दखल : शिकण्यासाठी भारतात या

-अपर्णा देवकर

2019 च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरून केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. भारतातील शिक्षण संस्थांना जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी सरकारने “स्टडी इन इंडिया’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतीय शिक्षण संस्थेकडे वळवणे हा उद्देश आहे.

शिक्षणासाठी दरवर्षी हजारो विद्यार्थी परदेशात जात आहेत. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचा ट्रेंड हा काही आताच निर्माण झाला नाही. तो स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. फरक एवढाच की आता संख्या वाढली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता सुलभता आल्याने हुशार विद्यार्थी लगेचच सातासमुद्रापार जाण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे भारतात चांगल्या आणि दर्जेदार संस्थांची वानवा असल्याने नाईलाजाने काही जण परदेशात जातात. देशात नामांकित संस्था असूनही वाढता राजकीय हस्तक्षेप, शिक्षकांची अपुरी संख्या, अशैक्षणिक वातावरण आदी कारणामुळे मुले शिक्षणासाठी देश सोडण्याचा विचार करत आहेत. म्हणून अशा विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी आणि एवढेच नाही तर परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासाठी देशात दर्जेदार आणि जागतिक पातळीवरची शिक्षण संस्था असणे गरजेचे आहे.

“स्टडी इन इंडिया’ या योजनेत देशातील संस्थांत जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हा देखील उद्देश आहे. जर देशातील शिक्षण संस्थांचा दर्जा वाढला तर देशातून जाणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल. देशात संशोधनाला चालना मिळेल. देशाचे “नॉलेज पॉवर’ होण्याचे स्वप्न साकार होईल. अर्थात, हे ध्येय वाटते तेवढे सोपे नाही.
आतापर्यंत भारतातून ब्रेन ड्रेन रोखण्यास फारसे यश आपल्याला मिळाले नाही. उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले तरी देशातील केवळ तीन संस्था जगातील नामांकित 200 संस्थेत स्थान मिळवू शकल्या आहेत. त्यामुळे भारतातून विद्यार्थी बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी आणखी चांगल्या जागतिक दर्जाच्या संस्था निर्माण व्हायला हव्यात. दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, बंगळुरू यांसारखी शहरं वगळता अन्य ठिकाणी असणाऱ्या शिक्षण संस्थांचा दर्जा फार उंचावलेला नाही.

सरकारकडून शिक्षण संस्थांत सुविधा वाढूनही परदेशात जाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. तर बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही घटले आहे. युनेस्कोच्या मते, 2013 पर्यंत परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 1 लाख 42 हजार होती. 2010 ते 2017 पर्यंत केवळ अमेरिकेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 42 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. 1 जानेवारी 2018 रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारताने 2017 मध्ये 36,887 विद्यार्थ्यांना व्हिसा दिला. तर 2016 मध्ये 37 हजार 947 विद्यार्थ्यांना व्हिसा दिला. याचाच अर्थ असा की, परदेशातील विद्यार्थ्यांची भारतात शिकण्याची मानसिकता बदलत चालली आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज असून तेच “स्टडी इन इंडिया’समोरील मोठे आव्हान असणार आहे.

संख्यात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्था ही अमेरिका, चीन नंतर तिसऱ्या स्थानावर आहे. मात्र, गुणवत्तेत आपण खूपच मागे आहोत. जगभरात विज्ञान आणि इंजिनिअरिंगमध्ये होणाऱ्या संशोधनापैकी एकतृतीयांश शोध अमेरिकेत तर भारतात केवळ 3 टक्‍केच शोधनिबंध होतात, अशी स्थिती आहे. उच्च शिक्षणाला जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी सर्वांत अगोदर शिक्षणसंस्थेत योग्य संख्येने शिक्षक उपलब्ध करून देणे, त्यांची वेळोवेळी नियुक्‍ती करणे अनिवार्य आहे.

आता आयआयटीसारख्या शिक्षण संस्थेतही 15 ते 25 टक्‍के शिक्षकांची संख्या कमीच आहे. दिल्ली विद्यापीठ तर कंत्राटी प्राध्यापकांवर आधारित चालताना दिसून येतो. विशेष म्हणजे आयआयटीत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनापेक्षा आयआयटी प्रवेशाची तयारी करून घेणाऱ्या खासगी क्‍लासेसच्या शिक्षकांचे वेतन अधिक आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरी सोडून अनेक शिक्षक खासगी शिक्षण संस्थेकडे वळत चालले आहेत. त्यामुळे आयआयएम, आयआयटीसारख्या संस्थेत तज्ज्ञ प्राध्यापकांची संख्या कमी होत चालली आहे. अनेक विद्यापीठात तर गेल्या तीस वर्षांत अभ्यासक्रमात कोणताही बदल झालेला नाही. उच्च शिक्षण संस्थांसाठी स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे.

त्याचवेळी भारतात सरकारी आणि अन्य प्रकारचा हस्तक्षेपदेखील वाढत चालला आहे. शिक्षणसंस्थांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी नियुक्‍ती प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आणि अन्य पातळीवर जागतिक पातळीवरच्या निकषाचे पालन करावे लागेल. जर सरकारने इच्छाशक्‍ती दाखविली तर “स्टडी इन इंडिया’चे ध्येय पूर्ण होऊ शकते.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.