लक्षवेधी : मोकाट उद्योगपतींना वेसण बसेल?

-हेमंत देसाई

विजय मल्ल्या, मेहुल चोक्‍सी, नीरव मोदी, डी. एस. कुलकर्णी, नरेश अगरवाल अशा उद्योगपतींनी व्यवस्था कशी वाकवली, याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा एव्हाना सर्वांच्या तोंडपाठ झाल्या आहेत. यापैकी एक, डीएसके तुरुंगात आहेत. मल्ल्या, मोदी, चोक्‍सी हे नीतिमान मोदी सरकारच्या डोळ्यांदेखत पळून गेले.

आयपीएलमध्ये हात मारणारा ललित मोदी तर केव्हाच पळून गेला. राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे आणि तेव्हाच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्यांची पाठराखण केली. कर्नाटकात खाणींमध्ये सरकारी खजिना लुटणाऱ्या रेड्डी बंधूंवर सुषमाजींनीच मायेचे छत्र धरले होते. नरेश अगरवाललाही जीवदान देण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु जेट एअरवेजचे कर्मचारी व अधिकारी त्यांच्या नावाने ठणाणा करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच नॅशनल कॅपिटल रिजन, म्हणजे दिल्ली विभागातील “आम्रपाली’ या रिअल इस्टेट कंपनीवर कारवाई केली आहे. “आम्रपाली’ची रिअल इस्टेट रेग्युलिटरी ऑथॉरिटीची (रेरा) नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच या कंपनीने घेतलेल्या जमिनींचे भाडेकरारही बाद करण्यात आले आहेत. एन्फोर्समेंट डिरोक्‍टरेट, म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाने या समूहाविरुद्ध मनी लॉंडरिंगचा खटला दाखल केला आहे. गृहखरेदीदारांनी भरलेले 3500 कोटी रुपये प्रवर्तकांनी आपल्या व्यक्‍तिगत खात्यात वळवले होते. त्यातून प्रवर्तकांनी

स्वतःसाठी आलिशान घरे व कार्स घेतल्या आणि दुसरीकडे खरेदीदारांना मात्र घरे कधी मिळतील, याची प्रतीक्षा करत, हात चोळत बसावे लागले. आता “आम्रपाली’चे प्रवर्तक अनिल शर्मा आणि इतर संचालकांना बहुधा तुरुंगाची हवा खावी लागेल.
जाणीवपूर्वक लोकांचे पैसे ठकवणे वा त्यांना ठकवणे असे प्रकार अनेक उद्योगपतींनी केले आहेत व करत आहेत. काही उद्योगपती ज्या राज्यातले असतात, त्या भाषेची अस्मिता आपण कशी जागवतो, त्याची जाहिरात करतात. कोणी सांस्कृतिक महोत्सव भरवतात, तेथे प्रसारमाध्यमातील संपादकांना बोलावतात व त्यांना पुरस्कार देऊन, आपल्या बगलेत मारतात. ग्राहक वा ठेवीदारांना एक, आणि उद्योगपतींना दुसरा न्याय, अशी आजवरची पद्धत होती. ती यापुढे बदलली जाईल, अशी आशा तरी व्यक्‍त केली पाहिजे. राजकीय लागेबांध्यांचा वापर करून कंपनीचे मालक वा संचालक कायद्यापासून मोकळे राहात होते. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या गिरणीमालकांनी कमगारांचे पगार थकवले. परंतु तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारशी संगनमत करून, गिरण्या बंद पाडल्या व तेथे मोठमोठे इमले उभे केले आणि कामगारांना मात्र वाऱ्यावर सोडले.

1957 साली कलकात्याचे उद्योजक हरिदास मुंदडा यांनी एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तिचे मोठे निधी आपल्या कमजोर कंपन्यांत गुंतवले. त्यावेळ एम. सी. छागला या माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. त्यांनी लवकर चौकशी करून मुंदडा यांची तुरुंगात रवानगी होण्याची व्यवस्था केली. तेव्हाचे केंद्रीय अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला. परंतु त्यानंतरच्या काळात मात्र राजकारणी, प्रशासक आणि उद्योगपती यांच्या संगनमताचे प्रकार वाढीस लगले. 1985 साली राजीव गांधी यांच्या सरकारमधील अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी भल्या पहाटे वयोवृद्ध शंतनुराव किर्लोस्कर यांना अटक करवली. त्यांच्यावर अंडर इनव्हॉयसिंगचा आरोप ठेवण्यात आला. मात्र शंतनुरावांची प्रतिमा अत्यंत चांगली होती आणि म्हणून त्यांची सतावणूक केल्याबद्दल सरकारवरच टीका झाली. एवढेच काय, न्यूयॉर्क टाइम्समध्येही या घटनेचे वृत्त आले होते.

1995 साली महाराष्ट्रात चर्मोद्योग घोटाळा गाजला. मुंबईच्या माजी नगरपालांचे चिरंजीव सुहैल डाया, जे दऊद शूजचे मालक होते, त्यांना तसेच मेट्रो शूजचे रफीक तेजानी आणि मिलानो शूजचे किशोर शिंगणापूरकर यांना अटक करण्यात आली. अनेक बोगस सहकारी चर्मोद्योग संस्था स्थापन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. 24 वर्षांनंतर अजूनही या खटल्याचा निवाडा झालेला नाही आणि कोणालाही शिक्षा मिळेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. 2009 साली “सत्यम’चे प्रवर्तक रामलिंग राजू यांच्या कबुलीजबाबानंतर त्यांची तुरुंगात रवानगी झाली. हिशेबात फेरफार करून कंपनीच्या निधीवर हात मारल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यानंतरच्या टप्प्यात “सहारा’चे सुब्रत रॉय, “युनिटेक’चे संजय चंद्रा आणि “शारदा’ समूहाचे सुदिप्तो सेन हेदेखील अडचणीत आले. भारतातील अनेक उद्योगपतींनी कायद्यांमधल्या त्रुटींचा उपयोग करून, शासकीय संस्था तसेच लोकांची फसवणूक केली.

1956 साली केंद्र सरकारने दालमिया-जैन कंपन्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमला. चौकशी समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. आर. तेंडुलकर यांनी आपल्या अहवालात म्हटले होते की, कंपनीने स्वेच्छेने विसर्जित व्हावे. त्यासाठी योजनेस संमती देणारा लिक्विडेटर नेमायचा, न्यायालयाकडून योजना मंजूर करून घ्यायची, सर्व मालमत्ता आणि हिशेब पुस्तके आर. दालमिया यांच्या मालकीच्या कंपनीकडे हस्तांतरित करायची, असेच ठरले. आणि त्यानंतर ज्यांच्याकडे ही पुस्तके हवाली केली, त्या कंपनीस ती नष्ट करण्यास सांगायचे, या पद्धतीने जे काही गडबड घोटाळे झाले होते, त्याचे पुरावे राहात नाहीत, अशी पूर्वापार चालत आलेली ही पद्धत…

2014 साली आणंद येथे डॉ. वर्गिस कुरियन स्मृती व्याख्यानात भाषण करताना, रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अशाच तऱ्हेचा शेरा मारला होता. व्यवस्थेचा फायदा प्रवर्तकांनाच मिळतो आणि कर्जाचा भार मात्र सरकारी बॅंकांवरच येतो, असे राजन यांनी स्पष्टपणे नोंदवले होते.

आपल्याकडे हर्षद मेहता, केतन पारेख, अब्दुल करीम तेलगी यांना उशिरा का होईना, शिक्षा झाल्या. परंतु शेकड्यांनी प्रवर्तक असे आहेत की, त्यांनी आपापल्या कंपन्या ओरबाडून खाल्ल्या. त्यासाठी सरकारी अनुदाने लाटली. कर्जे आणि त्यावरील व्याज बुडवले व पोबारा केला किंवा त्यापैकी अनेकांनी नवीन कंपन्या स्थापून, पुन्हा व्यवस्थेचे फायदे घेण्यास सुरुवात केली. यापैकी अनेकजण पुन्हा तोंड वर करून, सरकारचे आर्थिक धोरण कसे चुकले, यावर टीकाटिप्पणी करत असतात. हे चित्र लवकरात लवकर बदलले गेले पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)