नाहीत,’ असं सांगावं, अशीच राज्यांची स्थिती झाली.
महाराष्ट्राला तर केंद्राकडून 22 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम येणे आहे, असं राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचं म्हणणं आहे. परंतु केंद्रीय अर्थमंत्री ठामपणे म्हणतायत, की ही देवाची करणी असल्यामुळे यंदा अर्थव्यवस्था आणखी आकुंचन पावणार आहे आणि त्यामुळे राज्यांनी तूर्तास कर्जाऊ पैसे घेऊन खर्च भागवावा! केंद्रानं राज्यांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्जाचे दोन पर्यायही दिलेत आणि ते कर्ज 2022 नंतर फेडायला सांगितलंय. दुसऱ्या शब्दांत, जीएसटी परतावा देणं शक्य नसल्याची केंद्रानं कबुली दिलीय.
वाजत-गाजत, दिव्यांच्या झगमगाटात मध्यरात्री आणलेल्या करप्रणालीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळालं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहुना ही भीती आधीपासूनच होती, म्हणूनच बहुधा इंधन आणि दारू या दोन गोष्टी जीएसटीतून बाजूला काढून ठेवल्या, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना सर्वांत आधी उघडली ती दारूची दुकानं आणि इंधनाचे सध्याचे दर तर सर्वांना चांगलेच ठाऊक आहेत. तरीसुद्धा सगळी “करणी’ देवाची असेल तर आपण किमान धाडसी निर्णय वगैरे टाळायला हवेत.