-हिमांशू
यशाचे अनेक “बाप’ असतात; पण अपयशाला कुणीच वाली नसतो असं म्हणतात. लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव झाल्याबरोबर राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि बरेच दिवस ते राजीनामा मागे घेत नाहीत, हे बघून का होईना, पदाधिकाऱ्यांनी एकेक करून राजीनामे द्यायला सुरुवात केली. पण सगळीकडे असंच घडेल असं नाही.
कल्पना करा… विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतला न्यूझीलंडविरुद्धचा उपान्त्य सामना भारताने गमावला नसता तर…? आहाहाहा! नुसत्या कल्पनेनंच किती बरं वाटतं ना? पण, दुर्दैवानं आपण अंतिम फेरीत पोहोचू शकलो नाही, हेच वास्तव आहे. साखळी सामन्यांमध्ये एक अपवाद वगळता आपण सगळे सामने जिंकलो आणि गुणतक्त्यात नंबर वन ठरलो. विश्वचषकाचा सगळ्यात प्रबळ दावेदार कोण, या प्रश्नाचं उत्तर देताना, जास्तीत जास्त सामने जिंकणारा संघ म्हणून भारताचंच नाव घेतलं जात होतं आणि न्यूझीलंडच्या संघानं अचानक, अनपेक्षितपणे ही घोडदौड रोखली.
राजकारणात असं काही घडत नाही. एखादी पोटनिवडणूक किंवा दोन-चार राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुका गमावल्या म्हणून लोकसभेच्या निवडणुकीतल्या आशा संपत नाहीत. राजकारणात सेमीफायनल आदी प्रकार नसतात. “लोकसभेची सेमीफायनल’ वगैरे शब्द वापरले जात असले, तरी राजकारणातले सगळे सामने साखळी सामनेच असतात किंवा फायनल सामने! ही सोय खेळात नसली तरी यशाचं श्रेय आणि अपयशाचं खापर या गोष्टी खेळातही असतातच.
भारतानं न्यूझीलंडविरुद्धचा उपान्त्य सामना जिंकला असता, तर अनेक बाबी आणि अनेक नावं चर्चेतसुद्धा आली नसती. अनेक निर्णयांचा ऊहापोह झाला नसता. महेंद्रसिंह धोनीला कितव्या क्रमांकावर खेळायला पाठवायचं, या निर्णयावर चर्चा झाली ती पराभवानंतरच! धोनी त्याच क्रमांकावर खेळायला आला असता आणि सामना आपण जिंकलो असतो, तर कुणी “ब्र’सुद्धा काढला नसता. पण धोनीला सातव्या क्रमांकावर खेळायला पाठवण्याचा निर्णय संपूर्ण संघाचा (म्हणजे कुणाचा, कुणास ठाऊक!) होता, असं स्पष्टीकरण प्रशिक्षक रवी शास्त्रींना द्यावं लागलं.
पूर्वी मैदान गाजवलेल्या खेळाडूंनी धोनीला सातव्या क्रमांकावर खेळायला पाठवण्याच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं आणि चर्चा लांबत गेली. संघात पडद्याआड थोडंबहुत राजकारण चालतं, याचीही चर्चा लगेच सुरू झाली. संघात कसे दोन गट आहेत आणि प्रशिक्षकांविषयी कशी नाराजी आहे, वगैरे बातम्या येऊ लागल्या. प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांच्या कथित एककल्ली कारभाराच्याही बातम्या झळकायला लागल्या.
एखाद्या खेळाडूला संघात प्रदीर्घकाळ प्रवेश मिळू दिला नाही, हे कसं चुकलं, याबद्दलही बोललं जाऊ लागलं. सेमीफायनल जिंकली असती तर असं अजिबात झालं नसतं. तात्पर्य, खेळात भलतं राजकारण किंवा राजकारणात भलते खेळ शिरू द्यायचे नसतील, तर विजय आवश्यक!
जय-पराजयावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात, ही बाब राजकारणाच्याच नव्हे तर खेळाच्याही मैदानावर दिसते. कर्नाटकात आणि गोव्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडी लवकरच पश्चिम बंगालमध्येही घडण्याचा दावा केला जातोय. त्यानंतर कदाचित मध्य प्रदेशचा नंबर लागेल. लोकसभेचे निकाल थोडे जरी वेगळे लागले असते, तरी चित्र वेगळं दिसलं असतं. आता तर धोनीही राजकारणात (अर्थातच भाजपमध्ये) येणार अशा चर्चा रंगल्यात. खेळ असो वा राजकारण, पराभवामुळं गणितं बदलतात हेच खरं!