लक्षवेधी : गाई काय म्हणोनि राजकारणात आणल्या?

-राहुल गोखले

“गाई काय म्हणुनी पाण्यावर आल्या…’ अशी मराठीतील नामांकित कवी “बी’ (नारायण मुरलीधर गुप्ते) यांची एक कविता आहे. त्याचा आजही मोठा संदर्भ लावता येऊ शकेल, अशी स्थिती सध्या आहे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात भाजपलाही एक पाऊल मागे टाकत कॉंग्रेसने अतिरिक्त उत्साहाचे दर्शन घडविले आहे. यामागे गाईंच्या प्रेमापेक्षा राजकारण अधिक आहे. कवी बी यांच्या कवितेच्या ओळीत थोडा बदल करुन ‘गाई काय म्हणुनी राजकरणात आणल्या’ असेच या चढाओढीचे वर्णन करावे लागेल.

“गाय हा उपयुक्त पशु आहे,’ असे ठामपणे सांगणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतीला अंदमानात जाऊन अभिवादन करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजप नेत्यांना सावरकरांची ती मते पचतीलच असे नाही. किंबहुना सावरकरांच्या आधुनिकतेच्या आणि विज्ञाननिष्ठेच्या भूमिकेशी रा. स्व. संघाने कधीच जवळीक दाखविली नाही. परंतु सावरकर किंवा हिंदु महासभा यांना जनसमर्थन मिळू शकले नाही आणि राजकारणातील उजवी जागा प्रथम जनसंघाने आणि नंतर भाजपने भरून काढली.

जनसंघाच्या स्थापनेपासून केवळ 1980 च्या दशकातील “गांधीवादी समाजवादा’चा कैवार घेण्याचा काही काळ सोडला, तर आजच्या भाजपपर्यंत हिंदुत्व हीच या संघटनेची भूमिका राहिली आहे. शिवसेनेने तुलनेत खूप नंतर हिंदुत्व हे पक्षाचे धोरण म्हणून स्वीकारले. त्यामुळे 1990 च्या दशकांतील राम मंदिर आंदोलनावर संघ परिवाराचेच वर्चस्व होते.

कॉंग्रेसने “शाहबानो’ प्रकरणात घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे संघ परिवारासह भाजपला “आपले हिंदुत्व हे हिंदू समाजाच्या हिताचे आहे,’ असे वातावरण निर्माण करता आले. तथापि काळाच्या ओघात राजकारणात अनेक परिवर्तने होत असतात. भाजपच्या हिंदुत्वाला टक्कर देण्यासाठी कॉंग्रेसने अलीकडेच सौम्य हिंदुत्वाची कास धरली. त्याचाच पुढचा अध्याय आता राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात सत्तांतरानंतरही पाहायला मिळत आहे.

राहुल गांधींनी कॉंग्रेसची सूत्रे स्वीकारल्यापासून भाजपच्या हिंदुत्वाला शह देण्यासाठी त्यांनी हिंदू मंदिरांना भेटी देण्याचा धडाका लावला. वास्तविक कॉंग्रेसची ओळख ही “अल्पसंख्यांकांच्या धार्जिणेपणची आहे,’ असा प्रचार भाजपने सतत केला आणि कॉंग्रेस नेत्यांचे वर्तन त्यास पुष्टी देणारे होते. परंतु अल्पसंख्यांकांच्या मतपेढीवर विसंबून निवडणुका जिंकण्याचे दिवस संपले आणि 2014 मध्ये मोदी यांनी भाजपाला एकहाती सत्ता मिळवून दिली. तेंव्हा “हिंदुत्वाची भाषा करणारा पक्ष स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकतो,’ हा कॉंग्रेससाठी मोठा धडा होता. तेंव्हा सौम्य हिंदुत्वाचा मार्ग अवलंबिण्याच्या कॉंग्रेसच्या निर्णयाला आधार आहे.

तथापि गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत कॉंग्रेसला मिळालेल्या विजयानंतर त्यापैकी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात कॉंग्रेस सरकारांनी गाईंना जे केंद्रस्थानी आणले आहे, त्यावरून कॉंग्रेस सरकार भाजपचाच कित्ता पुढे गिरवत आहे, असेच म्हटले पाहिजे. मात्र हा फाजील उत्साह नाही का, असा प्रश्न पडल्याखेरीज रहात नाही, हेही तितकेच खरे.

किंबहुना पायउतार झालेल्या भाजप सरकारांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत कॉंग्रेसने गाईंच्याबाबतीत आपण भाजपपेक्षा थोडेही उणे नाही, हेच सिद्ध केले आहे. राजस्थान व मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसने जो अतिरिक्त उत्साह दाखविला आहे तो अचंबित करणारा आहे.

राजस्थानात भाजपने “गो-पालन मंत्रालया’ची स्थापना करत गो-कल्याणासाठी मद्यावर 20 टक्के अधिभार लावला होता. कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात गो-शाळांची संख्या वाढविण्याचे आश्वासन दिले होते. आता भटक्‍या गाईंचा सांभाळ करणाऱ्यांचा (स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताक दिनाला) सत्कार करण्याचे राजस्थानच्या कॉंग्रेस सरकारने निश्‍चित केले आहे. गो-भक्त, सामाजिक संघटना, देणगीदार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना भटक्‍या गाईंना दत्तक घेण्यासाठी प्रवृत्त व प्रोत्साहित करावे अशा सूचना गो-पालन मंत्रालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

भाजपने ही आपलीच योजना होती असा दावा केला असला तरीही, आता कॉंग्रेसने ती योजना अमलात आणली आहे. मध्य प्रदेशातील कॉंग्रेस सरकारने यापुढे मजल मारली आहे. कथित गोहत्येच्या आरोपाखाली मध्य प्रदेशातील खांडवा जिल्ह्यातील तिघांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई करण्यात आली.

वर्ष 2007 ते 2016 दरम्यान मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने 22 जणांवर कथित गो-हत्येच्या आरोपाखाली रासुकाअंतर्गत कारवाई केली होती. तर विधानसभा निवडणुकीवेळी कॉंग्रेसने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक तरी गो-शाळा उभारण्याचे आश्वासन दिले होते.

गो-हत्या प्रतिबंधक कायदा असतानाही रासुका खाली कारवाई करणे, याचाच अर्थ यामागे गाईच्या प्रेमापेक्षा मतांवर डोळा असण्याची शक्‍यता अधिक. एरवी भाजपवर सतत आगपाखड करणाऱ्या कॉंग्रेसला भाजपची धोरणे पुढे चालू ठेवण्याची आवश्‍यकता नव्हती. त्यापुढे जाऊन कमलनाथ सरकार लक्‍झरी गाड्यांवर अधिभार लावून तो पैसा गो-शाळा उभारण्यासाठी वापरणार असल्याचे समजते.

गेल्या काही वर्षांत गो-रक्षकांनी हैदोस घालत गो-हत्येच्या कथित संशयावरून अनेकांची हत्या केली होती. अगदी सरसंघचालक मोहन भागवत आणि पंतप्रधान मोदी यांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती; अशा घटनांची निंदाही केली होती. तथापि भाजपचाच कित्ता गिरवत कॉंग्रेसने गाईंना महत्व देण्याचे ठरविले आहे.

गाईंचे संवर्धन व्हावे, गाईंच्या देशी जातींची पैदास व्हावी; सगळे अर्थकारणाला जोडले जावे अशा विचारातून हे सर्व घडले असते तर कदाचित भाजप-कॉंग्रेस चढाओढीचे समर्थन तरी करता आले असते. परंतु प्रत्यक्षात भावनिक मुद्दा करून मतांची बेगमी करण्यासाठी अशा मुद्‌द्‌यांचा वापर करायचा हाच एकमेव उद्देश दिसतो. एरवी केवळ गोशाळा आणि त्यासाठी कधी वाहने तर कधी मद्यावर अधिभार असल्या क्‍लृप्त्यांवर सरकारांनी समाधान मानले नसते.

जमा होणारा पैसा गाईंवरील संशोधनासाठी खर्च करण्याची योजना अधिक लाभदायी ठरली असती. देशी गाईंपेक्षा जर्सी किंवा तत्सम गाईंकडे शेतकरी वळत आहेत; त्या पार्श्वभूमीवर देशी गाईंचे गुणधर्म कसे वाढवायचे, या संशोधनास सरकारांनी प्राधान्य दिले असते; कारण गो-शाळा आणि भाकड व भटक्‍या गाईंचे संरक्षण, हे तसे अगदीच प्राथमिक पाऊल आहे. त्याने गाईंसाठी काही केल्याचे दाखविता येईल. पण प्रदर्शनीय मूल्यापलीकडे त्यास फारसा अर्थ नाही.

कॉंग्रेसने भाजपचा कित्ता पुढे गिरविला याचे एकीकडे भाजपला समाधान वाटत असणार; तर दुसरीकडे चिंता! कॉंग्रेस आपला मुद्दा “हायजॅक’ करणार का, हे भय भाजपला सतावणार. तथापि अशा प्राथमिक पातळीवर स्पर्धा करीत राहण्यापेक्षा अधिकाधिक नाविन्यपूर्ण व अर्थकारणाशी जोडणाऱ्या योजना सरकारांनी आणल्या तर त्याचा लाभ हा अधिक दीर्घकालीन असेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)